संविधानको अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाए सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ

नेपालको संविधानले प्रदेशमा औद्योगीकरण गर्ने र उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । पर्यटन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा संविधानमै व्याख्या गरिएको छ । वन र वातावरण तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र हो । तर, प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएका केही अधिकार संघीय सरकारले केन्द्रमै राखेको छ ।

जसले गर्दा औद्योगिक विकास, खानी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निर्णय लिने प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयास असफल हुन्छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रादेशिक उद्योग, पर्यटन, वन, खानी, अर्थ वाणिज्य, जडीबुटी, वन सम्पदाको विकास र उपयोग छ । प्रदेशले पाउने केही अधिकार केन्द्रमै रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूलाई दिन माग गरेको छ ।

संघद्वारा प्रदेशलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेशले चाहेर पनि उद्योग, पर्यटन, वन, जडीबुटी प्रशोधनको क्षेत्रको विकास गर्न कानुनी र आर्थिक रूपले सम्भव देखिँदैन । यसै विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंह धामीसँग कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले गरेको कुराकानीको सार:

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको रूपमा लिएको तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
२०८० जेठ ६ गते शपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेको थिएँ । मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर काम गरेको पाँच महिना भएको छ । यस अवधिमा मैले पहिलो कार्यकालमा भएका क्रियाकलापको अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको छु । पहिलो कार्यकालका असल अभ्यास ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको काम–कारबाही अगाडि बढाइरहेको छु । मन्त्रालयभित्रको सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको छु ।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता जनगुनासा न्यूनीकरण गर्दै मन्त्रालयको कामकाज चुस्त र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नीतिगत रूपमा मन्त्रालयले गर्ने कामको अध्ययन गरी समितिहरू गठन गरी अगाडि बढाएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र पर्यटन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । यो पाँच महिनामा गरेको क्रियाकलापले मेरो कार्यकाल सफलतातर्फ अगाडि बढेको महसुस भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रवद्र्धन, सहजीकरण र बजारीकरणको क्षेत्रमा केके काम गरिरहेको छ ?
उद्योग प्रवद्र्धनको विषयमा मन्त्रालय दुईवटा कुरालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छ । प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण तथा उद्योग निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूमार्फत नियमित गर्नुपर्ने काम भइरहेका छन् । व्यवसायीहरूको लगत लिने, राहत, अनुदान दिने कुरा निरन्तर भइरहेका छन् । तर, यसपटक अलि अगाडि बढेर हाम्रो मन्त्रालय नै आयोजक भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सहभागी गराएर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसमार्फत प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा औद्योगिक वातावरण बनाएर प्रदेशमा ठूला उद्योग भित्र्याउन चाहेको छ । यसका लागि पहिलो चरणको छलफल गत कात्तिक २२ गते भएको छ । सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरू छैनन् । सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनिसकेका छन् । त्यसका लागि कञ्चनपुरमा रहेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छु र संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडलाई दिनुपर्ने जमिनको भोगाधिकार दिन पहल गरिरहेको छु । यो क्षेत्रमा लगानीकर्ता आउने र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्छु ।

प्रदेशका कलकारखाना र औद्योगीकरणसम्बन्धी सरकारको नीति र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?
प्रदेश पनि एउटा छुट्टै स्वायत्त सरकार नै हो । तर, संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको अनुसूची पनि छ । यो विषय अहिले पनि संघमा छलफलमै रहेको छ । हामीले संघीय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छौं ।

संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्‍यो भने हामी प्रदेशस्तरबाट औद्योगीकरणसम्बन्धी नीति र योजना बनाएर अगाडि बढ्छौं र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हुन्छ । अहिले पनि हामीले प्रत्येक जिल्लामा एउटा उद्योग र प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं ।

प्रदेशस्तरबाट औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन ?
प्रदेश सरकारका तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कानुनी प्रक्रिया त बढाइएको छैन तर संघीय सरकारले यसअघि घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको पहल गरिरहेका छौं । संघले एक ठाउँ, प्रदेशले अर्को ठाउँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदैन ।

