हुनेखाने सिंगापुर, हुँदाखाने खाडी, गरिबी र बेरोजगारी सधैं वरिपरि «

हुनेखाने सिंगापुर, हुँदाखाने खाडी, गरिबी र बेरोजगारी सधैं वरिपरि

गरिब समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न तिनीहरूको क्षमता वृद्धि गरी क्रयशक्ति बढाउन थप नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्षः प्रभावपार्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ । गरिबी र बेरोजगारीका क्षेत्रमा हालसम्म यीमुलुकहरूले ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरूको पृष्ठभूमिमा तुलना गर्न नसकिए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका अन्य विकासोन्मुख साना मुुलुकको पंक्तिमा पनि आर्थिक वृद्धि, गरिबी एवं बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि परेको छ । हुनेखाने सिंगापुर र बैंकक, हुँदा खाने अरबको खाडी, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा मात्र होइन, विश्वमानचित्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एवं मानव विकासका क्षेत्रमा नेपालको नाम पछाडि छ ।
विगत २०१३ सालदेखि नै मुलुकले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो । २०७६ साउनदेखि त देश पन्ध्रौँ योजनातिर अघि बढिसकेको छ । हालसम्म आइपुग्दा आर्थिक प्रगतिकै उद्देश्यहरू लिएर धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । लामो समयको प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीसँग छँदैछ । ६३ वर्षे योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुकलाई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिन हाम्रा सामु अझ कम चुनौतीपूर्ण देखिँदैन । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूको उद्देश्य पनि देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो, समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु अन्तरिम योजनाहरूको मूल उद्देश्य थियो । नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो ।
गरिब तथा सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पु-याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीय स्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतीतका योजनाहरूले अंगिकार गरेका हुन्, तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन् मुलुकसामु पछि नै परेका छौं र समृद्धिको बाटो अझैं तय भइसकेको छैन ।
लामो समयदेखि मुलुकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमको भरमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति धाने पनि वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो र सुरक्षित छैन । बरु स्वदेशी युवा बेरोजगारहरूलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको महायज्ञमा सरिक गराउन सके हाम्रो गरिबी र बेरोजगारीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । विगतमा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण नभएका कारण मुलुकमा गरिबी व्याप्त रहेको देखियो । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिन सके आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार तय हुन सक्छ । धनी र गरिबबीच हुने खाडलको दूरी बढ्न दिनु हुँदैन, आफआफैँबीच यसले थप द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्छ । लामो द्वन्द्वपछि हाल मुुलुक तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ, छिटफुट अशान्ति अझैं देखिन्छ । मुलुकमा असमान वितरण अझैं कायम छ । प्रदूषणको अवस्था गम्भीर छ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित र भरपर्दो आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् लोडसेडिङको मारले आमउपभोक्ता आक्रान्त थिए ।
आमउपभोक्ताका साथै उद्यमी, व्यवसायी र साना–ठूला लगानीकर्ताहरू जोखिममै छन् । सीमित वित्तीय समावेशी अवधारणा विद्यमान छ, महँगीको चपेटाले सबैलाई पिरोलेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा कमी छ । विद्यालय, महाविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर नै आर्थिक विकासको मूलआधार हो । यसका लागि विकसित मुलुकहरूले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, सडकजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेका हुन्छन्, गरेका छन् । कृषिप्रधान मुलुक हाम्रा सम्भावित क्षेत्रहरू धेरै छन् तर पनि हामीले ग्रामीण पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी प्रशोधन, प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन, प्राकृतिक तालतलैया, गुफा, पहाड, हिमाल, आदि दृश्यावलोकनका क्षेत्रमा समेत आर्थिक लगानी वृद्धि गरी विकासको मूल आधार गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा थप पहल गर्न सकेनौँँ । गरिबी र अभावग्रस्त क्षेत्रमा रहेका र मूल प्रवाहबाट पछि परेका जनशक्तिलाई विकासको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेनौँ । सीपमूलक शिक्षा आर्जन गराएर घरेलु तथा ग्रामीण परिवेशलाई औद्योगिक क्षेत्रमा समाहित गर्न पछि परेका छौँ हामी ।

मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत घटेको भए पनि ग्रामीण, भौगोलिक र समूहहरूका बीचको विश्लेषण गर्दा यसको संंख्यामा खासै घटेको भन्ने अवस्था छैन । भूकम्पपछि त एकैपटक ७ लाखको संख्यामा गरिबीको संख्या बढेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पीडा कम कष्टपूर्ण छैन । विगतमा तराई क्षेत्रमा त्यति ठूलो समस्या थिएन । विगतमा तराईक्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण, विभिन्न अवसरको वृद्धिले सकारात्मक स्थिति देखा परेको थियो । हाल तराई उव्जा र उत्पादनमा सुस्ताएको छ ।
जनसंख्याको तीव्र चाप र लामो समयको द्वन्द्व, महाभकूम्पको पीडासमेतको कारण पहाडी क्षेत्रको गरिबी घट्न सकेको छैन । आर्थिक दृष्टिले हुनेखानेहरू सहरोन्मुख भई अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी गर्ने भए, हुँदा खानेहरू विदेशतिर पोखिए । फलतः गरिबीको स्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन, विप्रेषणको पैसाले मुलुकको गति केही बढेको देखिए पनि यस्तो रकम विलासितामा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिएका कारण यथार्थमा मुलुक समृद्ध हुन सकेन ।
नेपालका गरिबहरू कृषिक्षेत्रलाई नै रोजगारी बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक लगानी, कल कारखानाजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा अति सीमित भएकाले रोजगारीका अन्य विकल्पका क्षेत्रहरू बहुत कम रहे । बेरोजगारी, धान्न नसकिने खर्च, सामाजिक उत्पीडनले गर्दा बरु आत्महत्याको दरमा व्यापक वृद्धि हुन थालेको छ । मुलुकमा भएको बेरोजगारी र गरिबीको विश्लेषण गर्दा भौगोलिक मात्र होइन, जातीय रूपमा पनि गरिबीको स्तर फरक छ । साँच्चै भन्नुपर्दा मुलुकमा असन्तुलित, अल्पविकास र व्यापक गरिबी छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा शिथिलता आएको छ, बेरोजगारीको तीव्र समस्या यसै क्षेत्रमा बढी छ, स्वरोजगारीका लागि भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनता छ, समाजभित्र आर्थिक असमानता छ र विभेद तीव छ अनि आर्थिक परनिर्भता कायमै छ । मुलुकमा गरिबी निवारण रणनीति पनि छ, गरिबी निवारण र बेरोजगारी कम गर्ने सरकारी कार्यक्रम पनि धेरै छन् । ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि भएको छ तथापि औद्योगिक उत्पादनले बढावा पाउन नसकेकोले गरिबी न्यूनीकरण भई बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कार्यमा देशले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
कृषिक्षेत्रको गति अवरोध नै हाम्रो गरिबीको मुख्य कारक तत्व हो । करिब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषिक्षेत्र नै हो तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमायसको हिस्सा केवल ३२ प्रतिशतमात्र छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व निकै कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरू बढी गरिब छन् । मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै छ तर त्यसको सदुपयोग छैैन । युवाहरूको चाहना तीव्र छ, शिक्षित र प्रतिभाशाली युवाहरू पनि विदेश पलायन छन् ।
समग्रमा हामीकहाँ झन्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् भन्नुमा अत्युक्ति हुन्न, जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेन । विगत ६३ वर्षको इतिहासमा औसत आर्थिक वृद्धि दर माथि बढ्नै सकेन । मुुलुकको स्थायी संविधानको प्रतिच्छाको घडी धेरै लामो रह्यो । तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरिबी घटाउन र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न मुलुकमा स्थायी शान्तिको आवश्यकता थियो । केवल संकमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन ।
मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास–निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्न सकेन । हाल त्यस्तो अवस्था छैन, तथापि देशमा दिनदिनै समस्याका पहाडहरू बढिरहेका छन् । क्रन्दन, रोदन र चित्कार सडकभरि छरिएको छ ।
विगतमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा सरकारको तीव्रता देखिएन । स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको माग अध्ययन गर्ने र यसैअनुरूप प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारी नीति फितलो रह्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन सकिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसाय एवं पूर्वाधार विकासमा लगानी उत्प्रेरित गर्न सकिएन । त्यस्तै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले रोजगारीका अवसरहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच वृद्धि गर्न सकेनन् ।
युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्ने, व्यवसाय, खेती, कृषि पेसा, उद्योग एवं सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूका लागि बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक ऋण र निःशुल्क व्यावसायिक तालिम उपलव्ध गराइने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
रोजगारीका लागि आमनागरिकलाई सीपविकास तालिम, प्राविधिक सेवा तालिम दिनु जरुरी छ । त्यस्तो खालको संयन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ ।
शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षणजस्ता सेवामा र रोजगारी प्राप्तिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा सबैको सामूहिक सहभागिताका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहन र विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूलाई थप आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा आधारित आयमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली भेगका जडीबुटी एवं पशुचरण, पहाडी भेगका फलपूmल एवं उनी गलैँचा उद्योगलगायत कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, मह उत्पादन, च्याउ, सागसब्जी यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार एवं गरिबीन्यूनीकरण कार्यमा थपपहल गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्थापित भएका उद्योग, कलकारखाना र तिनीहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, सडक सुविधा, बजार अध्ययन गरी औद्योगिक लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्न सम्बद्ध क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय श्रम, स्रोत, पुँजी र प्रविधिको पहिचान गरी स्थानीय व्यक्तिकै अत्यधिक जनसहभागिता दर्साउन र स्वरोजगार कार्यमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न राज्यले थप पहल गर्नुपर्छ ।
गरिब समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न तिनीहरूको क्षमता वृद्धि गरी क्रयशक्ति बढाउन थप नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । लक्षित समूहको सशक्तीकरण कार्यमा राज्यको पहिलो चासो हुनुपर्ने देखिन्छ । गरिब र धनीबीचको असमानता हटाउन प्राथमिकताका क्रममा राज्यले थप समावेशी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सडक, यातायात पुग्न बाँकी रहेका क्षेत्रमा सडक यातायातले जोड्ने कार्यलार्ई तीव्रता दिन गाउँगाउँसम्म पुग्ने साना सडकहरू निर्माण, मर्मत गर्न थप पहल गर्र्र्नुपर्छ र सहरका सडकको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।
हिलो, मैलो र धूलोमुक्त, स्वच्छ, हराभरा, सफासुग्घर हुन जरुरी छ । वास्तवमा एसियाको संभ्रान्त देश सिंगापुर सानो छ, हेर्न र बस्न लायक छ, दिनभरि सडकमा उभिँँदा कतै तनाव हुन्न, धूलोधाली, फोहोर, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण केही छैन । त्यसैले हाम्रा नेताज्युहरू पटक–पटक स्वास्थ्य सेवा लिन त्यतै जाने गर्नु हुन्छ । गरिबी र बेरोजगारीका पीडाले पिल्सिएका नेपालीहरूले मल्हमपट्टीचाहिँ कहिले पाउने हुन, थाहा छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्