Logo

राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट

काठमाडौं– सरकारले भूकम्प पीडितका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाइएको हो । यसअनुसार सरकारी, गैरसरकारी वा व्यक्तिगत सबैको राहत वितरण समितिमार्फत हुनेछ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र सबै पीडितमा पुर्‍याउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्ला रुकुम र जाजरकोटमा सम्बन्धित जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिबाट मात्रै राहत वितरणको प्रवन्ध मिलाइएको छ । भूकम्पले क्षति भएसँगै राहत वितरणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक अभियन्ताहरुले राहत वितरण गरिरहेका छन् । उनीहरुले पीडितलाई उपलब्ध गराउने राहत जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिमा उपलब्ध गराउने र त्यसलाई सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रदान गर्नेछ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले विभिन्न संघसंस्थाले आफूखुसी उपलब्ध गराउने राहतलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘सरकारले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ५/५ करोड गरी १० करोड राहत उपलब्ध गराएको छ । त्यो जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिमा नै पठाएका हौं । थप आवश्यक परेमा समितिमै पठाउने छाैं,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि राहतको प्याकेज लिएर भूकम्प पीडितहरुलाई वितरण गर्न जानुभएको छ । कोहीलाई राहत दोहोरिने कोहीले एकपटक पनि नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सबैले समितिबाटै दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएका हौं ।’

समितिमा सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि रहने भएकाले आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थित तरिकाले राहत वितरण हुने उनको भनाइ छ । ‘सहयोगी संघसंस्थाहरुले आफूखुसी राहत दिन पाइएन तर यति सामग्री दिन्छौं भनेर सूचीसहित उपलब्ध गराउनेछाैं भनेर जिल्लाको विपत व्यवस्थापन समितिबाट दिन सकिने छ,’ खड्काले थपे, ‘यसो हुँदा कति सामान आउने भयो, कहाँ पुगेको छैन, कुन सामग्री कहाँ पठाउने भनेर निर्धारण गर्नु हुनेछ र सो बमोजिम फलानो पालिकालाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सकिन्छ । जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यहीँ उपलब्ध गराउन सजिलो हुने छ ।’

उनका अनुसार एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउँदा राहत वितरणमा दोहोरापना नआउने र व्यवस्थित हुने भएकाले सबैले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत उपलब्ध गराउनका लागि सुझाव दिएका छन् । ‘यदि राहत एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध नगराएको भए कहाँ कहाँ राहत पुग्यो, कसलाई थाहा हुने छैन, अनि कोहीले पाउने कोहीले नपाउने हुन सक्छ,’ उनले भने । योसँगै पीडितहरुका लागि तत्काल बसोबास गर्नका लागि अस्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिका विवरणहरू आउने क्रम जारी छ । मन्त्रालयले घटनालगत्तै खोज, उद्धार र उपचार कार्यमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी क्षेत्र परिचालन गरिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरोकारवाला निकायहरूलाई तत्काल खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्