मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्तारुढ सांसदकै संशोधन प्रस्ताव «

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्तारुढ सांसदकै संशोधन प्रस्ताव

राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । आफ्नै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि नेकपा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
नेकपाका सांसदहरुले राष्ट्रियसभामा रहेको सो विधेयकका विवादित व्यवस्थाहरु सच्याउने गरी सोमबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने नेकपाका सांसदहरुमा ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, रामलखन चमार, उदया शर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, हरिचरण शिवाकोटी, मीना बुढा, दिलकुमारी रावल थापा, युटोल तामाङ, चक्र स्नेही, जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ छन् ।
विधेयकमा रहेका मिडिया काउन्सिल गठन र दण्ड जरिबानाको विषय विवादित बनेको थियो । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले ती व्यवस्थाहरुमा पनि संशोधन हालेका छन् । काउन्सिलको अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सदस्यको हकमा भने पत्रकारिता वा कानुन वा व्यवस्थापन वा सूचना प्रविधि वा सामाजिक सेवामा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । अध्यक्षको हकमा स्नातकोत्तर र सदस्यको हकमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा छ ।
त्यस्तै, दण्ड जरिबानासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको प्रावधानमाथि पनि संशोधन हालिएको छ । ‘२५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिबाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्न संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
नेकपाका सांसदहरुले पत्रकार बन्नका लागि परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । विधेयकको दफा १५ मा थप गर्दै मिडिया काउन्सिलले वर्षमा २ पटक पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा लिने व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, पत्रकारिता व्यवसायीको दर्ता गर्नुपर्ने, पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र त्यसरी दर्ता हुनसक्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिल गठन र दण्ड जरिबानासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र सरकारको नियन्त्रण बढाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सत्तारुढ दल नेकपाले पत्रकार महासंघसँग छलफल गर्दै विधेयकमा भएको कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार नेकपा सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइएको छ ।
सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउन सक्ने गरी विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको सो व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्