नलगाड जलविद्युत आयोजनाको ईआईए स्वीकृत

जाजरकोट– जाजरकोटको पूर्वमा निर्माण हुने नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । कात्तिक १५ गते ईआईए स्वीकृत भएको वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए ।

साउन १० गते सरोकारवाला निकायसँग राय सुझाव माग्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रकाशित सूचनामाथि आवश्यक सल्लाह, सुझाव लिएर मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको वन अधिकृत दाहालले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि थप बाटो खुलेको छ ।

ह्रास कट्टीका विषयमा छलफल

अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाटको घरको मुआब्जा दिँदा ह्रास कट्टीको विषयमा छलफल सकरात्मक भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ह्रास कट्टी नगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई घरको मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेपछि अर्थले सहमति नदिँदा तीन वर्षदेखि ढिला हुँदै आएकोमा अहिले पछिल्लो छलफल सकारात्मक भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यो विषय जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तीन वर्ष अगाडिदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई घरको मुआब्जा दिने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले ह्रास कट्टीमा सहमति नदिँदा घरको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको नलगाड सरोकार समितिका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । ५०३ वटा घरको झण्डै ९० करोड बराबरको रकम आयोजनाले स्थानीयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भए पनि ह्रास कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति हुन नसक्दा सो कार्य तीन वर्षदेखि रोकिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सहमति माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दा पहिलो पटक मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको थियो । दोस्रो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन सहमति मागे पनि अर्थले कुनै पनि जवाफ नदिएका कारण घरको मुआब्जाको विषय ज्यूँका त्यूँ रोकिएको छ । ह्रास कट्टी गरेमा सुरुको घरको मूल्यभन्दा घटेको मूल्य नलगाड र बारेकोटबासीले पाउने छन् ।

नलगाड नगरपालिकाभित्रका वडा नम्बर २, ५, ७ र ८ र बारेकोट गाउँपालिका १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ का सर्वसाधारण आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । जग्गाको मुआब्जा भने आयोजनाले वितरण गरिसकेको छ । सात वर्ष लगाएर डीपीआरको काम पूरा भए पनि डीपीआर स्वीकृत हुने क्रममा छ । तिहारसम्म सबै डीपीआरको प्रतिवेदन स्वीकृत हुने तयारीमा रहेको इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।

आयोजनाले २०७४ मंसिर २६ गते विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको थियो । सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि ६२९.७९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । जसमा निजी स्वामित्वको ४३१.८७ हेक्टर, सरकारी वन क्षेत्र १९७.९२ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ ।