द्वन्द्व होइन जनमत !

जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्रको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र केही स्वनामधन्य अर्थविद्हरूको ‘हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन, हाम्रो अर्थव्यवस्था एकदमै सुचारु छ’ भन्ने भनाइले कतिपयले सन्तोष लिए तापनि हामी चिन्ताजनक स्थितिमा पुगि नसकेको कुरा बहुसंख्यक देशवासीका मनमा भने छैन । विश्वव्यापीकरणको युगमा आइपुगेर पनि अझै हाम्रो वार्षिक १३ सय ३७ अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आयले के संकेत गर्छ ? निर्वाध बढ्दो उपभोग्य वस्तुहरूको आयात (४ खर्बको आयात र निर्यात ४० अर्ब मात्रै) ले के संकेत गर्छ ? प्रत्येक एक–दुई महिनामा देश चलाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था केको द्योतक हो ? ४ खर्ब ४८ अर्बको कुल वैदेशिक व्यापार भएकोमा ३ खर्ब ६६ अर्बको व्यापारघाटा भएको तथ्यांक छ ।

अनियन्त्रित बजारभाउ र क्रयशक्ति क्षीण हुँदै गइरहेको हाम्रो अवस्थाले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ, हामीले अर्थहीन राजनीतिको सबैभन्दा भयावह चटारो भोग्नुपर्ने विद्यमान नियतिलाई ! देशमा यस्तो आर्थिक डावाँडोल भइरहेको स्थितिमा हाम्रा नेताहरूलाई विदेशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सेमिनारको मोहले किन आकर्षित गरिरहेको होला ? विश्वमा सबैभन्दा भ्रष्ट हामी, गरिब हामी, बेरोजगार हामी, उत्पादकत्वविहीन हामी वर्गसंघर्षका सैद्धान्तिक दर्शन बोकेर देश हाँक्न लाम लागेर आएका असंख्य अग्रासनीहरूले अहिले देशमा आर्थिक कारणले द्रुत रूपमा वर्ग–विभाजन भइरहेको देख्छन् कि देख्दैनन् ?

शासक वर्ग, सम्भ्रान्त वर्ग, अभिजात्य वर्ग, हुने–खाने वर्ग, गरिब वर्ग— गरिब वर्ग पनि विभाजित हुँदै अति गरिब र निमुखा वर्ग, सुकुम्बासी वर्गजस्ता अन्य कैयौं वर्गको अभिवृद्धि भइरहेको छ । विविध सामाजिक वर्ग त बढिरहेकै छन्, साथसाथै राजनीतिक, आर्थिक र सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र पनि यसबाट अछुतो छैनन् । वर्ग चेतना पनि विकसित सञ्चार माध्यमहरूका कारण अस्थिर रूपले बदलिने गरेको देखिन्छ । अहिलेको गणतन्त्रले थोपारेको शासकीय प्रणाली र त्यसमा विराजमान हरेक तहका सारथिहरूप्रति आमनागरिकमा व्यापक नैराश्यता फैलिएको छ । यो नैराश्यताको निवारणका लागि सरकारको कार्यक्रम शून्य नै रहेका कारणले जनता अधीर बन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

राजनीतिले साझा रूपमा परिभाषित गरेका मुलुकका अति महत्वपूर्ण व्यक्ति (भीभीआइपी) हरूको संख्या नियाल्दा हामी विश्वकै एक नम्बरमा भएको ठहरिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू अमेरिकामा २ सय ५२, फ्रान्समा १ सय ९, जापानमा १ सय २५, रुसमा ३ सय १२, जर्मनीमा १ सय ४२, अस्ट्रेलियामा ३ सय ५, विश्वकै ठूलो जनसंख्या रहेको मुलुक चीनमा ४ सय ३५ र पुग–नपुग ३ करोड पनि जनसंख्या नभएको हाम्रो नेपालमा ४ हजार ८ सय ६० जना रहेको देखिन्छ । जनइच्छाविपरित ठड्याइएको यो पर्खाल नभत्काईकन मुलुकमा कुनै प्रकारको पनि विकास सम्भव छैन । आत्मनिर्भर हुने त टाढैको विषय हो ।

