वैशाखमै योजनाको भुक्तानी
असारे विकास रोक्न उपभोक्ता समितिलाई तालिम
प्रकाशित मिति : कार्तिक २३, २०८० बिहीबार
जुम्ला– संघीयतापछि झनै असारे विकास बढ्यो । भुक्तानी लिन योजना सम्झौता गर्न जिल्ला धाउनु नपर्ने, आधि काम गर्यो पूरा भुक्तानी माग्यो । दुई चौमासिक आनन्दले बस्यो । जब जेठ असार लाग्छ योजना सम्झौताका लागि दौडियो ।
रातदिन नभनी निर्माणकार्य गर्ने, गुणस्तर संरचनामा ध्यान नपुर्याउने, स्टिमेटलाई ख्याल नगर्ने, कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने र असारमा जसरी पनि काम चलाउ विकास गरेर बजेट पचाउने प्रवृत्तिबाट अहिले उपभोक्ता समिति पोख्त छन् । गाउँमा टाठाबाठा बीच उपभोक्ता समितिमा बस्न हानथाप नै हुनेगर्छ ।
त्यसको मूल कारण उपभोक्ताका नाममा असारे विकास गर्ने र काम गरे जस्तो देखाएर रकम पचाउने प्रवृत्ति हो । जसका कारण न राज्यको बजेट रहन्छ । नत उपलब्धि देखिन्छ । नत गुणस्तरीय विकास नै हुन्छ । सरकारले असार २४ पछि भुक्तानी नपाइने प्रावधान बनाएको छ । तर उपभोक्ता जानी जानी असारको २३/२४ गते नै बाक्लो भीड बनाउँछन् । थोरै भए पनि भुक्तानी दिनु पर्यो भनेर बिलौना गर्छन् ।
भुक्तानी दिउँ काम पूरा भएको हुन्न, नदिउँ बजेट फ्रिज जाने, उपभोक्ता रिसाउने समस्याले कर्मचारीलाई नै तनाव हुनेगर्छ । जसले गर्दा पालिकाको पुँजीगत खर्च लक्ष्यनुसार हुनै सक्दैन ।
विकास निर्माणमा देखिएका यिनै समस्याको दीर्घकालीन समधान गर्न, विकासमा गुणस्तर ल्याउन, पुँजीगत खर्चलाई बढाउन र मूलतः रोगका रूपमा विकसित असारे विकासलाई रोक्न जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिँदै आएको छ ।
वैशाखमै आर्थिक वर्ष सकाउने, गुणस्तर विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखेको तातोपानीले पालिकाका आठ वटै वडाका उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता, स्टिमेटअनुसार निर्माण, भुक्तानी प्रक्रियालगायतका विषयमा तालिम दिइएको पालिकाका अधिकृत ओमबहादुर चन्दले बताए ।
उपभोक्तालाई सचेत नगराई पालिकाले लिएको लक्ष्यअनुसार विकास हुने सम्भावना देखिएन । उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति जिम्मेवार भएको खण्डमा पालिकाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले पालिकाका आठवटै वडामा गठन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार, पेश्की र अन्तिम भुक्तानी, योजना अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या, चुनौती र योजनाको दिगोपन, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण, लगत स्टिमेट्, डिजाइन, दररेटसम्बन्धी जानकारी तथा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र परिणाम विषयमा सिकाएका छाैं ।’
विकासमा लय लिएको तातोपानीले गत वर्ष वैशाख मसान्तमै भुक्तानी दिएर सके पनि केही उपभोक्ता असार २३/२४ गतेसम्म भुक्तानी लिएका आएका थिए । यो असार महिनाभरि नै कुनै भुक्तानी नदिने गरी काम गर्ने लक्ष्य चन्दले उल्लेख गरे ।
चालु आव २०८०/०८१ मा गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको अनुदानबाट वडा नं १ देखि ७ सम्म १९८ वटा योजना सञ्चालन हुँदैछन् । १९८ योजनाका १५३ जना सबै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई योजना सम्झौता, निर्माणबारे योजना अधिकृत ओमबहादुर चन्द, इन्जिनियर डिल्लीबहादुर बुढाले, प्रशासनिक कामबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायत र भुक्तानी प्रक्रियाका बारेमा लेखाशाखा प्रमुख शिवराज न्यौपानले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
पालिकाका आठवटा वडामध्ये सातवटा वडाका १५३ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई योजनाको निर्माणबारे तालिम दिइएको छ भने वडा नं ८ का उपभोक्तालाई तालिम दिन बाँकी छ ।
केही टाठाबाठा उपभोक्ताले बुझेर पनि भइहाल्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन् भने अधिकांश उपभोक्ता अन्योलमै रहेकाले आवश्यक ठानेर उपभोक्ताको क्षमता विकासको कार्यक्रम राखिएको तातोपानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताए ।
‘तालिमको मुख्य उद्देश्य नै असारे विकास अन्त्य गरी वैशाख मसान्तमै सबै योजनाको भुक्तानी सक्ने हो । उनले भने, ‘धेरै प्रकिया पूरा नगरी पालिका धाउने समस्या छ । त्यसले उपभोक्ता पैसा र समय खर्च भइरहेको छ । योजनामा गुणस्तरीयता र दिगोपन कायम राख्न समिति गठनदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्ममा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया थाहा पाए आगामी दिनमा सहज हुने विकास पनि गुणस्तर हुने आशा छ ।’
उपभोक्ताको क्षामता विकासका लागि प्राविधिक, प्रशासनिक जनशक्तिसहित पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसमेत गाउँगाउँ पुगेका छन् । कर्णालीमै पहिलो पालिकाका रूपमा वैशाखमै आर्थिक वर्ष सकाउने अभियानलाई निरन्तरता दिन र योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन तालिम कोशेढुंगा सावित हुने पालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं बताउँछन् ।
उनले भने, ‘स्टिमेटनुसार काम भएकै हुनुपर्छ । बजेट कम भए नियमानुसार थप गरौंला । तर काम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी माग्ने व्यक्ति वा समिति नै उक्त योजनाको जिम्मेवार हुनुपर्छ । विकासमा अब पालिका निर्मम बन्ने छ । काम पूरा नगरी भुक्तानीका लागि अध्यक्ष उपाध्यक्षको पहुँचका भरमा भइहाल्छ भने नसोचे हुन्छ ।’ पालिकाले योजनाको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजनाको बिमा गर्ने प्रक्रियामै रहेकोले बजेटको व्यवस्था भएसंँगै छिटै ठूला योजनाको बिमा गरिने उनको भनाइ छ ।
घरको मेलापातमा व्यस्त हुने महिलाको पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमा सहभागिता बढेकोले यस्ता क्षामता विकासका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको उपाध्यक्ष रेवती रावलले बताइन् । उनले भनिन, ‘म आफै योजना अनुगमन समितिको संयोजक हुँ । कतिपय योजनाको प्रक्रिया पूरा नहुँदै भुक्तानी गरिदिनु प¥यो भन्छन् । तालिम दिइसकेपछि कानुनी अडचन सबै थाहा पाउँछन् । हामीलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ । अधुरो कामको भुक्तानी गर्न कुनै हालतमा सकिँदैन ।’