त्यसैले संघले निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरेको कञ्चनपुरमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र, कैलालीको लालपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र लम्कीचुहामा डुडेझार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रदेशमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउन छिटोभन्दा छिटो एक ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी उद्योगीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र उनीहरूको जागरणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?
उपभोक्ता ठगिने, कालोबजारी गर्ने, मिति गुज्रेका सामान प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई बाध्य पार्ने जस्ता बजारका समस्या छन् । यस्ता प्रवृत्ति निराकरण गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । मातहतका निकायले पनि कडाइका साथ बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य गर्ने धेरै व्यवसायीलाई दण्ड–जरिवाना पनि भएको छ ।

उपभोक्तालाई पनि सामानको उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति तथा ट्रेडमार्क राम्रोसँग हरेर र गुणस्तरको विषयमा बुझेर मात्रै सामान खरिद गर्न मन्त्रालयले बारम्बार सूचना प्रवाह गरिरहेको छ । त्यस्तो कुनै शंका लागेमा मातहत कार्यालय वा मन्त्रालयमा पनि खबर गर्न पनि अनुरोध गरेका छौं ।

चाडपर्वको बेला चर्को मूल्यवृद्धि र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव हुने गरेको देखिन्छ । यसको नियन्त्रण एवं नियमन कसरी भइरहेको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । तथापि हामीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि नगर्ने हो भने मूल्यवृद्धि निरन्तर रहन्छ । आत्मनिर्भर हुन हामी सबै लाग्नुपर्छ । आमनागरिकलाई पनि उत्पादन बढाउन म अपिल गर्छु । किनभने विगतमा हाम्रा खेतबारी हराभरा हुन्थे ।

सबैका घरमा तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले किनेर खानुपरेको छ । सबै कुरामा परनिर्भर बन्दाको परिणाम हामी मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छौं । कालोबजारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि हामी निरन्तर बजार अनुगमन गरिरहेका छौं र कैफियत भेटिएमा कारबाही पनि गरिरहेका छौं ।

औद्योगिक उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिएका छौं । बजेट पनि व्यवस्था भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले तालिमलगायत विभिन्न खालका सहयोग गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यस्ता औद्योगिक उत्पादनको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न यन्त्र, उपकरणलगायत थुप्रै कुरामा सहयोग गरिरहेको छ । आमनागरिकले आत्मनिर्भर हुने गरी आफ्नै गाउँठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यस्तो भएन भने हामीले बनाएको नीतिले पनि काम गर्दैन । राज्यले सबै ठाउँमा लगानी गर्न स्रोतले भ्याउँदैन । नागरिकले गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ र त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं । लगानी निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हामी अपिल पनि गरिरहेका छौं । लगानीकर्तालाई सरकारका तर्फबाट के–के सहयोग गर्नुपर्छ, नीतिगत रूपमै हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौं ।

स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवद्र्धन सहायतासम्बन्धी केके योजना छन् ?
दुई सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममै हामीले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा ल्याएका छौं । यसमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । युवा साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा केन्द्रित भएर उद्यम गर्न म अपिल गर्छु, किनभने प्रदेश सरकारले राम्रो उत्पादन गर्नेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले विगतमा गरिने सहकार्य पहुँचमा भएकाले मात्रै पाए भन्ने गुनासो आएको छ र केही त्यस्तो अनुदान लगेर काम नगरेको पनि भेटिएकाले प्रदेश सरकारले राम्रो उत्पादन गर्नेसँग मात्रै सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योग स्थापना र प्रवद्र्धन सम्बन्धमा सरकारको नीति के छ र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ?
उद्योग–व्यवसाय दर्तासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर घरेलु, लघु तथा साना उद्योगलाई स्थानीयस्तरमै दर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएका छौं । मझौला तथा ठूला उद्योगलाई प्रदेशस्तरमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भयो भने उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ । घरेलु, लघु तथा साना उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकालाई दिइयो भने यस्ता उद्योग अझै प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

प्रदेशस्तरका उद्योगलाई प्रदेशले सञ्चालन अनुमति लिने र संरक्षण गर्ने, नियमन गर्नेलगायतका सबै खाले सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ । प्रदेशले ऐन संशोधन गरेर घरेलु, लघु र साना उद्योगलाई पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

सुदूरपश्चिममा खानी तथा खनिज पदार्थको उपलब्धता प्रचुर मात्रामा छ भनिन्छ, यसको अन्वेषण एवम् पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत संकलन, अभिलेखांकन, उत्खननसम्बन्धी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
खानी अध्ययन र उत्खननसम्बन्धी कुरा धेरै पहिलेदेखि उठिरहेका छन् । तर, कार्यान्वयनको पाटो अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । खानी उत्खनन, प्रशोधनको विषयमा मुलुक संघीयतामा भए पनि केन्द्रकै अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । म मन्त्री भइसकेपछि बझाङको तामाखानी र बैतडीको फलाम खानी अध्ययन गरिरहेको छु ।

यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि उत्खननको योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । विगतमा खानी विभागले अन्वेषण गरी प्रमाणित गरेका खानीहरूको उत्खननका लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले विगतमा लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा उपलब्ध गराउने अनुदानमा अनियमितता हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यसको सदुपयोग र विकृति रोकथामका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस्ता गुनासा केही आएका छन् । हामीले विगतमा अनुदान लिएका फर्महरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गरिरहेका छौं । मैले मातहतका कार्यालयलाई अनुदान लिएका फर्महरूको लगत लिन निर्देशन दिएको छु । केही समयपछि त्यो लगत मन्त्रालयमा आउँछ र त्यसपछि प्रदेश सरकारले वितरण गरेको यति अनुदान सफल भयो यति असफल भयो भन्ने आधार तयार हुन्छ । हाम्रो कार्यकालमा यस्तो खालको गुनासो नआउने गरी अनुदान वितरण हुनेछन् ।

प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनसम्बन्धी के–कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?
स्वरोजगार बनाउने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । विगतमा प्रदेश सरकार, संघ सरकारले पर्यटनमा पनि थुप्रै लगानी गरेका छन् । नीतिगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन विकास कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा अझै पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । म मन्त्रालयमा आइसकेपछि पर्यटन विकास कसरी गर्ने, मन्त्रालयको कामकाजलाई कसरी पर्यटनमैत्री बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छु । पर्यटन क्षेत्रमा तीन\चारवटा काम गर्नैपर्छ भनेर केही योजना बनाएको छु ।

पहिलो चरणमा प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गर्ने, धार्मिक पर्यटन गन्तव्य र प्राकृतिक पर्यटन गन्तव्य पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो वर्षभित्रै पर्यटन गन्तव्यहरूको पहिचान गरी पर्यटन विकासको खाका तयारी गर्नेछौं र आगामी वर्षदेखि योजना बनाएर पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिन्छौं । केही वर्षभित्रै गन्तव्य पुग्ने बाटो, खानेपानी, बिजुली, यातायातको सुविधा व्यवस्थापन गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । मैले यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अपिल गरेको छु । उहाँहरूले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा जोड गर्नुपर्छ ।

विगतमा मन्त्रालयले पर्यटनको नाममा साना–साना मन्दिर बनाउन बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्थ्यो । पर्यटन पूर्वाधार भनेको मन्दिर निर्माण गर्नु हो या अन्य कुनै संरचना पर्छन् । मन्दिरै मन्दिर बनाउने प्रवृत्तिलाई यहाँले कसरी चिर्दै हुनुहुन्छ ?
धार्मिक पर्यटनको सम्भावना सुदूरपश्चिममा छ । जस्तै, शिवपुरी धामलाई नै व्यवस्थित गरी अलि राम्रो बनाउन सकियो भने यहाँ भारतीय पर्यटक भित्र्याएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बेहडा बाबा मन्दिरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने भारतीय श्रद्धालुलाई ल्याएर पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ ।