माखा निचोरेर तेल निकालेझैं दयनीय अवस्थामा जीवन धानिरहेका जनताबाट एउटै वस्तुबाट दोहो¥याई–तेहे¥याई असुल गरिएको करजति तिनै भीभीआईपीलाई पालन–पोषण र हृष्टपुष्ट राख्न, तिनैको तलबभत्ता र अन्य राजषी सुविधा जुटाइदिनेमा खर्च भइरहेको होइन र ? अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि मुटु बलियो छ भने अहिलेकै सरकारले प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यो सरकारको पहिलो ऐतिहासिक निर्णय हुनुपर्छ— देशलाई समृद्धिमय बनाउन । प्रदेश त अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई संसद्मा छिरेका राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने अखडा बनेको छ । यस्तो टुक्रैटुक्रामा विभाजित शक्ति होइन, विश्वव्यापीकरणको यस नवयुगमा हामीलाई चाहिएको एउटा मात्र शक्ति हो, राष्ट्रिय शक्ति । यो शक्तिले देश–निर्माणमा प्रत्येक नागरिकलाई प्रेरित गर्छ ।

हामीसँग यही शक्तिको अभाव रहेको थाहा भएर बाह्य शक्तिका ¥याल चुहिरहेको र हामीभित्रै देशका लागि गैरजिम्मेवार स्वार्थान्धहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको कसैबाट छिपेको विषय हो र ? दशक लामो जनयुद्धबाट खरिएर आएका हाम्रा नेताहरूबाट कस्तो अपेक्षा थियो जनताको, के ती सपनाका फूलहरू थिए ? आमूल परिवर्तनको राँको बाल्दै आएका ती सबै सत्ताका निम्ति, सम्पत्तिका निम्ति, व्यक्तिगत समृद्धिका निम्ति लम्पसारवादी भएकै हुन् त ? यो आलेख लेख्दालेख्दै पाँचथर फिदिमको एउटा फेसबुक स्टाटस पढ्न पाइयो— ‘नेता खुसी छन्, धनी छन्, सबैले सलाम ठोकेछन् । काम गर्न पर्दैन । नियम–कानुन मान्नु पर्दैन ।’ लाग्यो, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रले नै सखाप पार्नेछ ।

अब त भन्नु नै प¥यो— नागरिकलाई उनीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार र कर्तव्यको बोध गर्न-गराउन बारम्बार रोस्ट्रममा गर्जनेहरूलाई हेक्का छ कि छैन— आफ्नै सीमित अधिकार र असीमित कर्तव्य अथवा दायित्वबारे ? कस्तो दुर्लभ विडम्बना ! हाम्रो गरिबी नै हाम्रो दिशा हराएको अर्थतन्त्रका लागि ‘आकाशदीप’ (विकन) बनेको छ । गरिबी नहुँदो हो त हाम्रा असंख्य बलिया पाखुराहरू बिदेसिँदैनथे, खाडी र मलेसिया दौडिँदैनथे । त्यसो नभएको भए ‘विप्रेषण’ को अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? प्रसिद्ध गायक प्रकाश सपूतले ठीकै भन्नेका हुन्— हामीलाई खाडीले पालिरहेछ ।

