नेपालको वैदेशिक ऋणमा विश्व बैंक र एडीबी «
Logo

नेपालको वैदेशिक ऋणमा विश्व बैंक र एडीबी

विश्व बैंक एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था भएकै कारण विकासोन्मुख, अविकसित र विकासशील देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहायता प्रदान गर्ने गर्छ । पुँजीगत खर्चको वृद्धि गर्ने तथा विभिन्न परियोजनामार्फत कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति गर्ने सवालमा विश्व बैंकको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ । विश्व बैंक इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन्स एन्ड डेभलपमेन्ट (आइबिआरडी) र इन्टरनेसनल डेभलमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) को सामूहिक नाम हो ।

पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्वामित्व विश्व बैंक समूहसँग छ । यसको स्थापना सन् १९४४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँगै ब्रिटेन उड्स कन्फ्रेन्सबाट भएको हो । स्थापना भएपछि विश्व बैंकले सन् १९४७ मा पहिलो पटक फ्रान्सलाई ऋण सहयता प्रदान गरेको थियो । विश्व बैंकले सन् १९७० मा विश्वका विकासशील देशहरूका लागि ऋण सहायता प्रदान गर्न थाल्यो ।

पछिल्लो समयमा विश्व बैंकले नेपालमा गरेको लगानी तथा ऋण र अनुदान सहायता महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल विश्व बैंकमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था खासगरी इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन्स एन्ड डेभलपमेन्ट (आइबिआरडी), इन्टरनेसनल डेभलमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए), इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरेसन (आइएफसी), मल्टिलेटरल इन्भेस्टमेन्ट, ग्रान्टी एजेन्सी (एमआइजिए) र इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी) जस्ता संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन् ।

आर्थिक विकासको सहजीकरणका लागि स्थापना गरिएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) क्षेत्रीय विकास बैंक हो । सन् १९६६ मा एसियाली राष्ट्रहरूद्वारा स्थापना भएको थियो, जसमा सुरुमा ३१ राष्ट्र रहेका थिए, यो बैंकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसिया तथा सदूरपूर्वका लागि आर्थिक आयोग अर्थात् युएनइएससिएपी र गैरक्षेत्रीय विकसित राष्ट्रहरू सदस्य सम्मिलित भएका छ । अहिले ६७ सदस्य राष्ट्र रहेको एसियाली विकास बैंकमा एसियाका ४८ र प्यासिफिक क्षेत्रका १९ सदस्य रहेका छन् । एसियाली विकास बैंक खासगरी विश्व बैंकको प्रारूपमा आधारित रहेको छ ।

विश्व बैंकमा जस्तै यसमा पनि भारित भोट प्रणालीको व्यवस्था छ, जसमा भोटको विवरण सदस्यहरूको पुँजी अभिदान अर्थात् लगानीको अनुपातका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । वर्तमान अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान दुवैसँग ५ लाख ५२ हजार २ सय १० सेयर रहेको र उक्त सेयर कल सेयर हिस्साको कुल १२.७५६ प्रतिशत हुन्छ । एकातिर एसियाली विकास बैंकमा जापान र अमेरिकाको दबाब कायमै रहेको देखिन्छ । नेपाल सन् १९६६ मा एसियाली विकास बैंकको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो ।

एकातिर विश्व बैंकले खासगरी गरिबी र भोकमरी नियन्त्रण गर्ने सवालमा, विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा आर्जन गर्ने सवालमा, लैंगिक समानता कायम गर्ने सवालमा, बालमृत्युदर घटाउने सवालमा, मातृस्वास्थ्यको सुधार गर्ने सम्बन्धमा, मलेरिया, एचआइभी एड्स तथा अन्य रोगहरूको नियन्त्रण गर्ने सवालमा, वातावरणीय दिगो विकासको विकास गर्ने सन्दर्भमा र विकासका लागि विश्वव्यापी सहभागिताको विकास गर्ने सवालमा लगानी तथा सहयोग गर्दै आएको छ ।

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकै कारण यस संस्थामा हाल १ सय ५७ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । नेपालले वि.सं. २०१९ भदौ २१ गते विश्व बैंकको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालले अहिले ३३ वटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको अवस्था छ भने नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएका कारण तिर्नुपर्ने ब्याजदर भने कम छ । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूला ऋणदाता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक रहेका छन् । यी दुईवटा बैंकले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

२०८० साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २०८० असार मसान्तको तुलनामा ०.३५ प्रतिशतले घटेर २२ खर्ब ८९ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेको थियो । २०८० साउन मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४८.९ र ५१.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको साउनमा संघीय सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २२ अर्ब ८ करोड र बाह्य तर्फ १ अर्ब २४ करोड गरी कुल २३ अर्ब ३२ करोड साँवा भुक्तानी गरेको अवस्था छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ६७ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

यसरी हेर्दा हरेक दिन नेपालको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा निर्भर रहेको देखिन्छ । एकातिर नेपालमा २०८० साउन मसान्तमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक कुल १ सय १२ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०८० साउन मसान्तमा ११ हजार ५ सय ७४ रहेको छ, तर यहाँनेर प्रश्न के हो भने यदि यी सबै बैंकले कर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गरेको भए आन्तरिक तथा बाह्य ऋण कम हुने सम्भावना रहन्थ्यो, तर त्यस प्रकारको प्रयास नदेखिनु विडम्बनाको विषय हो ।

तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा १.९ र सन् २०२४ मा ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको कुरा एडिबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत सेप्टेम्बर २०२३ मा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ, जुन सन् २०२४ मा भने त्यो घटेर ६.२ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालले वस्तु आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा सन् २०२४ मा मूल्यवृद्धि घट्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान एडिबीको छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको र मूल्यवृद्धि सन्तुलनमा रहेको देखिए पनि नेपालमा जोखिम भने अझै बाँकी रहेको तर्क एसियाली विकास बैंकको छ ।

ऋण अन्ततः ऋण नै भएका कारण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋणमा नेपाललाई अन्तर नहुन सक्छ, तथापि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा विकसित देशहरूको वर्चस्व कायम हुने भएका कारण उनीहरूको ऋणसँगै एजेन्डाहरू पनि सँगसँगै नेपालमा भित्रिएको पाइन्छ । एकातिर अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको सहज रूपमा स्तरोन्नति गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रको संवद्र्धन तथा सुदृढीकरणका लागि बाह्य तथा आन्तरिक ऋण आवश्यक भए तापनि त्यसको प्रयोग, परिचालन तथा उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पुँजीवाद, उदारवाद, विश्वव्यापीकरण आफैंमा समस्या होइन, तर त्यसलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ । सवाल देशमा कस्तो अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ भन्ने होइन, सवाल त देशको शासन व्यवस्था तथा शासकको प्रवृत्ति, स्रोत र साधनको प्रयोग र उपयोगिताको हो । वैदेशिक ऋणका आधारमा देश चल्नु, विप्रेषणका आधारमा देश चल्ने अवस्था सिर्जना हुनु, देशका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ताकै लागि वैदेशिक ऋण लिनु विडम्बनाको विषय हो । विकासको क्षेत्रमा गरिने लगानीले के प्रतिफल दिन्छ, कति लाभदायी छ, कति जनता लाभान्वित भए, यसले जनताको जीवनस्तर र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भयो वा भएन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

एकातिर नेपाल अतिकम विकसित देशबाट २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदै छ, तर यस्तो अवस्थामा कतिपय ऋण अनुदानमा असर पर्छ तथापि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋणले यो कुन विकसित, कुन अतिविकसित श्रेणीको देश भनेर चिन्दैन । अर्कातिर कुनै देशको स्तरोन्नति हुनु र नहुनुले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक तथा उनीहरूको लगानीमा खासै पर्दैन । सामान्यतया केही देशहरूले दिने ऋणमा फरक पर्न सक्छ । अलि गरिब छ भने अलि धेरै दिने, कम गरिब अथवा स्तरोन्नति भएको मार्केटको दरमा ऋण प्रदान गर्ने भन्ने लगानीको कुरा आउनु स्वाभाविक पनि हुन्छ ।

एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार एसियाली विकास बैंकले नेपालको भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा करिब ४ खर्ब २० अर्ब ९३.२ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको लगानी गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा एडिबीले ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण विकास र प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी गरेको हो । परियोजना कार्यान्वयन र वितरणसम्बन्धी चुनौतीको निरुपण गर्न र विकासप्रति जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वमा आर्थिक ऋण, सहयोग, लगानीका सर्तहरू बदलिँदै जाने तर औद्योगिक उत्पादन मध्यम रहने, व्यापारिक तनाव चर्कंदै जाने, उदीयमान केही ठूला बजार तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूले अत्यधिक चर्काे आर्थिक तनावको अनुभूति गर्ने अवस्थाको सिर्जना नभएको होइन, तर हरेक देशले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण घटाउँदै जानुपर्ने समयमा देशहरूले आफ्नो अवस्था सुधार गर्ने सामथ्र्य गुमाउनु, नकारात्मक जोखिमहरू अझ बढेर जानु र ती जोखिममा वित्तीय बजारमा आउने अव्यवस्थित उथलपुथल र व्यापारिक विवादमा हुने वृद्धिले वैदेशिक ऋणमा समेत धक्का पुग्ने भएकाले सरकार यस सवालमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

एकातिर उदीयमान बजार तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरू र विशेषतः कम आयवाला देशहरूमा ऋणको जोखिम अझ बढेको छ । गरिबीलाई अझ गहि¥याउने गरी खाद्यान्नको मूल्यले ठूलो छलाङ मार्ने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई उभ्याएका विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदान सहयोगको सही उपयोग गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अधिकांश देश जब असफल हुँदै जान्छन् तब विश्व नै भोकमरी तथा गरिबीको चपेटामा पुग्न सक्ने कुरा इतिहासले समेत देखाइसकेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा ऋणभन्दा पनि उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण, अनुदान र सहयोगका कारण आउने परिवर्तनमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी, स्वास्थ्य क्षेत्र, सहभागिताको क्षेत्र, लैंगिक समानताको क्षेत्र तथा नीतिगत तहमा भएको लगानी, विकासका पूर्वाधारहरूमा भएको ऋण तथा लगानीको विश्लेषण गरी यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, देशले उत्पादनको परिमाण बढाएर आयातमा कमी ल्याउँदै निर्यात बढाउँदै चालु खर्च कम गर्न सकेको खण्डमा एकातिर वैदेशिक ऋण घट्ने र अर्कातिर देशको विकासमा सुधार आउने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्