११ कृत्रिम ताललाई सवा ४ करोड «

११ कृत्रिम ताललाई सवा ४ करोड

दाङ-घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा हालसम्म ११ वटा कृत्रिम ताल निर्माण गरेको छ ।
त्यसमा ४ करोड २५ लाख ३२ हजार खर्चसमेत गरेको छ । नगरपालिकाले घोराही—१७ को गुलसिया तालका लागि ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, वडा नम्बर १० को ठांटीगाउँ तालका लागि ३५ लाख ४२ हजार ८ सय, वडा नं १८ गिठेपानी तालका लागि २१ लाख ४ सय खर्च गरेको छ । यसैगरी वडा नम्बर १२ को जगेखोलीको तालमा ५४ लाख १७ हजार, वडा नम्बर १ र २ को पायक पर्ने चेपेतालका लागि ९९ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको जजनाएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर २ को वलामपुर कोल्कहवा तालका लागि ४१ लाख ९ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ, वडा नं १७ कै ढिकपुर तालका लागि ४७ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँ र सोही वडाकै आरोग्य तालका लागि ५२ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँ छुट्याएको छ । गसैगरी वडा नं १८ को अम्वापुर तालका लागि ५८ लाख ९ सय ६५ रुपैयाँ, वडा नं १६ को गंगटे तालका लागि ४२ लाख ४३ हजार ३ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका–६ को लखुवार तालका लागि २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको नगरपालिकाले बताएको छ । उपमहानगरपालिकाले पानीको सञ्चिती बढाउनका लागि कृत्रिम ताल निर्माण अभियानलाई तीव्र पारिएको जनाएको छ । यसले वातावरण संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । तर निर्माण गरिएका कृत्रिम ताललाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा तारबार र व्यावसायिकता ल्याउने पनि नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कामकाजी बन्यो थारु भाषा
यसैबीच सूचनाको हक माग्दै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा स्थानीयवासी विपुल पोख्रेलले थारु भाषा प्रयोगको सन्दर्भमा सूचना मागेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले स्थानीय भाषामै सूचना दिएको छ । पहिलो पटक थारु भाषामा निवदेन दिएको र सूचना दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अब लेखनमा मात्र होइन थारु भाषालाई बोलिचालीमा पनि कामकाजी भाषा बनाइने घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कहीं पनि जातीय भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा पहिचान गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्यपालिका बैठकमा भने पनि समग्रमा कुनै पनि स्थानीय सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । जातीय रूपले थारु भाषी जनसंख्या कम्तीमा पनि ४० प्रतिसत भएको अवस्थामा घोराही उपमहानगरपालिकाले यसअघि थारु भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा लिन सकेको थिएन । सूचनाको हकसँगै अब थारु भाषीले पनि उनीहरूकै मातृ भाषामा बोलिचाली र लिखितम निवेदन दिनसक्ने छन् । त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । यसले संघात्मक अभ्यासको अनुभूति भएको छ । उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले चुनावी एजेण्डामै थारु भाषालाइ कामकाजी भाषाका रूपमा स्वीकार्ने बताएसँगै कार्यपालिका बैठकले पनि करिब एक वर्षअघि यो विषयमा कार्यविधिसमेत पारित गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्