उत्पादन कि व्यापार मात्र ?

हाम्रा पुर्खाले भने— उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निकृष्ट नोकरी । तर, समय बदलियो र उत्तम नोकरी भन्दै नेपालीहरू विदेश भूमिमा पुगे, जसका कारण देश ऋणमा मात्रै डुबेको छैन, व्यापारघाटाले सताइएको छ, सबै थरी आयात गर्नुपरेको छ । चालु आवको तीन महिनामा खाद्यान्न नै २५ प्रतिशतले आयात बढेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आफ्नो उत्पादनको उम्दा व्यापार गर्ने भन्दै देश विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेको हो, औद्योगीकरणमार्फत उत्पादन विस्तार गर्ने, आफ्नो उद्योगको ट्रेडमार्क स्थापना गर्ने भन्दै विश्व बौद्धिक संगठनको सदस्य पनि बनेको हो । तर व्यवहार यस्तो भएन, सबैजसो दैनिक उपभोगका सरसामान विदेशबाटै आयात भएको छ, धन्न यसपालिको तिहारमा फूल आयात नगर्ने भनियो ।

उत्पादन बढाउने भन्दै पछिल्लो समय देशमा औद्योगिक ग्राम घोषणा पनि भयो । २०७६ सालमै ४५ वटा यस्ता ग्राम घोषित भए, ०७७ मा २९ वटा, ०७८ मा ३२ वटा, ०७९ मा ८ र ०८० सालको तीन महिनामा ६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषित भए, तर काम भएको छैन । कसैले जग्गा प्राप्ति, केही बाउन्डरी वा कच्ची सडकसम्म तयार गरे । सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम भन्दै गर्दा हालसम्म १ सय १७ पालिकाले १ अर्ब ९ करोड रकम केन्द्रबाट लगेको अवस्था छ । हालसम्म १ सय २५ यस्ता औद्योगिक ग्राम घोषित भइसक्दा चालु वर्षमा १ सय १३ पालिकामा निर्माणाधीन ग्रामहरूलाई कामको तीव्रता दिइने पनि भनिएको छ । हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम हुनका लागि न्यूनतम २५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडी भए ३५ रोपनी र तराईमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ भने काभ्रेको पाँचखालमा बन्ने यस्तो ग्राममा महिला सहभागिता गराइने भनिएको छ ।

मकवानपुरमा मयूरधाप, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, कञ्चनपुरको दैजीछेला, झापाको दमक गरी सुरुमा ६ स्थानमा नयाँ औद्योगिक ग्रामको उद्घाटन भयो । यी क्षेत्रहरूमा झन्डै डेढ खर्ब लाग्ने र बीआरआई प्रोजेक्टअन्तर्गत वैदेशिक सहायता भनौं चीनको सहयोगमा झापाको दमकमा यस्तो क्षेत्र तयार हुने भनियो पहिले । यहाँ उद्योग सञ्चालनमा आयो भने १ लाख ३१ हजार मानिसले रोजगारी पाउने भूलभुलैया देखाइयो । अझ पुरानो ०५२ सालकै अवधारणा कञ्चनपुरको दैजीछेला, जसमा साना–ठूला गरी १ सय २४ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने र हालसम्म २ सय ६० वटाको आवेदन परिसकेको, यसका लागि ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको र यो उद्योग क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा ५७ हजार मानिसले रोजगारी पाउने आकलन गरियो । नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा २२ हजारले रोजगारी पाउने र १ सय २२ उद्योगले त्यस क्षेत्रमा आवेदन दिइसकेको भनाइ रह्यो, अनि ६१ करोड रकमको व्यवस्था भयो । अन्य स्थानहरूमा पनि यस्तै शिक्षा घोकाइयो, सबैको बुद्धि भुटियो र योजनामा समावेश गरेअनुसार औद्योगिक ग्राम घोषित हुँदै गए, तर हात लाग्यो शून्य छ प्रगति ।

प्रम जुद्धशमशेरका पालामा वि.सं. १९९२ मा नेपालमा उद्योग परिषद्को स्थापना, वि.सं. १९९३ मा कम्पनी ऐन जारी गरी विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना, वि.सं. १९९६ मा घरेलु उद्योग विभागको स्थापना, वि.सं. २००३ मा रघुपति जुट मिल्स र मोरङ सुगर मिल्स आएका हुन् । ०७ सालपछि वि.सं. २०१३ मा दीर्घकालीन योजनाहरूको अवधारणासँगै लगानी वर्षको अवधारणा, वि.सं. २०१८ मा औद्योगिक नीति र वि.सं. २०३०, २०३७, २०४९ मा औद्योगिक नीतिहरू तय भएका हुन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि उद्योग विस्तारभन्दा पनि भएका उद्योगहरूको निजीकरण, संक्रमण राजनीति कायम रहेको र २०६७ मा नयाँ औद्योगिक नीति आए पनि खासै क्रियाशील हुन सकेन ।

वि.सं. २०१६ मा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको र २०४६ को परिवर्तनपछि यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.का रूपमा हेरियो । वि.सं. २०२० मा भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, वि.सं. २०२९ र २०३० मा भारत सरकारकै सहयोगमा सुनसरीको धरान र बाँकेको नेपालगन्जमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको इतिहास छ । वि.सं. २०३६ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा भक्तपुरमा र वि.सं. २०३८ मा नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको देखिन्छ भने वि.सं. २०४१ मा सरकारकै पहलमा सबैभन्दा सानो जम्मा ५३ रोपनी जग्गामा स्थापित धनकुटाको औद्योगिक क्षेत्र पनि हाल सञ्चालनमा छैन ।

भारत सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०४४ मा सप्तरीको राजविराजमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र हो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नाम कमाएका हेटौंडा कपडा उद्योग र हेटौंडा सिमेन्टले आफ्नो नाम गुमाइसकेका छन् भने पाटन, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगरका अधिकांश उद्योग कुटीर र लघु उद्योगका रूपमा थिए । पोखरा, नेपालगन्ज, धरान, बुटवल र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साना उद्योगको बाहुल्यता रहेको थियो । त्यस्तै बालाजुमा भने मझौला र ठूला उद्योगको प्राधान्यता थियो । त्यस्तै हेटौंडा, बालाजु र भक्तपुरमा वैदेशिक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका थिए भने १० वटै क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब ३० अर्ब भइसकेको छ र निजी लगानी पनि धेरै भइसकेको छ । यी सबैजसो उद्योगहरू भने हाल रुग्ण छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघिसम्म यी क्षेत्रहरूमा डेढ लाखले रोजगारी पाएको इतिहास छ भने हाल ती क्षेत्रमा मुस्किलले १० हजार मानिसले रोजगारी पाएका छैनन्, उत्पादनको अवस्था सबैतिर नाजुक छ र राजनीतिको रोटी सेकाइएको छ त्यहाँ, अरू क्षेत्रमा जस्तै ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्थानीय पहिचान, स्थानीय बजार, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने एक गाउँ एक उत्पादनको धारणामा हामीकहाँ सम्भावित क्षेत्रहरू धेरै छन् । झापा, इलाम चियाको केन्द्र नै हो । धनकुटा, तेह्रथुम, नुवाकोट, सुर्खेतमा कागतीको सम्भावना धेरै छ । चितवनमा पुष्प व्यवसाय, जुम्ला, मुस्ताङ, मनाङमा स्याउ, रुपन्देही, नवलपरासीमा केरा, तनहुँ, चितवन, धादिङमा लिची, बाँके, बारा, रुपन्देहीमा प्याज, संखुवासभा, प्युठानमा अल्लो, सिन्धुली, रामेछापमा जुनार, ताप्लेजुङ, पाल्पा, म्याग्दीमा अलैंची, प्युठान, बैतडीमा मह, भोजपुर, पाल्पामा टोपी, खुकुरी, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीमा आँप, दैलेखमा तरकारीको बीउ, सुनसरीमा बेसार, झापामा सुपारी, इलाममा किबी, नुवाकोटमा मास, रोल्पामा सिस्नु, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकमा दूग्ध व्यवसाय, बाजुरामा जैतुन, दार्चुलामा भेडापालन, लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन, कास्कीलगायत अन्य धेरै ठाउँमा विदेशी पर्यटन, कालीकोटमा बाख्रापालन, चितवन, सुनसरी, कञ्चनपुरमा केरा, दाङ, बाँके, बर्दियामा मुसुरो, स्याङ्ग्जा, पर्वतमा लप्सी, बागलुङमा भाँगो, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीमा माछा, भक्तपुरमा लप्सी, ललितपुरमा आर्किड तथा नुवाकोट र रसुवा ट्राउटका लागि उर्वर क्षेत्रहरू हुन् ।

सालको पात, दुना, टपरी, बोहतालगायत त्यसबाट खाने प्लेटहरू बनाउन सकिन्छ । बाँसको सिन्का, डोका, चोया, बास्केट, कुर्सी, टेबुल बनाउन सकिने बाँस, बेतहरूबाट घर सजाउने फर्निचर, सिस्नो, केरा, वनस्पति, वनौषधिहरू, जडीबुटी त कति छन् कति ! उद्यम गर्न सकिने क्षेत्र र विषयहरू लाखौं होइन करोडौं छन् हाम्रा, जसले आन्तरिक खपत र विदेश निर्यातमा भरपुर सहयोग गर्न सक्छन् ।

हामीलाई हातमुख जोर्न नै विदेशी चाहिने भएको छ । विदेशीले डलरको भेल यहाँ नल्याएका होइनन् तर गरिबीमा हामी संसारकै एक नम्बरमा दर्ज भएका छौं । गरिबीमा कतै भेनेजुएलाको, कतै सुडानको, कतै सोमालियाको, कतै हाइटीको नाम सुनिन्छ भने एसियामा हामी अब्बल भएका छौं । विकासका लागि मुलुकमा विदेशी लगानी भनियो, सन् १९५१ देखि नै नेपालमा भारतीय लगानी सुरु भयो, वि.सं. २०३८ सम्ममा अन्य देशहरूको पनि धेरै उपस्थिति भयो, भूकम्पपछि ०७५ मा काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि भयो, एकै आयोजनाको लागत ६४ करोडदेखि साढे ३ खर्बसम्मको लागतमा प्रस्तुत पनि भए । धेरै सम्झौता पनि भयो । लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्यायो । ऊर्जा, कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात र सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र प्रविधि क्षेत्र उद्यमशीलताका धेरै कुरा भए । अर्थमन्त्री युके पुगे, सम्मेलनकै लागि भर्खरै । तर पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन, २०१८ अनुसार विश्वमा लगानी क्षेत्रमा नेपाल १ सय ४५ औं स्थानभन्दा माथि उठ्न सकेन र अहिले पनि थुप्रै लगानी प्रस्ताव भइरहँदा व्यवहारमा आउने रकम धेरै कम छ— रोयल्टी अनि लाभांश भन्दै, बरु यहाँबाट लगानी फिर्ता लग्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मौज्दात २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै भारतको ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनको ३३ अर्ब ४५ करोड, आयरल्यान्डको २० अर्ब ९० करोड, सिंगापुरको १६ करोड ७ करोड रहेको छ । अन्य देशको लगानी पनि छ, जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रको जलविद्युतमा ३२.८ प्रतिशत, अन्य उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा २५.६ प्रतिशत भनिएको छ । यसै आवको तीन महिनामा १ सय ५१ उद्योग क्षेत्रमा १६ अर्ब ६० करोड ४३ लाखबराबरको प्रतिबद्धता आएको छ भने यसमा ३ अर्ब ६७ करोडबराबरको पुरानै प्रतिबद्धता भन्छ, उद्योग विभाग ।

गएको साउन र भदौमै २ अर्ब ९९ करोड ८१ लाखको प्रतिबद्धता देखिनु उत्साहजनक मानिएको छ तर प्रतिबद्धतानुसार लगानी आएको इतिहास छैन । उद्योग विभाग भन्दै छ, यो तीन महिनामा साना, मझौला र ठूला गरी १ सय ७० उद्योगमा २० अर्ब २७ करोड ५२ लाख लगानीको प्रस्ताव आएको छ, यसमा स्वदेशी पनि होलान् । बढी लगानी पर्यटन क्षेत्रमा ७१.४७ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ५७.३८, पूर्वाधारमा ४.२ प्रतिशत भनेको छ । गत असोजमा मात्रै नयाँ–पुराना गरी २ अर्ब ४४ करोड ८८ लाखको प्रतिबद्धता छ । साउन र भदौमा रोयल्टी र लाभांश फिर्ता लग्ने क्रम नभए पनि यो तीन महिनाभित्र ६३ करोड ६४ लाख लाभांश र रोयल्टी रकम २६ करोड २१ लाख विदेश फिर्ता लैजाने प्रस्ताव आएको छ ।

सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखा परेको र विकासमा देखा परेको उर्लंदो लहरसँगै निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पाएको हो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा केही विकासको लहर देखा परेको र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक केही प्रगति देखिएको हो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका केही संकेत देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेन ।

मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामदारबीचको असहज सम्बन्धका कारण मुलुकमा निजीकरणको अभियानले भने सार्थकता पाउन सकेन र विदेशी लगानी पनि आकर्षण हुन सकेन । अहिले त जताततै समस्या छ, चरम निराशा छ, हाम्रो तमाम आर्थिक, सामाजिक सूचकहरू नकारात्मक छन्, अत्यधिक महँगी छ, उद्यमी, व्यवसायीहरू छट्पटिएका छन् र रक्षात्मक पोजिसनमा छन्, बिचौलियाहरूको जताततै बिगबिगी छ, कमिसनखोरको दबदबा, सुशासनको अभाव, बैंक–वित्तीय संस्थाहरू धराशायी, शून्य रोजगारी, सरकारी सेवा असहज र अति खर्चिलो, सत्तासंघर्ष, पोल खुल्ने डर, संघीयताकै खर्च धान्न नसकिएको, चालु खर्चको तीव्रता, विकास खर्चको न्यूनता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि असहज भएको अवस्था छ । यस्तो विषम परिवेशमा के गर्ने, के नगर्ने अतीतका कुकर्महरूलाई सम्झँदै टाउकामा हात लगाएर बस्नुबाहेक हामीमा विकल्पै नभएको अवस्था छ, पछिल्लो जाजरकोट, रुकुमको भूकम्पले त झन् आङ जिरिङ्ग पारेको छ ।