ठूला उद्योग खोल्न देखिएन रुचि

काठमाडौं– मुलुकमा पछिल्लो समय साना लगानीका उद्योग–व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम बढे पनि ठूला र मध्यम स्तरका व्यवसायमा भने लगानीकर्ताको रुचि देखिन छाडेको छ । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा खुकुलो बनाइएसँगै साना लगानी भित्रने क्रम बढेको छ तर, ठूलो लगानी भने झन् घट्न थालेको हो ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा हालसम्म १०१ उद्योग दर्ता भएकोमा ठूला लगानीका उद्योगको संख्या भने १२ मात्र छ । चालु आवभित्र ८० ठूला उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको १५ प्रतिशतमात्र उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

ठूला उद्योगभन्दा मझौला स्तरका उद्योग दर्ता झनै निराशाजनक रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा १० वटा मध्यमस्तरीय उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु आवमा ८५ वटा मध्यम उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले तीन महिनासम्ममा ११.७६ प्रतिशतमात्र उद्योग दर्ता गर्न सफल भएको छ । कुल उद्योग दर्ताको अनुपातमा ठूला उद्योगको संख्या ११.८८ प्रतिशत र मध्यमस्तरीय उद्योगको संख्या ९.९ प्रतिशतमात्र रहेको विभागले जनाएको छ । कुल १०१ उद्योग दर्ता भएको तीन महिनामा साना उद्योगको संख्या ७९ छ । यो संख्या कुल दर्ता भएका उद्योगको ७८.२१ प्रतिशत हो ।

विभागका अनुसार तीन महिनामा यी उद्योगका लागि ६६ अर्ब २७ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये १६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव हो । असोज महिनामा मात्र ३६ अर्ब २७ करोडको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ९८ करोड विदेशी लगानी प्रस्ताव छ । चालु आवको फेब्रुअरी महिनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएका कारण विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि दुईपटक गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता प्राप्त भएअनुसार लगानी भित्रिन नसके पनि तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला वर्षहरुभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांक छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, १५ करोडभन्दा बढी तथा ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योगका रुपमा ऐनले वर्गीकरण गरेको छ । लघु उद्यम र घरेलु उद्योगलाई भने साना उद्योगको सूचीमा समावेश गरिएको छ । जसमा घरजग्गा बाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको तथा उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । यस्ता उद्योगको वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इञ्जिनको क्षमता २० किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकारको अहिलेकै नीतिले थप लगानी ल्याउन कठिन हुने बताउँछन् । नेपालमा बन्ने नीतिले जनताको आँखामा धुलो फ्याँक्ने काममात्र गरेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माताले अर्थतन्त्रमा भएका समस्याको पहिचान नै गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जनताले पसिना बगाएर कमाएको पैसालाई सरकारले उचित प्रयोग गर्न सकेन, जताततै सरकारले करमात्र लगाएको छ,’ उनी भन्छन् । अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन भए व्यवसायीले पनि आशावादी भएर लगानी विस्तार गर्ने र उद्योग दर्ता स्वतः बढ्ने उनले बताए । देशभित्रका उद्योगी व्यवसायी आश्वस्त भई लगानी बढाउन थालेमा विदेशी लगानी पनि बढ्ने र त्यसले प्रतिस्पर्धा थप्ने उनको भनाइ छ ।