द्रुतमार्ग छिटो बनाऊ

सरकारले केही आयोजनाहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्येको एउटा हो, काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) । सरकारले महत्त्व दिएको भने पनि यसको निर्माणको गति भने निकै धीमा छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग जोड्न सबैभन्दा छोटो सडकमार्ग बनाउने उद्देश्यले यो राजमार्ग बनाउन लागेको हो । यो सडक बनाउन सुरु भएको आधा दशकभन्दा धेरै समय बितेको छ, तर यसको प्रगति ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा गरी चार जिल्लामा निर्माण हुने दु्रतमार्ग २०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास भएको थियो । त्यही वर्ष साउन २७ मा सडक विभागले निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । अहिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले यसलाई हेरिरहेको छ । सडक निर्माण कार्यसँगै बेलाबेलामा यसको लागत र डिजाइन दुवै परिवर्तन हुँदै आएको छ । गत साउन ३० मा स्वीकृत भएको पछिल्लो डिजाइनअनुसार अब द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७१ किलोमिटर र कुल खर्च २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लाग्ने अनुमान छ ।

द्रुतमार्गमा सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुनेछ । पहाडका ६ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्नेछन् । सुरुङको कुल लम्बाइ १०.०५५ किलोमिटर हुनेछ । अहिलेसम्म ४९.१६ प्रतिशत सुरुङ निर्माण सकिएको छ । यस्तै ८९ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । पुलको कुल लम्बाइ १२.८८५ किमि हुनेछ । द्रुतमार्गको इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा तीन स्थान (खोकना, बुदुने र निजगढ) मा हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएपछि निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा इन्धनको मूल्य अकासिएका बेला द्रुतमार्ग प्रयोगमा आउन सके इन्धन आयातको परिमाणमा कमी आउनेछ नै, उच्च व्यापारघाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।

गौरवको आयोजना भन्नुको तात्पर्य ठूलो आयोजना र धेरै लगानी गरिएको भन्नु अवश्य होइन । यसले मुलुकमा पार्ने सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मुख्य विषय हो । द्रुतमार्ग समयमा बने यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । अहिले राजधानी काठमाडौं उपत्यका र यसका छिमेकी जिल्लाका लागि आवश्यक खाद्यान्नलगायतका अन्य सबै सामान ढुवानी गर्न लामो सडक मार्ग छिचोल्नुपर्ने बाध्यता छ । तराईबाट विशेष गरी रक्सौल–वीरगन्ज नाका हुँदै आएका अधिकांश सामान काठमाडौं ल्याउन चितवन घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले वीरगन्ज नाकाबाट काठमाडौंको दूरी लगभग २ सय ७५ किलोमिटर छ । द्रुतमार्ग तयार भए वीरगन्जबाट काठमाडौं आउन १ सय ३०–४० किलोमिटर मात्र पर्नेछ । अहिलेको तुलनामा द्रुतमार्ग तयार भए आधा बाटो हिँडेर उपत्यकामा सामान आइपुग्नेछ । यसले सामान ढुवानीको लागत घटाउँछ नै, साथै समयको पनि बचत हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा इन्धनको मूल्य अकासिएका बेला द्रुतमार्ग प्रयोगमा आउन सके इन्धन आयातको परिमाणमा नै कमी आउनेछ ।

उच्च व्यापारघाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । भारत वा तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात हुने कुल सामानको करिब ७० प्रतिशत यही वीरगन्ज हुँदै आउँछ । दैनिक हजारौं कन्टेनर सामान लिएर वीरगन्जबाट काठमाडौं आउनुपर्छ । यस्तोमा आधा सडक छोटिने भएपछि द्रुतमार्ग हाम्रो लागि निकै आवश्यक सडक हो । विगतका सरकारहरूले पनि वीरगन्जबाट काठमाडौंको दूरी कम गर्न अनेकौं उपाय खोजेका थिए । मालसामान ढुवानीका लागि हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । वास्तवमै यो मुलुकका लागि निकै हितकारी पूर्वाधार आयोजना थियो ।

अहिले पनि चितवनतर्फ नगई हेटौंडादेखि काठमाडौंलाई जोड्न दुई–तीनवटा सडकमार्ग बनेका छन् । तर, ती सबै सडक साँघुरा छन् । यी सडकमा साना सवारी साधन मात्र चल्न सक्छन् । मालसमान ल्याउने ठूला कन्टेनर चल्न सक्दैनन् । यही कारण सरकारले द्रुतमार्गको ‘कन्सेप्ट’ अघि सारेको हो । यति महत्त्वको हुँदाहुँदै पनि द्रुतमार्ग निर्माणको गति ज्यादै सुस्त छ । यसको निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष हुँदा प्रगति २७ प्रतिशत मात्र हुुनु भनेको निकै हेलचेक्रयाइँ गरिनु हो । यसबीचमा धेरै कोणबाट अवरोध पनि आएका थिए । तर, ती सबैलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अहिलेसम्म यसमा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले यसको म्याद थप गरेर २०८३ चैतसम्म पुर्‍याएको छ । अब सरकारले यसलाई विशेष महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन । मुलुकमा निर्माणाधीन अरू आयोजनाजस्तै सुस्त गतिमा काम गरे यसको औचित्य नरहन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतले बेला–बेलामा काठमाडौंलाई रेल्वे लाइनसँग जोड्ने विषय उठान गर्दै आएको छ । रेल्वे लाइनबाट काठमाडौं उपत्यका जोडिए द्रुतमार्गको खासै औचित्य रहनेछैन । त्यसैले समयमा बने मात्र द्रुतमार्गबाट मुलुकले फाइदा लिन सक्नेछ ।