सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्रति नकारात्मक भाष्य

नेपालको अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने धेरैजसोले सरकारले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अनुत्पादक खर्च भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले उत्पादनलाई बढावा नदिने र सरकारको खर्चको भारलाई मात्रै वृद्धि गर्ने हुँदा यस्तो भत्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नकारात्मक भाष्यको विकास भइरहेको पाइन्छ ।

राज्यबाट भइरहेको फजुल खर्च नियन्त्रणमा ध्यान नदिने, सुशासन कायम गर्नमा सहयोग नगर्ने, राजस्व नियन्त्रणमा चासो नदिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका नखेल्नेहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय देशका लागि अर्पण गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने भत्तामाथि मात्रै यसरी आँखा गाड्नु शोभनीय होइन । ऐनमौकामा आफैंले पनि राज्यबाट विभिन्न किसिमका सुविधा र सहुलियत प्राप्त गरेर लाभान्वित हुनेहरूले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरुद्धमा बोल्नु झनै अशोभनीय छ ।

असहाय नागरिकको संविधानप्रदत्त हक–अधिकारलाई नै कुण्ठित पार्ने अभिव्यक्तिलाई सहजै स्वीकार्न सकिन्न ।
आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुत्पादक देखिए पनि यसले पार्ने सामाजिक प्रभावलाई कम आँक्न मिल्दैन । विशेष गरी समाजका आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम वर्ग, जसलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्छ, त्यस्ता नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले केही हदसम्म त्यस्ता वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरेको देखिन्छ । असहाय वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । साथै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिक हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बालबालिका र विधवा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा १ खर्ब ४२ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको ८.१६ प्रतिशत हो ।

सरसर्ती हेर्दा यति धेरै रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुनु सोचनीय विषय नै हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि यो खर्चलाई अनुत्पादक भनिए पनि उत्पादनलाई सघाउने क्षेत्रमा नै खर्च भएको देखिन्छ । जसलाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता छ उसलाई प्रदान गरिएको यस्तो भत्ताले उत्पादनमूलक कामका लागि हौसला र प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ भन्ने मान्नुपर्छ । निराश नागरिकबाट भन्दा उत्साहित नागरिकबाट राज्यले केही कुराको अपेक्षा गर्न सक्छ । राज्यबाट केही पाएको छु भन्ने अनुभूति गर्ने नागरिकको मनमा राज्यका लागि केही दिनुपर्छ भन्ने भावना अवश्य आउँछ । बरु राज्यले नै राज्यको सुविधा उपभोग गर्ने नागरिकबाट के प्राप्न गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सबैभन्दा बढी विवादित बन्दै आएको छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने भत्ता अर्थात् वृद्धभत्ता । देशभरिका वृद्धवृद्धाको जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१-५२ देखि वितरण गर्न थालेको वृद्धभत्ताले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादितसमेत बनाउन मद्दत पुर्याएको कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यो भत्ताले विशेष भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

सहरका ज्येष्ठ नागरिकलाई हालको मासिक ४ हजार भत्ताले खासै केही फरक नपार्ला । तर, ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, जसको परिवारको आयस्रोत निश्चित छैन, सम्पत्तिको नाउँमा वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुने जग्गा–जमिनसमेत छैन र सामान्य स्वास्थ्योपचारका लागि दुई–चार सय रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन, त्यस्ता परिवारका लागि यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कुनै कर्मचारीको मासिक तलबभन्दा केही कम छैन । यस्तो भत्ताले ज्येष्ठ नागरिक एक्लैको मात्रै होइन, उसको सिङ्गै परिवारको दैनिकीमै आर्थिक भरथेग गर्दै आएको छ । नेपालमा अद्यापि गरिबीको रेखामुनिको जीवननिर्वाह गर्ने जनसंख्या १५.१ प्रतिशत छ । यस्तो परिवारका ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने वृद्धभत्ताले सिङ्गै परिवारको आवश्यकता पूर्तिमा सघाउँदै आएकोमा कुनै सन्देह छैन ।

गरिबीको रेखामुनिको जीवन बाँचिरहेका नेपाली घरपरिवारको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइन्छ । त्यस्ता घरपरिवारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था झनै नाजुक छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले त्रैमासिक किस्ताको रूपमा पाउने एकमुस्ट १२ हजारले निकै ठूलो आर्थिक भरथेग गरेको पाइन्छ । त्यही भएर नै देशभरका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता दिने सरकारको गुन गाउने गरेका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता दिने सरकारको गुन गाउने भएकैले हरेक सरकारले यो भत्तालाई निरन्तरता मात्रै दिएका छैनन्, समय–समयमा भत्तामा वृद्धिसमेत गर्दै आएका छन् । पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समेत ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । यो भत्ताले मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यले सहानुभूति देखाएजस्तो हुने र यही भत्ताकै कारण सरकार र सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टीलाई समर्थनसमेत प्राप्त हुने भएकाले राजनीतिक पार्टीहरूबीच भत्ताको निरन्तरता अथवा भत्ता वृद्धिको सवालमा सधैँ मतैक्यता रहँदै आएको छ ।

अहिले मुलुकमा २९ लाख ७७ हजार ज्येष्ठ नागरिक छन् । यो संख्या मुलुकको कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत हो । यति ठूलो संख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब परिवारका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ताले सिङ्गै परिवारको आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउने गरेको छ । विशेष गरी चाडपर्वका बेला यस्तो भत्ताको विशेष महŒव हुने गर्छ । दुई–चार हजार रुपैयाँले सहरमा केही नआउला, गाउँमा भने धेरै थोक आउँछ र धेरै थोक टर्छ ।
भर्खरै दसैँ सकिएको छ । सरकारले दसैँअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो । दसैँसँगै आएको वृद्धभत्ताले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारमा थोरै भए पनि खुसी छायो । यो भत्ताले गरिब घरपरिवारलाई दसैँ मनाउन मद्दत गरेको छ ।

सधैं सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अनुत्पादक खर्च भनेर आलोचना गर्नेहरूले यो बिर्सनु हुँदैन कि त्यस्तो भत्ताले गरिब घरपरिवारको आर्थिक व्यवहार धान्न धेरै सहयोग पुगेको छ । आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने र आफ्ना नागरिकलाई सुखी र खुसी राख्ने हो भने राज्यले स्रोत जुटाएरै भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । बरु सुशासन कायम राख्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ राज्य सधैं तत्पर हुनुपर्छ । यति गर्न सके सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि स्रोतको कुनै कमी हुनेछैन ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपनको समस्या पनि छ । सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक, विशेष सुविधा प्राप्त पूर्वपदाधिकारीलगायतले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । यस्तो दोहोरोपन हटाई कुनै एउटा मात्रै सुविधा लिने अथवा दिने व्यवस्था हुन सक्यो भने वृद्धभत्ताका लागि स्रोत जुटाउन मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी हाल समाजका सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिकले पनि राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । यदि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै यस्तो भत्ता दिने मापदण्ड निर्धारण गर्ने अथवा जसलाई वृद्धभत्ताको आवश्यकता छैन, तिनलाई वृद्धभत्ता नलिनका लागि अभिप्रेरित गर्ने नीति तथा कार्ययोजना लागू गर्न सकियो भने पनि राज्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कम भार पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा वडास्तरीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक नपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । त्यही विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक पर्ने र नपर्ने ज्येष्ठ नागरिक छुट्ट्याई आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक भार केही कम हुन सक्छ । आसचपु अर्थात् आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारका नाउँमा पनि राज्यकोषबाट ठूलो परिमाणको रकम खर्च हुने गरेको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने अनावश्यक सुविधा, विशिष्ट एवं पहुँचवाला व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचारलगायत अन्य शीर्षकमा बाँडिने फजुल खर्च आदिलाई रोक्न सके पनि राज्यको आर्थिक स्रोत स्वतः सुदृढ हुने कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

राज्यका विभिन्न तह र तप्काबाट राज्यको स्रोतको दोहन र दुरुपयोग भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकासमा केही नसोची ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको थोरै सुविधामा मात्रै आँखा लगाउनु कसैका लागि पनि शोभनीय हुन सक्दैन । थोरै सुविधा पाउँदा पनि धेरै खुसी हुन्छन्, ज्येष्ठ नागरिक । घर, परिवार, समाज र राज्यले थोरै मात्र सम्मान र आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत दिए पनि मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज, सुरक्षित र मर्यादित हुनेछ । राज्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गर्दै आएको वृद्धभत्ताले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै खुसी दिने गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउँदा उनीहरूको मुहार उज्यालो हुने गरेको छ । त्यस्तो उज्यालो मुहार देखेर प्राप्त हुने आनन्द अरू कुनै चिजबाट प्राप्त हुने आनन्दसँग तुलना हुन सक्दैन ।