झन्डै ५० लाख युवा खाडी मुलुकमा रोजगारीमा छन् भने अन्य ५० लाखजति संसारका विभिन्न मुलुकमा श्रमजीवी भएर जीवनयापन गरिरहेको अवस्था छ । विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपालीहरूको संख्या पनि अत्यन्तै धेरै छ । अमेरिकामा मात्रै २ लाख १९ हजार ५ सय ३ नेपाली बसोबास गर्छन् । न्युयोर्कमा २३ हजार ७७, मेरील्यान्डमा १० हजार ५ सय ३८, ओहायोमा २१ हजार ५ सय ६७, टेक्सासमा २८ हजार ६ सय ८३, वासिङ्टनमा ३ सय ८ र हवाईमा ३ सय ६३ नेपाली बस्छन् । त्यसरी नै युरोप र अस्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरूको अधिकांश संख्या छरिएर बसेको छ ।

यसबाट के बुझिन्छ भने हुनेखाने वर्गका जनशक्ति पलायन हुन बाध्य बनाएपछि देशका भित्ताहरूमा माकुरा लाग्न थाल्छन्, जग्गाजमिन बाँझो रहन जान्छ र कुनै पनि नेतृत्वको गुण नभएको एउटा सम्भ्रान्त-सामन्तीका लागि नेतृत्वमा वर्षौं वर्षसम्म बस्ने अवसर जुट्छ । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान, भेडा– बाख्रा र गाईभैंसी पालेर जीवन धान्ने देशमा जदौवादीहरूलाई त्यसरी नै मौलाउने परम्परा बनेको छ । सत्ता संरक्षणका लागि जे–जस्तो कुटीलता अपनाए पनि उनका एजेन्डामा देश बनाउने कुनै लक्षण नदेखिनु नै आममानिसले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् ।

राष्ट्रको प्रमुख अंग न्यायालय भने कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको दुम्सी चरित्रबाट त्रसित भई अदालतकै फैसलालाई लत्याएर मनपरीतन्त्र लाद्दै बदर तुल्याउने र वैधानिक पथ छोडेर अराजकताको अवलम्बन गर्दै सत्तापक्ष र विपक्षका दुवै नेताहरू अंकमाल गर्दै शुभकामनाको आदान–प्रदानमा खुला आकाशमुनि जुट्ने ? देशको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण र राजनीतिक चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि काम गर्न बनेका अधिकारसम्पन्न संसदीय समितिहरूमा सभापतिजस्तो गरिमामय र जिम्मेवारी बोकेको पदमा ठगबन्धनको दबाबमा सत्ता संरक्षण गर्न योग्यतालाई ‘डस्टबिन’ मा फाल्ने ? प्रस्ट छ, वर्तमान सरकारको सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया एउटा औपचारिक कर्मकाण्डी क्रियाको नाटक मञ्चनमात्रै हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट विद्वत्वर्गले सरकारका लागि अघि सारेका सुधारात्मक र सिर्जनात्मक सुझावहरू नदेखे, नसुने र नपढेजस्तो गरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर ढुक्कसँग बस्ने ? विश्वमै जलस्रोतको धनी देश नेपालले अहिले आफ्नो विद्युत्को सञ्जाल देशभरि पु¥याउने र देशैभरका घरहरूको विद्युत्मा पहुँच पु¥याउने काम बढाइरहेको छ । यो राम्रो काम हो, तैपनि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यले सर्वसाधारण नेपाली जनमनबाट सराहना पाउन सकेको छैन । भारतलाई ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् बेचेर ऊसैसँग २२ सय प्रतिसिलिन्डर ग्याँस किनेर ल्याउने अदूरदर्शी कार्य गर्दै छ ।

जनता भन्छन्, ग्याँस सिलिन्डर चाहिएन, हामीलाई पनि ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् उपलब्ध गराऊ । जनबोली सरकारको कदमभन्दा बढी व्यावहारिक देखिन्छ र हुन्छ पनि । नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी परियोजना अझै पनि केही निश्चित वर्गका मानिसहरूको आलोचनाबाट मुक्त छैन, जबकि चीनको बीआरआई परियोजना देशमा चलिरहेको पान्डा प्याक र एमिटी लिभिङ वाटरमा सीमित रहेको बेइजिङमा हालै आयोजित बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि मात्र प्रस्ट भएको हो । परनिर्भरताले व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई नै सदैव कुण्ठित बनाइराख्छ ।

