घरेलु मदिराः बन्देज कि ब्रान्डिङ ?

‘प्रहरीद्वारा घरेलु मदिरा नष्ट’ । यस्तो समाचार बेलाबेलामा अखबारमा छापिएको हामीले पढ्दै आएका छौँ अथवा रेडियो र टिभीमा सुन्दै र हेर्दै पनि आएका छौँ । यति मात्रै होइन, मदिरा उत्पादन गर्ने अथवा बिक्री–वितरणका लागि मदिरा बोकेर बजार जाँदै गरेका व्यक्तिलाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर लछारपछार पार्ने, तर्साउने र धम्क्याउने गरेको पनि देखेका छौँ । कहिलेकाहीँ मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा प्रहरीले छापा मारेर मदिरा पोखिदिएको समाचार पनि हामीले पढ्दै, सुन्दै र हेर्दै आएका छौँ । प्रहरीको यस्तो कार्यलाई सञ्चारमाध्यमले पनि निकै महत्व दिन्छन् । मानौँ कि ठूलै माफिया अथवा आपराधिक गिरोहलाई नै पक्रेर साहसी काम गरेजस्तो ।

आफ्नो सीप, क्षमता र आवश्यकताअनुसार अलिअलि घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर स्वयं आफैँले उपभोग गर्ने चलन धेरै नेपालीको घरघरको चलन हो । कसैकसैले घरखर्च चलाउनका लागि बिक्री पनि गर्छन् । यसरी अलिअलि व्यापारिक प्रयोजनले घरमै साँचेर राख्ने अथवा बजारमा बिक्री गर्न लाने क्रममा कतिपय अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् । नियन्त्रणमा लिइएको मदिरा नष्ट नै गर्ने गरेका छन् । यसरी एउटा गरिबले केही आम्दानी होस् र घरखर्च चलाऊँ भनेर थोरै लगानीमा उत्पादन गरी बिक्री–वितरणका लागि घरमै राखेको अथवा बजार लान लागेको घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्दा त्यो गरिबको कति नोक्सान भयो भन्ने विषयसँग कसैले चासो राखेको पाइन्न । घरेलु मदिरा बरामद गरेको समाचारले मात्रै प्राथमिकता पाउँछ । गरिखान खोज्नेलाई निरुत्साहित पारेर राज्यले लुटिखान खोज्नेलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

के यो देशमा मदिरा निषेधित छ ? छैन । भन्नैपर्दा नेपालमा खाद्यान्नको धेरै अंश मदिरा उत्पादनमै खर्च हुन्छ । घरेलु प्रयोजनले नै बढी मदिरा उत्पादन हुन्छन् । कोहीकोहीले मात्रै व्यावसायिक प्रयोजनले मदिरा उत्पादन गर्ने हुन् । जातैले मदिरा सेवन गर्नेहरूको जनसंख्या पनि धेरै छ । मदिरा धेरै नेपालीको संस्कृतिमै मिसिएको छ । कतिपय जातजातिमा मदिरालाई सगुन मानिन्छ । नेवार जातिमा सगुनमा मदिरा अनिवार्य नै छ । केही अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने हरेक नेवारको घरमा मदिरा उत्पादन हुन्छ, घरेलु प्रयोजनका लागि । जुन जातिमा मदिरा वर्जित थियो तिनले पनि खुलेरै मदिरा सेवन गर्न थालेका छन् । अब भन्नैपर्दा मदिरा सेवन नगर्ने कुनै जातजाति वा सम्प्रदाय छैन । अझ भन्नैपर्दा महँगो र ब्रान्डेड मदिरा सेवन गर्न सक्नु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ अहिले । भोजभतेरमा मदिरा अनिवार्य भएको छ । मदिराबिनाको भोजभतेरलाई खल्लो मानिन्छ ।

अहिले नेपालीहरूको संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ, मदिरा । यस्तो अवस्थामा कोही कसैले थोरै आम्दानीको स्रोत बनाएको घरेलु मदिरा उत्पादनलाई किन अवैध धन्दा जस्तो व्यवहार गरिन्छ ? किन घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने र त्यस्तो मदिरा सेवन गर्नेमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन्छ राज्य ? मदिरा अवैध वस्तु होइन र पूर्ण रूपमा वर्जित पनि छैन भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा किन स्वदेशी उत्पादनकै घाँटी निमोठ्ने काम राज्यबाट हुँदै आएको छ ? यस्ता गम्भीर प्रश्नमाथि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

देशमा बियर, ह्विस्की, वाइन, भोड्का, रम, ब्रान्डी उत्पादन गर्ने सयौं उद्योग छन् । तिनले ठूलो लगानीका कम्पनी दर्ता गरेका छन्, इजाजतपत्र लिएका छन् र राज्यलाई राजस्व तिरेका छन् । कम्पनी दर्ता गरेर, इजाजतपत्र लिएर र राजस्व तिरेर जति पनि मदिरा उत्पादन र खुलमखुला बिक्री–वितरण गर्न पाइन्छ । इजाजतपत्र नलिएको भन्दैमा अवैधको बिल्ला लगाएर नष्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने छ र ? नियमानुसारको जरिवाना तिराउने, कम्पनी दर्ता गराउने, इजाजतपत्र लिन लगाउने अथवा राज्यलाई राजस्व तिराउने कार्यमा किन पहल गरिँदैन ? व्यवसाय अवैध हुनसक्छ, मदिरा नै कसरी अवैध हुन्छ ? अवैध मदिरा नष्ट गरेको भनेर भन्नु नै गलत छ ।

