तराई–मधेसको समृद्धि «

तराई–मधेसको समृद्धि

सिमेन्ट, चिनी, फुटवेयर, औषधी, जुस, डेरी, चियालगायतका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

पहाडी भागदेखि दक्षिणतर्फ भारतको सीमासम्म पूर्व–पश्चिम फैलिएको नेपालको समथल भूभाग तराई क्षेत्र कुल भूभागको १७ प्रतिशत रहेको र कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको छ भने नेपालका ठूलठूला औद्यौगिक सहरहरूका साथै कृषिक्षेत्रको उर्वर भूमिका रूपमा रहेको तराई क्षेत्रको समृद्धि र विकासमार्फत नै नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन जाने देखिन्छ । औलो उन्मूलनपछि तीव्र रूपमा आवादी तथा बसोबास भएको यस क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्री, थारु, राजवंशी, यादव, मुस्लिम समुदायको बसोबासका कारण बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक पहिचानको केन्द्रबिन्दु रहेको छ । ऊष्ण मौसमी हावापानी र प्राय: समथल भूभाग, उत्तरबाट बग्ने नदीले बगाई ल्याएको मिहिन पाँगो माटोले बनेको यो क्षेत्र प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि उर्वर रहेको पाइन्छ । वास्तवमा यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि देहायबमोजिमका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ :
कृषि : तराई क्षेत्र कृषिका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । धान, गहुँ, मकैजस्ता खाद्यान्न बालीहरू; आँप, केरा, कटहर, मेवा, कागतीजस्ता फलफूलहरू; सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलहनजस्ता नगदे बाली र विभिन्न प्रकारका मौसमी र बेमौसमी व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी बढाउन सकिन्छ । चुरे क्षेत्रको दक्षिणी सीमामा भावर क्षेत्रमा रहेको घना जंगलको संरक्षण गरी व्यावसायिक हिसाबले बाख्रापालन, उन्नत जातका गाईभैंसीपालनका साथै आवश्यक काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उत्पादन बढाउन सकिन्छ भने दक्षिणतर्फ होचिँदै गएको भूभाग मिहिन पाँगो माटोले बनेको हुनाले व्यावसायिक कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र मानिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, कृषक सूचना केन्द्रको स्थापना तथा बिजुली आदिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तराई क्षेत्रमा बढ्दै गएको जमिनको तीव्र खण्डीकरण र असमान वितरण, परम्परागत खेती प्रणाली, जनशक्तिको अभाव, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति, मनसुनमा आधारित खेती प्रणाली, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीका कारण तराईको उर्वरता मासिँदै गएको छ । यसका लागि कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, ठूला नदीहरूको डाईभर्सन गरी तराईका कृषियोग्य भूमिहरूमा सिँचाइ सुविधा पु-याउनुपर्छ, नयाँ र उन्नत बालीको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने र आवश्यक मल, बीउ, कृषि औजार तथा आधुनिक प्रविधि खरिदमा अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ, कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधीकरणका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणालीको विकास, परम्परागत कृषि बालीको मात्र उत्पादन नगरी भौगोलिक एवं जलवायुसमेतलाई दृष्टिगत गरी नगदे बाली, पशुपालन, पन्छीपालन तथा फलफूल र तरकारी खेती व्यावसायिक तरिकाले गरिनुपर्छ भने पशु बिमा, बाली बिमामा संस्थागत सहयोगका साथै कृषकहरूलाई कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण, बाली रोगजस्ता विषयमा परामर्श उपलब्ध गराइनुपर्छ । तीव्र रूपमा भइरहेको जग्गाको खण्डीकरण रोक्न जग्गाको जोनिङ गरी कृषिक्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, खुला क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रजस्ता क्षेत्रहरू तोकी बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने जथाभावी जग्गाको प्लटिङ र खण्डीकरण रोकी जमिनको सही प्रयोग गरिनुपर्छ ।
