राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गर्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय उत्पादन दशक’ घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भरतपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय दोस्रो वार्षिक प्रदेशभामा उद्योगी व्यवसायीले देशलाई समृद्धि बनाउन स्वदेशी उद्योग, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी विशेष कार्यक्रमको माग गरेका छन् ।
महासंघका प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले स्वदेशी लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहज नीति र सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । “स्वदेशी उद्योग र व्यवसायलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउने गतिविधि बनाइनुपर्छ, सो अनुसारका सुविधा राज्यले दिनुपर्छ ।” प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने १३ जिल्लाका १८ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीको छलफलबाट ७ बुँदे निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको प्रदेशस्तरीय भेलाले उवासंघसँगा मिल्दा जुल्दा अन्य संघमा सदस्यता लिएकाको सदस्यता खारेज गर्ने, मेला महोत्सव व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै गर्न पाउनुपर्ने, आर्थिक लेखापरीक्षण मात्रै गर्ने नकारात्मक अभ्यासलाई भौतिक परीक्षण गरिनुपर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी गर्दा संघको सिफारिसमा हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाइनुपर्ने र ब्याजदर समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने, न्यून बिजकीकरण हटाउन भन्सार दरमा एकरूपता र दर कम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गरिनुपर्ने लगायतका निष्कर्ष निकालेको छ ।
“स्वदेशी वस्तुको लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कैयन विदेशी सामान आयत भइरहेको अवस्था छ,” उनले भने, “स्वदेशी उद्याग व्यवसायभन्दा विदेशी सामानलाई सुविधा बढी छ, यो अवस्था हट्नुपर्छ, स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।” उनले स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने वातावरण बनाउन आयातित वस्तुको तुलनामा स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा आयातित तयारी वस्तुको भन्सार दर कम हुँदा कैयन उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
“संघीयतामा मुलुक गएपश्चात् आर्थिक समृद्धिका नारा बढी लागेका छन्,” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।” उनले चर्को बैंकिङ व्याजदर नियन्त्रण गरेर सहज रूपमा कर्जा लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । “सञ्चालनमा नरहेका उद्योग व्यवसायले सहज रूपमा कर्जा लिएका छन्,” उनले भने, “सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायले ऋण पाउने अवस्था छैन, जसले लगानी बढाउन पनि मुस्किल छ ।” मनपरी ब्याज बढ्दा लागत मूल्य बढ्न जाने अवस्था सिर्जना भएको बताए । “नाफा देखाएर ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,” महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष राजन गौतमले भने, “बैंकलाई राज्यले संरक्षण ग¥यो, तर व्यवसायलाई सधैं उपेक्षा गरिह्यो ।”
उनले झन्डै ४० प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई आर्थिक स्रोतको अभावमा अप्ठ्यारोमा परेका उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरणको खाँचो रहेको बताए । “राज्य र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय उत्पादनको दशक घोषणा गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” हाल रहेका कानुन, ऐन नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले समयसापेक्ष नीति नियम बनाउन स्थानीयतहबाटै पहल गरिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण, क्षतिपूर्ति ऐन, लगानी संरक्षण गर्ने ऐनको अभाव महसुस भएको बताएका छन् ।
सो अवसरमा उनीहरूले न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गर्न राज्यको पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । “करको दर बढाउँदा चुहावट पनि बढी हुन्छ, कर संकलन पनि कम हुन्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “भन्सार दर कम गर्नुपर्छ, न्यून विजकीकरण गरी ल्याइएका वस्तु राज्यले लिएर सर्वसाधरणलाई बेच्नुपर्छ, भन्सारमै कम मूल्यांकन गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्छ ।”

–विप्लव काफ्ले