तीन महिनामै लिइयो एक खर्ब बढी ऋण

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । सरकारले चालु बजेटमा चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० करोड र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब लिने भनिएको छ । तर, सरकारले तीन महिनामै एक खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको हो । यो लक्ष्यको तुलनामा २४ प्रतिशत हो । सरकारले तीन महिनामा लिएको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण निकै बढी उठाएको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको चालु बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यही लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । असोजसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यसमध्ये राजस्व असुली दुई खर्ब १९ अर्ब हो भने अन्य प्राप्ति १५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, यही बेला खर्च भने चुलिएको छ । असोजसम्ममा सरकारको खर्च २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालु खर्च दुई खर्ब १३ अर्ब, पुँजीगत १७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले सरकारले सार्वजनिक ऋणको सहारा लिनुपरेको हो । विगतका वर्षमा सुरुका दिनहरुमा सार्वजनिक ऋण उठाउनु परेको थिएन । बजेटमा आन्तरिक ऋणको अंक तोकिएपछि सरकारले एक वर्षभित्र कुन–कुन महिना कति रकमले ऋण उठाउने भनेर सुरुमै तालिका बनाएको हुन्छ । अहिले तालिका भन्दा बढी ऋण लिइएको छ । अर्कोतिर सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउन पनि चाँडै ऋण उठाउन बाध्य हुनुपरेको हो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यो वर्षको तीन महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोजसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ५६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसमध्ये ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ साँवा र १३ अर्ब ७१ करोड ब्याज तिरिएको हो । यस्तै असोजसम्ममा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज गरी ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यो रकममा आठ अर्ब ७० करोड साँवा र दुई अर्ब ४४ करोड ब्याज हो । असोजसम्म उठाएको कुल ऋणमध्ये ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक र नौ अर्ब ४७ करोड बाह्य ऋण हो । योसँगै असोज मसान्त सम्ममा नेपालको ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक र ११ खर्ब ७१ अर्ब दुई करोड बाह्य ऋण पुगेको छ ।

कार्यालयका अनुसार असोजसम्ममा उठाएको नयाँ ऋण र तिरेको साँवा ब्याजपछि नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । यो तथ्यांकले सरकार ऋणमा डुब्दै गएको देखाएको छ । गत वर्षदेखि राजस्वभन्दा खर्च निकै ठूलो हुँदै आएको छ । सरकारले फजुल खर्च पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरु र कर्मचारीहरु दिनहुँजसो विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन् । चालु खर्च पनि नियन्त्रण बाहिर छ ।

विगतमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको धेरै थोरै थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा एक्कासि ऋण बढेको छ । आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमै दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि जीडीपीको आधा भने अझै पुगेको छैन ।