उद्योग : आर्थिक गणना– २०७५ अनुसार सबैभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू काठमाडौंपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरीमा रहेका छन् । देशका ठूलठूला औद्योगिक नगरीहरू तराई क्षेत्रमै रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा स्वदेशी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दै लैजाने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र उद्योग ग्रामलगायत पूर्वाधार निर्माण आवश्यक पर्छ । विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी उद्योग, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता उद्योगहरूलाई सार्जजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भने सुपारी, चिया, जुट, उखु, कपासजस्ता नगदे बालीको प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । सिमेन्ट, चिनी, फुटवेयर, औषधी, जुस, डेरी, चियालगायतका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तराई क्षेत्रका विस्तृत भूभागहरूमा पेट्रोलियम, ग्यास तथा बहुमूल्य खनिज पदार्थको सम्भावना भएकाले आवश्यक खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत खनिज तथा ऊर्जामूलक उद्योगहरूको विकास गर्न सके व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्र : जानकी मन्दिर, लुम्बिनी, छिन्नमस्ता भगवती, कंकालिनी भगवती, गढीमाई, सिम्रौनगढजस्ता धार्मिक स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटक स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भने तराईका विशेष जातजातिहरूको बसोबास रहेका क्षेत्रहरूमा उनीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा कला संस्कृतिको पहिचान प्रर्वद्धन गर्न संग्रहालय स्थापना गर्ने र होमस्टे सञ्चालनमार्फत स्थानीय समुदायहरूद्वारा उत्पादित मौलिक र परम्परागत हस्तकला तथा अन्य उपहार सामग्रीको बजारीकरण गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा रहेका वन, संरक्षित क्षेत्रहरू (कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, पर्सा वन्य जन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्ज, बीसहजारी ताल, घोडाघोडी ताल, जगदीशपुर ताल) तथा जैविक विविधताहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी जंगल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, बर्ड वाचिङ (कोसी टप्पु) ताल, सीमसार क्षेत्रको अवलोकन तथा नौका विहार जस्ता आमोद प्रमोद गतिविधिबाट पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धन हुने र तराई क्षेत्रमा रहेका घना जगंलहरूको संरक्षण गरी कार्बन व्यापारबाट मनग्य आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।
पूर्वाधार क्षेत्र : यस क्षेत्रको विकासमार्फत क्षेत्रीय असमानता कम गर्न, आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन, अन्य क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ । हाईवे (उत्तर दक्षिण जोड्ने समेत) हवाईमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्गबाट तराई क्षेत्रलाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोडी व्यापार तथा आवागमनमा सहज हुने, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू जस्तै उद्योग, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सहरी तथा ग्रामीण विकास आदिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न जाने देखिन्छ । लामो समथर दूरीको मालसामान ढुवानी तथा यात्रु सेवा सञ्चालन गर्दा रेल यातायात तुलनात्मक रूपमा सडक यातायातभन्दा सस्तो पर्न जाने हुँदा रेल यातायातलाई दीर्घकालीन सोचका साथ विकास गरिनुपर्छ । रेलमार्गको विकास तथा विस्तारले पर्यटन विकासलगायत उद्योग, निकासी व्यापार वृद्धिमा समेत योगदान गर्छ । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, फास्टट्र्याक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके तराई क्षेत्रको मुहार फेरिन जाने देखिन्छ । विद्यमान सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोगबाट वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु-याउने पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ । नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्र भारत सरकारबाट निर्माण गरिएका बाँध र सडकका कारण नेपालतर्फको भूभाग वर्षायाममा डुबानमा पर्ने स्थिति रहेकाले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । आफ्नै पहलमा पनि नदी किनारामा तटबन्ध निर्माणका साथै नदीको प्राकृतिक बहावको सहज निकास, खोला तथा नदीमा हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अत्यधिक दोहन रोक्नुपर्छ ।
नेपालको अन्नभण्डारका रूपमा रहेको तराईक्षेत्रमा धेरैजसो खाद्यान्न र नगदे बाली यहीं उब्जाउ हुने, यातायात तथा अन्य भौतिक सुविधाले गर्दा मानव बसोबास पनि बाक्लो रहेको हँुदा तराई–मधेसको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई परिणाम देखिने गरी लागू गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्