कमजोर कूटनीति र पूर्वाधारले चीनसँगको व्यापार न्यून

काठमाडौं– नेपाल र चीनबीचका स्थल नाका सुचारु भए पनि चीनसँगको व्यापार सामान्य अवस्थामा फर्कन नसकेको चिन्ता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । चीनसँग व्यापारको अपार सम्भावना भए पनि भौगोलिक अवरोध र कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालले लाभ पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०७२ को भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण नेपाल र चीनबीचको सीमापार व्यापारमा अवरोध आएको थियो । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरमेन्ट (सावती) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन व्यापारः सम्भावना र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले चीनतर्फ निकासी व्यापारमा जोड दिनुपर्ने बताए । सावतीका रिसर्च अफिसर रुपेश थाले चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि उच्च व्यापार घाटाका कारण व्यापार सन्तुलन चीनको पक्षमा रहेको धारणा राखे ।

नेपालका ८ हजारभन्दा बढी उत्पादनमा उपलब्ध गराइने शून्य महसुलको फाइदालाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्न नसकिएको र चीनतर्फको निर्यातमा विविधता ल्याउन नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालगायत नेपाल र चीनबीचका द्विपक्षीय सम्झौताहरु पुराना र वर्तमान परिस्थितिमा अनुपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई समीक्षा गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

व्यापार विज्ञ पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजुले कठिन भौगोलिक पूर्वाधारका कारण यातायात लागत बढी हुने भएकाले चीनसँग नेपालको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेको बताए । चिनियाँ उपभोक्ताको आम्दानी बढेसँगै त्यहाँ उच्च गुणस्तरका वस्तुको माग बढे पनि त्यसबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अबका दिनमा चीनतर्फको निर्यात बढाउने क्रममा त्यहाँका उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले नेपालको प्रोत्साहन संरचनाले उद्यमशीलता, स्टार्टअप र समग्र औद्योगिक इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्न पर्याप्त जोड नदिएको र त्यसको असर वैदेशिक व्यापारमा परिरहेको बताए । निर्यात क्षेत्रमा नेपालको कमजोर प्रदर्शन रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन तहका सरकारबीचको सहकार्यमा ह्रास आएको धारणा राखे । स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र निर्यात कार्यसम्पादनमा यही कारण कमी आएको उनको दाबी छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव अच्युत ढुंगानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, व्यापार सम्झौताको वार्ता र कार्यान्वयन, बजार पहुँच तथा सहज भुक्तानीको पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए । ढुंगानाले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालय र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयबीच भएको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनबारे छलफल गर्न बैठक बसेको जानकारी दिए ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले दुई देशका सरोकारवाला (सार्वजनिक र निजी क्षेत्र) बीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै पूर्वाधार, लजिस्टिक र कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउन नेपाली उत्पादन चीनमा निकासीका लागि प्रवद्र्धनमुखी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै श्रेष्ठले दुवै मुलुकलाई मान्य हुने क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापना गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले नेपालले सन् २०२६ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि पर्नेे असर चीनतर्फको निकासीबाट पूर्ति गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । नेपाल–चीन व्यापारको अध्ययनले चीनसँगको व्यापारमा परेको प्रभाव र चीनले उपलब्ध गराएको विद्यमान ट्यारिफ लाभलाई पनि हेर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । स्तरोन्नतिपछिका वर्षहरूमा चीनसँग नेपालको व्यापारलाई सुरक्षित राख्न वैकल्पिक व्यापार सम्झौता र प्रावधानहरू खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिए ।

पूर्वसचिव वृन्दा हाडाले दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धको लामो इतिहास रहे पनि त्यसलाई भरपूर उपयोग गर्न नसकेको बताइन् । चीनसँगको व्यापारमा निर्यात र आयात दुवैमा यातायात, कनेक्टिभिटी र लजिस्टिक समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानका लागि तत्काल ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।