चिनीबिनाको खल्लो तिहार

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि तिहार चिनीको अभावमै गएको छ । सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा चाडपर्वका बेला चिनी अभाव देखाउने परम्पराजस्तै बनेको छ । यो वर्ष पनि अभाव देखाएर चिनीको कालोबजारी गरिएकामा कुनै सन्देह छैन । दसैं आउनु एक महिनाअघि ८०–९० रुपैयाँ किलोमा पाइएको चिनीलाई १ सय ६० रुपैयाँसम्ममा बेचिएको छ । सरकार चिनी बजारमा पठाएको देखाएर थाकेको छैन ।

सर्वसाधारण जनता भने बजारमा बढी मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । केही सरकारी निकायहरूले सस्तोमा चिनी नदिएका पनि होइनन्, तर त्यो पर्याप्त छैन । सरकारले चाडपर्व लक्षित खोलेका सहुलियत पसलहरूमा पनि चिनी पाइँदैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यो वर्ष प्रतिपरिवार दुई किलो चिनी सहुलियत दरमा वितरण गर्दै आएको छ । बजारमा चिनीको मूल्य १ सय ६० पुग्दा यो कम्पनीले प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँमा चिनी बेचिरहेको छ ।

यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई केही राहत अवश्य दिएको छ । दुई–तीन घण्टा लाइनमा बसेर दुई किलो चिनी पाउँदैमा कसैको गर्जो चल्दैन । तैपनि न्यून आय भएका सर्वसाधारण नागरिकले घण्टौं लाइनमा बसेर पनि चिनी खरिद गरिरहेका छन् । लाइन बस्न नसक्ने र पहुँच नभएकाहरू भने महँगो मूल्य तिरेर चिनी किन्न बाध्य छन् । नेपालमा वार्षिक करिब साढे ३ लाख टन चिनी खपत हुन्छ । चिनीको आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार टनमात्र हुने गरेको छ ।

चाडपर्वमा चिनीको मूल्य बढाएर सर्वसाधारणलाई लुट्ने काम गरेको धेरै वर्ष भयो । अब यो रोकिनुपर्छ ।

विगतमा १ लाख ८० हजार टन चिनी स्वदेशमा नै उत्पादन हुँदै आएको थियो । त्यसबेला करिब–करिब मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर बनेको थियो । सरकार र चिनी उद्योगीहरूको किसानप्रतिको अनुदार नीतिका कारण स्वदेशमा उखु उत्पादन घट्दा त्यसको असर चिनीमा परेको छ । सबैलाई थाहै छ, प्रत्येक वर्षजसो उखु किसान उखु बेचेको पैसा लिन राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता छ । उखु खेती क्रमशः घट्दै गएपछि अहिले आन्तरिक उत्पादनले बजार मागको आधा मात्र धान्ने गरेको छ । एकदेखि डेढ लाख टन चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो सबै विषय सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नभएको होइन । प्रत्येक वर्ष मुलुकभित्र कति चिनी उत्पादन भयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग आउँछ । चाडबाडका बेला माग थप हुने विषय पनि उनीहरूलाई थाहा नै छ । तर गुलियो चिनीमा ‘तर’ मार्न पल्केका व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोले सधै चाडपर्वमा अभाव सिर्जना गराउने गरिएको छ । यो सबै मूल्य बढाएर अतिरिक्त नाफा लिने व्यापारीहरूको प्रपञ्च हो । यसलाई तोड्न सरकारी निकाय असफल छ ।

किनकि ऊ आफैं पनि अतिरिक्त नाफाको केही हिस्सा लिन चाहन्छ । सरकारले चाहे दुई–तीन दिनमा नै कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्छ । मूल्य तल झार्न सक्छ । हामीलाई अपुग हुने चिनी छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यो वर्ष गत जेठमा भारतले आफूलाई चिनी कम हुने अनुमान गर्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतको यो निर्णयपछि चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन्छ भन्ने अनुमान सरकारमा बस्नेहरूले लगाउनुपथ्र्यो । अन्य बेलामा जस्तै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन । त्यसको परिणाम अहिलेको महँगी हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गत साउनमै ६० हजार टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको थियोे । सरकारले यसमा पनि अनुमति दिन चाहेन । चिनी उद्योगीहरूले आफूहरूसँग मौज्दात पर्याप्त रहेको भन्दै सरकारमा बस्नेहरूलाई आयात अनुमति नदिन गुलियो चटाएपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेन । बजारमा अभाव हुन थालेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिममा २० हजार टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो ।

यही अभाव सिर्जना गरी उद्योगी–व्यवसायीले विगतमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा दिएको चिनीको अहिले मूल्य बढाएर १ सय १५ रुपैयाँ बनाएका छन् । उद्योगीले अहिले चिनी उत्पादन गरेका होइनन् । यो पुरानो मूल्यअनुसारको उत्पादन हो र उत्पादन लागत पनि पुरानै हो । अहिले बजारमा अभाव बनाएर नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नु पनि गैरकानुनी हो, सर्वसाधारणलाई लुट्नु हो । चाडपर्वमा चिनीको मूल्य बढाएर सर्वसाधारणलाई लुट्ने काम गरेको धेरै वर्ष भयो ।

अब यो रोकिनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर चिनीमा भइरहेको यो खेल सधैंका लागि अन्त्य गर्न सक्छ । यसका लागि उखु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न नसके चिनीको व्यापारलाई अन्य वस्तुजस्तै खुला बजारमा छोड्नुपर्छ । भन्सार वा अन्य कर तोकेर आयात खुला गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सके उद्योगी–व्यापारीले मौकाको फाइदा उठाएर सर्वसाधारणलाई लुट्ने सम्भावना रहँदैन ।