कृषि विकासमा नीति बाधक

नेपालको कृषि बजार र प्रतिस्पर्धात्मकतामा हानि पु¥याउने धेरै प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यासलाई कानुनले निषेध गरेको छ । यसअन्तर्गत उत्पादन वा सेवाहरू समूहबद्ध वा बन्डलिङ गर्ने, व्यापार साझेदारहरूमा कठिन सर्त वा शुल्कहरू तोक्ने, सिकारी मूल्य निर्धारण प्रयोग गर्ने कार्यहरू हुन सक्छन् । कृषि बजार र प्रतिस्पर्धात्मकतामा हानि पुर्याउने कुराहरू त्यतिमै मात्र सीमित नहुन सक्छ ।

त्यसबाहेक दुई वा बढी व्यवसायबीचको मूल्य निर्धारण वा उत्पादनस्तरहरू सेट गर्ने, निश्चित बजार वा उपभोक्ताहरू परिभाषित गर्ने, सम्झौता प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने वा प्रतिस्पर्धी कम्पनी वा ग्राहकहरूलाई रोक्ने जस्ता कार्यहरू पनि हुन सक्छन् । त्यसका साथै ग्राहकहरूलाई मूर्ख बनाउने वा बहकाउन वा तिनीहरूको हितलाई खतरामा पार्न सक्ने व्यवसायद्वारा कुनै पनि कार्य वा व्यवहार गर्ने, गलत वा भ्रामक विज्ञापन, अनुचित नियम र सर्तहरू, अनुचित गुणस्तर वा मात्रा आवश्यकताहरू, अनुचित छुटहरूसमेत हुन सक्छन् ।

कृषि बजार र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारलाई नियमन गर्ने नेपालको प्रमुख कानुनी ढाँचा भनेको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ हो । यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्वतन्त्र, उदार, प्रतिस्पर्धात्मक र खुला अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्नु हो । यसको उद्देश्य वस्तु र सेवाहरूको उत्पादक र वितरकहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धाद्वारा सञ्चालित व्यापार विकासमार्फत राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि, बाहिरी हस्तक्षेपबाट बजार जोगाउने, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु र सेवाहरूमा उपभोक्ताको पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने हो । तिनीहरूको गुणस्तर र एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार अभ्यासहरू बेवास्ता गर्दै व्यावसायिक गतिविधिहरूमा सम्भावित अनुचित प्रतिस्पर्धालाई रोक्न यो ऐनले सर्वसाधारणको आर्थिक हित र नैतिक स्तरको रक्षा गर्न खोजेको छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । बोर्डसँग नियम र नियमावली तर्जुमा गर्ने, अनुसन्धान र सोधपुछ गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन र जरिवाना लगाउने, आदेश र निर्देशन जारी गर्ने, साथै कुनै खास विषयलाई अनुमोदन गर्ने वा छुट दिनेलगायतका काम गर्ने अधिकार छ । कानुनले सार्वजनिक हितका आधारमा न्यायोचित हुन सक्ने केही अभ्यासहरूका लागि विभिन्न छुट र अपवादहरू पनि प्रदान गर्छ । यसअन्तर्गत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वा नियन्त्रित संस्थाले आफ्नो सार्वजनिक कर्तव्य वा दायित्व पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि आचरण, सम्पत्ति, कारोबार, कर्मचारी इत्यादिका आधारमा निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि परेको उद्यमले आफ्नो अस्तित्व वा वृद्धिका लागि आवश्यक हुने कुनै पनि आचरण तथा कानुनअन्तर्गत प्रदान गरिएको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि उद्यमले गरेको आचरण पर्छन् ।