व्यावसायिक उद्देश्यले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने केही व्यक्तिहरूले अखाद्य पदार्थको प्रयोग गरेर पनि मदिरा उत्पादन गरेका घटनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूबाट बाहिर आउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु भने आवश्यक छ । तर, कोही कसैले यस्तो गल्ती गरेका छन् भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन र एउटै घटनालाई सामान्यीकरण गरेर पनि हेर्नु हुँदैन । गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राज्यको आर्थिक नीतिले पनि यही भनेको छ । तर, कार्यान्वयनमा उल्टो काम भइरहेको छ ।

यसो त मदिरा ऐन, २०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । ऐनको दफा ३ मा ‘मदिराको उत्पादनमा नियन्त्रण’ शीर्षकमा ‘कुनै व्यक्तिले इजाजतबेगर र इजाजतपत्र पाएकाले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्तबमोजिमबाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउनेछैन’ उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दफा ४ मा ‘मदिराको बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण’ शीर्षकमा ‘कुनै व्यक्तिले इजाजतबेगर र इजाजतपत्र पाएकाले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार, रेस्टुरेन्ट वा पसल थाप्न पाउनेछैन’ उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा उल्लिखित दफालाई टेकेर प्रहरीले बेलाबेलामा घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिने र नष्ट गर्ने गरेको छ । यसरी अवैध मदिरा भनेर नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्दा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने गरेको छ । रोजीरोटी खोसिएको छ । ऐनमा भएको कमजोरीका कारण नागरिक अथवा लगानीकर्ता प्रताडित हुनु विडम्बना हो । घरघरमा उत्पादन हुने, तर ब्रान्ड नभएकै कारण अवैध ठहरिने कानुनले गर्दा व्यवसायको एउटा ठूलो सम्भावना यसै टरिरहेको छ । साना लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जनाको अवसर गुमिरहेको छ । विदेशी महँगा मदिरा आयातमा ठूलो रकम बिदेसिइरहेको छ, जसले मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा वृद्धिमा सघाइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्रै ३ अर्ब ९८ करोडबराबरको तयारी मदिरा र मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । आफ्नै घरेलु उत्पादनलाई अवैध घोषणा गरेर नष्ट गर्ने र ठूलो परिमाणमा विदेशी महँगा मदिरा आयात गरेर व्यापारघाटा बढाउने कार्यले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढिरहेको छ ।

आफ्नै देशभित्रको उत्पादनलाई अवैध घोषित गरेर नष्ट गर्ने र विदेशी महँगा मदिरालाई सहजै आयात गर्न दिएर राज्यले नै आफ्नालाई पाखा र अरूलाई काखा गरिरहेको छ । मदिराका पारखीहरूले बियर, ह्विस्की, वाइन, भोड्का, रम र ब्रान्डीभन्दा घरेलु मदिरालाई अझ उच्च कोटिको मान्ने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा उच्च कोटिको घरेलु मदिरालाई नै ब्रान्डिङ गरेर उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जनासँगसँगै आयआर्जन वृद्धि र मदिरा आयातलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । नेपाली ब्रान्डका मदिरा निर्यात गरेर आयात प्रतिस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउन सकिन्छ ।
अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले धमाधम घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने अथवा वैधता प्रदान गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय नेवाः रक्सी ‘ऐला’ लाई सङ्केत गर्दै स्थानीय पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

काठमाडौंमा सञ्चालन हुने विभिन्न जात्रा, पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसँगसँगै स्थानीय पेय पदार्थ ऐलालाई ब्रान्डिङ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस्ता घोषणा र नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अथवा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख छ । संघीय कानुनमा संशोधन अथवा नयाँ कानुन निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने हो भने घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ असम्भव छैन ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थभन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा १६ चैत २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तयारी विदेशी मदिरा आयातमा रोक लगाएको थियो । तर, करिब सात महिनापछि २२ असोज २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः विदेशी तयारी मदिरा आयात खोल्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप नै घरेलु मदिरा उत्पादनमाथिको निषेधलाई खारेज गरी यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने र यसको बजारीकरणमा सहजीकरण गरिदिने हो भने विदेशी महँगा मदिरा आयातमा कमी आई व्यापारघाटा समेत कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मदिरा धेरै नेपालीको संस्कृतिसँग जोडिएको छ । जुनसुकै भोजभतेरमा मदिरा अनिवार्य नै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा घरेलु मदिरा उत्पादनलाई वैधता प्रदान गरेर यसको उत्पादन, बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सके देशको रोजगारी र अर्थतन्त्रमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । मदिरा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको उत्पादनले पनि प्रोत्साहन पाउनेछ । यसबाट थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ र आयआर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ । अन्ततोगत्वा रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रममा पनि कमी आउनेछ । यी सबैको सकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान परनिर्भरता कम गर्न पनि सघाउ पुग्नेछ । त्यसैले घरेलु मदिरामाथि बन्देज होइन, ब्रान्डिङको खाँचो छ ।

पाँच वर्षअघि अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनएनले संसारका ५० मीठा पेयपदार्थको सूची निकालेकोमा नेपालको ‘नेवाः ऐला’ अर्थात् रक्सी ४१ औं स्थानमा परेको थियो । नेवाः ऐलाबारे वर्णन गर्दै सीएनएनले भनेको थियो, ‘कोदो वा चामलबाट बनाइने रक्सीको गन्ध नाकले थाहा पाइहाल्छ । यो पिउँदा घाँटीमा एकैछिन पोले पनि पछि अचम्मको आनन्द दिन्छ ।’ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै ख्याति कमाइसकेको नेपाली उत्पादनलाई सरकारले वैधता प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सके निर्यातले प्रोत्साहन पाई आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाली उत्पादन र नेपालको पहिचान बढ्ने थियो ।