देश बनाउँछौं भन्दै आविष्कार केन्द्रको उन्मादमा घरबार, परिवार सबै छोडेर समर्पित महावीरहरू आवश्यक अर्थ सञ्चय गर्न सडकमा किताब बेच्दै हिंड्नुपरेको दृश्य हामीलाई नमीठो लाग्ला । तर, गर्वले शिर उठ्छ पनि, किनभने त्यहाँ स्वाभिमान छ, आत्मसम्मान छ । परनिर्भरता छैन । ज्यू–हजुर र लम्पसारवाद पनि छैन, ऋण काढेर भए पनि घिउ खाने दाउ छैन । निःस्वार्थ भावले त्यहाँ देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरिएको छ । प्लेटोले सही भनेका छन् । असल मानिसहरूलाई तिनको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा कुनै ऐन–कानुनले बाटो देखाइदिन पर्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनी गुटेरेस पनि बाटो परेकाले छिरेरै जाऊँ भनेजसो गरी झुलुक्क आएर गइहाले । यसपटकको दसैँमा राजधानीमा टीका थाप्न जानेहरूको लस्कर भीडभाडपूर्ण देखियो । निर्मल निवास र शीतल निवासमा बनाइएको झकीझकाउ वातावरणमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल टीका लगाइदिन समयमै तोकिएको ठाउँमा पुगिसकेका थिए । निर्मल निवास पुग्नेहरूको भीड पहिले पहिलेको नारायणहिटीको जस्तै थियो, शीतल निवास जानेहरूमा निजामती, प्रशासनतन्त्रका केही सुकिला–मुकिलाहरू मात्रै रहेको समाचार यदाकदा सञ्चारमाध्यमहरूमा सम्प्रेषित भएको थियो ।

दसैँअघि नै भक्तपुरलगायत मुलुकका अन्य भू–भागहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जुन भव्यताका साथ जनताले स्वागत गरे, त्यसले वास्तवमा अहिलेको नेतृत्ववर्गलाई धेरै कोणबाट सोच्न घचघचाइरहेको निश्चित छ । केही प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी वरिष्ठ नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा राजतन्त्रलाई पुनः सत्ता हस्तान्तरण गरेर सरकार गठन गरिनुपर्छ भन्ने मनसाय व्यक्त गरिएको सन्दर्भमा हठी बनेर सत्तामा टिकिरहने दाउपेच चलाउनुभन्दा सोझै ४७ को संविधानलाई ब्युँताउने कि ७२ कै संविधानलाई निरन्तरता दिनेबारेको देशव्यापी जनमत गराउन उपयुक्त हुने विषयको चर्चा चुलिइरहेको अवस्था छ ।

अर्को आमनिर्वाचनसम्म कुरेर देशलाई यही वा यसभन्दा पनि बदतर स्थितिमा पुर्याउनुभन्दा बहुदलीय व्यवस्थालाई राजाकै नेतृत्वमा अभिभावकीय निगरानीको कर्तव्य सुम्पिनुपर्छ भन्ने पनि धेरै छन् । पंक्तिकारको एउटै भनाइ छ— देशबाट कुकृत्यहरूको शीघ्र उन्मूलन हुनुपर्छ र मात्रै विश्वसमक्ष निहुरिँदै गएको नेपालीको शिर ठाडो हुनेछ । द्वन्द्वको सट्टा जनमतमा जाऔँ । अन्त्यमा, अमेरिकी लेखक मार्क ट्विनको एउटा भाइरल भनाइलाई यहाँ दोहो¥याउने अनुमति चाहन्छु— ‘नेता र डाइपर उस्तै हुन् । निरन्तर फेरि रहनुपर्छ, एउटै भए दुर्गन्ध बढ्छ ।’