ऐनले कानुन उल्लंघनका लागि विभिन्न उपचार र दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअन्तर्गत कानुन उल्लंघन गर्ने कुनै कार्य वा आचरण रोक्न बोर्डले जारी गरेको आदेश, गैरकानुनी मर्जर वा अधिग्रहणको परिणामस्वरूप कुनै पनि सम्पत्ति वा सेयर बेच्न बोर्डले जारी गरेको आदेश, कानुन उल्लंघनका कारण कुनै पनि व्यक्तिलाई नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिन बोर्डले जारी गरेको आदेश, कुनै पनि कानुनको उल्लंघनका लागि बोर्डद्वारा लगाइएको मौद्रिक जरिवाना, अधिकतम जरिवाना उल्लंघनमा संलग्न उद्यमको वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशत रकम तथा कानुनको उल्लंघनका लागि अदालतले लगाएको फौजदारी सजाय र अधिकतम तीन वर्ष कैद हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षणमा कानुन बनेको भए तापनि त्यसको सही कार्यान्वयन नेपालको कृषि बजार विकासको सन्दर्भमा समस्याका रूपमा रहेको छ । सन् १९९० को दशकसम्म सरकारले कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रबाट कृषि वस्तु र सेवाहरूको आपूर्तिमा मुख्य रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्यो । यस खाडललाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रतिस्पर्धालाई कृषि बजारको आधारभूत पक्षका रूपमा प्राथमिकतामा राख्यो, तर यसमा बजार उदारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने, किसानहरू र कृषि व्यवसायहरूका लागि प्रवेशमा अवरोधहरू कम गर्ने र यस क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा एकाधिकार प्रथाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएनन् । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनको व्यवस्था त गरियो, तर कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि मस्यौदा गर्न थप तीन वर्ष लाग्यो । ऐनअन्तर्गत कृषि बजारको सम्बन्धमा कुनै पनि मुद्दा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन । यस खाडललाई सम्बोधन गर्न सरकारले कृषिक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसका लागि कृषि प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन र कृषि व्यवसायमा प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण बोर्ड प्रतिस्पर्धा ऐन लागू गर्न जिम्मेवार निकाय हो । तर, उक्त निकाय कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न असक्षम र निष्क्रिय भएको छ । यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कृषिक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीहरूलाई आवश्यक स्रोत, स्वतन्त्रता र विशेषज्ञता प्रदान गर्न संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा प्रतिस्पर्धा व्यवसायीहरूभित्र विशेष कृषि प्रतिस्पर्धा एकाइहरू स्थापना गर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तालिम र क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनले विभिन्न अपवाद र छुटहरू प्रदान गर्छ, जसले कृषि बजारमा केही संस्थाहरूलाई कुनै नतिजाबिना प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यासहरूमा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ । यसको दुरुपयोग रोक्न सरकारले सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र यी अपवाद र छुटहरूलाई कृषिक्षेत्रमा सीमित गर्नुपर्छ । यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम छ र प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ । किसान र उपभोक्ताहरूको समग्र कल्याणलाई प्रवद्र्धन गर्दा अपवादहरूलाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण बोर्डको संरचनाले कृषिक्षेत्रभित्र प्रतिस्पर्धा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न यसको प्रभावकारितामा बाधा पु¥याएको छ । सरकारले बोर्डको संरचनालाई समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र कृषि बजारले सामना गर्ने विशिष्ट चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा किसानका प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ र सम्बन्धित उद्योगका संघसंस्थाहरूजस्ता सरोकारवालाहरू समावेश गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन् । यो ऐनले नेपालको सामग्री ढुवानी क्षेत्र व्यापक सिन्डिकेट प्रणालीद्वारा प्रभावित भएको कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सिन्डिकेटका सदस्यहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धीहरूको प्रवेशको विरोध गर्छन् र सिन्डिकेटको नियन्त्रण कायम राख्न हिंसा वा अप्रत्यक्ष प्रवर्तन विधिहरूको सहारा लिएका छन् । यसले प्रतिस्पर्धामात्र सीमित गरेको छैन, बरु नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गरेको छ । तसर्थ, यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणालीलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने, एकाधिकार कायम गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने र नयाँ बजारकर्ताहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न सहयोग गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कृषिक्षेत्रका लागि बजार सम्बन्ध सुधार गर्ने सम्भावना छ, तर यसले केही बाधाहरू पनि निम्त्याएको छ । औद्योगिक उद्यम ऐनमा कृषि उद्योगको परिभाषा साँघुरो छ । यसले कृषि उत्पादनको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमा संलग्न व्यवसायहरू मात्र समावेश गर्छ । यसको अर्थ कृषि उत्पादनको उत्पादन, ढुवानी र बजारीकरणमा संलग्न व्यवसायहरू ऐनले समेटेको छैन । यसले कृषिक्षेत्रको बजार सम्बन्धमा ऐनको प्रभावलाई सीमित पारेको छ । कृषि प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसको मतलब यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न इच्छुक व्यवसायहरूले त्यसो गर्दा चुनौती देखेका छन् । प्रविधिको विकास र अवलम्बन एवं ऋण ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधानहरू अझै अपेक्षाकृत नयाँ छन् र यसले कृषिक्षेत्रको बजार सम्बन्धमा पार्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छैन ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ ले नेपालमा भूमिको प्रयोगलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि भूमिलाई अन्य प्रयोगमा रूपान्तरणमा यसको प्रतिबन्धले किसानहरूलाई आफ्नो कार्य विस्तार गर्न वा बढी लाभदायक बालीहरूमा परिवर्तन गर्न तथा कृषिक्षेत्रमा विशेष सेवाहरूको लगानी ल्याउन गाह्रो बनाएको छ । यसबाहेक ऐनले सरकारलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न व्यापक अधिकार दिएको छ, जसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका भरमा जग्गा हडप्ने सम्भावनाका बारेमा चिन्ता बढाएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले नेपालमा वातावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर केही विषादी र मलको प्रयोगमा प्रतिबन्धले यस क्षेत्रका अन्य व्यवसायीहरूमाथि नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा बाधा पुर्याएको छ, जसले किसानहरूलाई कीरा र रोगहरू नियन्त्रण गर्न, बाली उत्पादनमा सुधार गर्न गाह्रो बनाएको छ । भारत र छिमेकी उत्पादकहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनबाट व्यवधान खडा गरेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐन बलियो कानुनी ढाँचा भए तापनि नेपालले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र लागू गर्न धेरै बाधाहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा सचेतना, स्रोत सीमितता, समन्वय र पारदर्शितासम्बन्धी मुद्दाहरू समावेश छन् । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण बोर्डलाई थप स्वायत्तता दिन र यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, प्रतिस्पर्धा विरोधी कानुनसँग सम्बन्धित चेतना जगाउन, प्रतिस्पर्धा संस्कृतिको प्रवद्र्धन (उद्यमशीलता प्रशिक्षण, उत्प्रेरणा र कानुनी जागरुकता मार्फत) र विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको ठूलो हिस्सालाई आफ्नो कानुनी अधिकार र दायित्वहरूप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त उनीहरूलाई उजुरीहरू फाइल गर्न वा समाधानहरू खोज्न आवश्यक प्रक्रिया र चरणहरूसँग परिचित हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा कानुन लागू गर्न जिम्मेवार प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड (नियामक निकाय) लाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त मानव र वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । यसबाहेक, जटिल केसहरू जस्तै— गहन आर्थिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने र बजार सीमाहरू परिभाषित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्न प्राविधिक विशेषज्ञता र अनुभवको आवश्यकता छ । बोर्डले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागलगायत अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षाविद् र मिडियाजस्ता विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध समावेश हुन्छ ।

बोर्डले आफ्नो निर्णय लिने र रिपोर्टिङ प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक छ । त्यसका अतिरिक्त त्यहाँ सम्पर्क बिन्दु विभागको विशेष खण्ड वा प्राधिकरणभित्रको कुनै संरचनाको आवश्यकता छ, जसले नियामक निकायका गतिविधिहरूमा सार्वजनिक सहभागिता वा सुझावहरू प्रदान गर्छ । यी नीतिगत खाडलहरूलाई सम्बोधन गरेर नेपालले अझ प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील कृषि बजार सिर्जना गर्न सक्छ, जसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन्छ, किसान र उपभोक्ताहरूको अधिकारको रक्षा गर्छ र कृषिक्षेत्रमा नवीनता र वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्छ ।