विकासमा खरिद ऐन बाधक «

विकासमा खरिद ऐन बाधक

जुम्ला- कर्णालीमा गत आवको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । विकास निर्माणका योजना पनि समयमै सञ्चालन नहुँदा गुणस्तरहीन भएको गुनासो खेप्नु प-यो ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नभएकै कारण लक्ष्यअनुसार विकास नभएको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार टेन्डर हेर्दा ३५ दिने सूचना निकाल्नु पर्छ । जसले विकास निर्माणपछि धकेलिन्छ । ७० प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, कतै सानो बजेटमा बढी काम हुन्छ, विकासमा प्रतिस्पर्धामाभन्दा पनि घटीघटाउमा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य ऐनले बनाएको छ । एक्काइसौं  शताब्दीमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको मापदण्डले गर्दा मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको विकास गर्न नसकेको बताइन् ।
सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनका लागि सातवटै प्रदेशले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनी संघीय सरकार निर्माण व्यवसायीको दबाबमा परेपछि संशोधन हुन नसकेको समेत जनाइन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०७२ र संशोधन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ । कर्णाली जस्तो भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास बिना यहाँका उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना छैन ।
तर, सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक बनेको छ । संविधानको स्प्रिडमा काम गर्न खरिद ऐनले दिएको छैन । यसमा संघीय सरकारले चाँडै निष्कर्ष खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । हाल कर्णालीमा निर्माण भएका कृषि सडक, भवन, पुल पुलेसादेखि ठूलाठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, निर्माण नसकिँदै जीर्ण हुनु भत्किनु सार्वजनिक खरिद ऐनका कठिनाइ भएको समेत उल्लेख गरिन् । जुम्ला भ्रमणमा रहेकी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले, सोमबार पत्रकार सम्मेलनका अवसरमा देशमा व्यवस्था नयाँ आए पनि कार्यशैली र कानुनी प्रक्रिया पुरानै हुँदा जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्