सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता

काठमााडौं– सरकारले श्रम अडिट पेस गर्ने प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत भए–नभएको विषयलाई कडाईका साथ निरीक्षण गर्ने भएको छ । कतिपय रोजगारदाताले अनिवार्य गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकता नदिएपछि सरकारले श्रम अडिट प्रतिवेदन अध्ययनमा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले श्रम ऐनमा उल्लेख भएका श्रमिक अधिकारका सबै विषयमा श्रम अडिटमा उल्लेख गर्नु पर्ने भएपनि अब भने सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकता दिएर अनुगमन गरिने बताए । ‘श्रम अडिट प्रतिवेदनमा रोजगारदाताले श्रम ऐनका सबै प्रावधान अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्ने भएपनि अब भने प्रतिष्ठान तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भए नभएको सुक्ष्म अध्ययन गरिने छ ।’

निर्देशक गोपले कारोबारसँग भने,‘श्रम ऐनमा उल्लेख भएका तर श्रमिकले सो अधिकारको प्रत्याभूत नगरेको देखिएकाले विगत केही वर्षदेखी श्रम अडिटको संख्यालाई बढाईदै लगिएको छ ।’ यतिमात्र होईन सरकारले दिगो विकास लक्ष्य–८ हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षण अनिवार्य बढाउँदै जानु पर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखी असोजसम्म श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्ने रोजगारदाताको संख्या ४७१ रहेको छ ।

यो संख्या गत आवको सोही अवधिमा ३६१ रोजगारदाता प्रतिष्ठानले मात्र श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाएका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालु आवको सो अवधि भित्र पनि श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाउने रोजगारदाताको संख्या ११० बढेको छ । पाँच वर्ष अघि कार्यान्वयनमा ल्याईएको श्रम अडिट मापदण्ड कार्यन्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को संख्या विगत ५ वर्षमा ७ गुणाले बढेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा श्रम अडिट गरिएका रोजगारदाता–प्रतिष्ठानको संख्या ४६९ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो संख्या ३ हजार ४२३ पुगेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्न बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको विभागको भनाइ छ ।

श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०७५’ जारी गरेपछि सबैभन्दा बढी श्रम अडिट प्रतिवेदन आव २०७९/०८० मा पेस भएको पाइएको छ । अघिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्ने रोजगारदाताको संख्या आव २०७८/७९ मा २ हजार ९१९ रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक गोपले श्रम अडिटलाई बढाउँदै लगेर रोजगारदाता र श्रमिकको हक अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित अडिट प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताए । सरकारले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका गुनासो सुनेर श्रम कानुन कार्यान्वयन भए नभएको निरीक्षण गर्ने र कैफियत भेटिए पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउने योजना बनाएको छ । श्रम अडिटमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक दिए नदिएको, तलब पाए नपाएको र श्रम कानुनमा उल्लेख गरिएका श्रमिकका अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको हेरिने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारले २०७५ मा श्रम अडिट मापदण्ड जारी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराइ समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने जनाउँदै आएको छ । श्रम ऐनको दफा २ अनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले नाफा आर्जन गर्ने वा नाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

श्रम नियमावली अनुसार प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।