धार्मिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो महत्व रहेका मन्दिरहरूमा प्रतीक्षालय, धर्मशाला बनाउने र सौन्दर्यकरण गर्न प्रदेश सरकारले लगानी गरे धार्मिक पर्यटन विकास गर्छ । तर सामान्य हिसाव, थोरै संख्याले पुजन गर्ने मन्दिरमा प्रदेश सरकारले अबका दिनमा लगानी नगरौं भन्ने मेरो भनाइ हो । ती साना मन्दिर पनि बनाउनुपर्छ । तर, आर्थिक रूपमा जरजर अवस्थामा रहेको बेला यी त्यतातिर गरेको लगानीले पार लगाउँदैन ।

राज्यको लगानी भइसकेपछि त्यसबाट केही न केही राज्यले पनि आर्जन गर्न सक्ने किसिमको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यही भएर यस वर्ष बजेट खेर जाने गरी बजेट विनियोजन भएको पनि छैन र आगामी दिनमा हुन पनि सक्दैन ।

पर्यटन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र पनि हो । तर, यसबाट आम नागरिक र प्रदेश सरकारले लाभ लिन सकेको देखिँदैन । पर्यटनबाट कहिलेसम्म सरकारले समेत लाभ लिन सक्ने पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
पर्यटनसँग जोडिएका धेरै क्षेत्र छन् । प्रकृति, तालतलैया, वन, वनस्पति, धार्मिक क्षेत्र, संस्कृति सबै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटक भिœयाएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ । पर्यटन गन्तव्य व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । खप्तड आफैंमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो र प्राकृतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, हामीले त्यहाँ सहज रूपमा पर्यटक आउने वातावरण बनाउन सकेका छैनौं ।

त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले यसपालि ट्र्याक निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । खप्तडमा होटलहरू पनि निर्माण भइरहेका छन् । यसलाई तुरुन्तै सञ्चालन गर्न हामी पहल गर्दै छौं । यसले गर्दा खप्तडमा एक वर्षभित्रै पर्यटक आवागमन सहज हुन्छ । त्यसपछि हामीले बडिमालिका पनि पर्यटक पुग्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्छौं । यसै वर्ष पनि बडिमालिकामा अप्ठेरो ठाउँमा रेलिङसहितको ट्र्याक बनाउनेछौं ।

अपि हिमालको बेस क्याम्पससम्म पुग्ने र भ्रमण गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाइसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसका अवसरमा मैले अपि हिमाल बेस क्याम्प भ्रमण वर्ष उद्घाटन पनि गरेको छु । अहिले अपि बेस क्याम्प जाने बाटोमा ठाउँठाउँमा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले अपि बेस क्याम्प जाने पर्यटकलाई स्वागत गर्छन् । खाना र बासको व्यवस्था गर्नुका साथै आफ्नो संस्कृति देखाएर आर्जन गरिरहेका छन् । टीकापुर पार्क, चिसापानी, राजकाँडा, रामारोशन, शैलेश्वरी, उग्रतारा आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रका रूपमा विकास भइसकेका छन् ।

नेपालमा वन संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ भने अर्कातिर वन पैदावारको समुचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले यसबारेमा केही सोचेको छ ?
प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐन कार्यान्वयन भइसकेको छैन । जसले गर्दा हाम्रो वनमा रहेका वनपैदावार, काठ, दाउरा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । जनतालाई कसरी सहज रूपमा काठ उपलब्ध गराउने, खेर गइरहेको राजस्व कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढेका छौं ।

प्रदेशभरिकै सबै वन कार्यालय प्रमुखहरूलाई वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, पुराना बस्तीको लगत लिएर अतिक्रमणकारीलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ ठाउँ अतिक्रमण हुन नदिने कार्य गर्न निर्देशन दिएको छु । वन पैदावार, काठ, दाउरा व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्ने, कानुनी प्रक्रिया नपुगेको ठाउँमा मापदण्ड निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । एक वर्षभित्रै नयाँ सिराबाट काम भएको अनुभूति तपाईंहरूले गर्न पाउनुहुन्छ ।