किन खस्कँदैछ बीमा पहुँच ?

काठमाडौं– एक वर्षयता बीमाको पहुँच विस्तारमा सरोकारवाला निकाय चुकेका छन् । सरकार तथा सम्बद्ध संस्थाहरूले पहुँच वृद्धिका लागि विभिन्न उपाय लगाइरहँदा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाको पहुँच विस्तार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।

कृषि बीमा, कोरोना बीमा लगायतको दाबी भुक्तानी रोकिनुका साथै अन्य बीमामा पनि दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरूले ढिलाइ गर्दा बीमाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो । बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत भदौसम्म नेपालमा बीमा पहुँच ४२.२० प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो भदौमा यो प्रतिशत ४४.१४ थियो । अघिल्लो भदौको तुलनामा गत भदौमा बीमा पहुँच करिब २ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आवको भदौको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा जीवन बीमालेख बिक्री संख्या ४ प्रतिशतले र निर्जीवन बीमालेख बिक्री संख्या ८ प्रतिशतले घटेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सरकार नै बीमाको पहुँच विस्तारमा उदासिन देखिएको छ । सरकारबाट अनुदानको रकम नआउँदा नयाँ बीमा र दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको कम्पनीहरू बताउँछन् । कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखेका कम्पनीहरू अहिले सरकारबाट आउनुपर्ने अनुदान नआउँदा समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । कृषि बीमामा सरकारले बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ, जुन अनुदान रकम नआउँदा अहिले समस्या परेको कम्पनीहरू बताउँछन् ।

यता बीमा प्राधिकरण भने सरकारी अनुदानमात्र बीमाको पहुँच घट्नुको कारण नभएको बताउँछ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्र्रास जस्ता कारणले बीमाको पहुँच घटेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको, कम्पनीहरू मर्जरमा गएको तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति नै घटेकाले बीमाको पहुँच घटेको बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकारले दिने अनुदानमात्रै पहुँच घट्नुको कारण होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता लगायतले पनि यसलाई सहयोग गरेको छ ।’ नागरिकको बीमा गर्ने क्षमतामा पनि कमी आएको उनले बताए । उनले भने, ‘अनुदान रकम नआउँदा पनि बीमाको पहुँच घटेको हो, तर पूरै कारण यो होइन ।’ सरकारले नै बीमाबारे नबुझ्दा समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन । यसबाहेक राज्यको नीतिअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा अनुदान पनि रोकेको छ । यसले समस्या पारेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बीमा पहुँचमा म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले गरेको बीमा पनि समावेश गरिएको छ । तर यस्तो बीमा हटाउँदा गत भदौसम्म करिब १५.९२ प्रतिशत नागरिकमात्र बीमाको पहुँचमा छन् । सो तथ्यांकमा म्यादी र लघु म्यादी बीमा समावेश गर्दा करिब ३६.६१ प्रतिशत र म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गरेको पनि समावेश गर्दा बीमा पहुँच ४२.२० प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवको भदौसम्म म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गरेको समेत बीमा समावेश गर्दा ४४.१४ प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुगेको थियो । तर म्यादी, लघुम्यादी मात्र जोड्दा ४०.४४ प्रतिशतमा र म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको कुनै पनि बीमा हटाउँदा गत आवको भदौसम्म १६.८५ प्रतिशतमा मात्र बीमा पहुँच पुगेको तथ्यांक छ । जानकारहरूका अनुसार एकै व्यक्तिले धेरै बीमा गरेको हुन सक्ने भएकाले नेपालको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुगेको भन्न मिल्दैन ।

निर्जीवन बीमा निश्चित अवधिको हुने भएकाले बीमा पहुँचमा यसलाई समावेश गरिएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार गत भदौसम्म बीमा कम्पनीहरूले १ करोड ३४ लाख ५३ हजार १६६ वटा जीवन बीमालेख र ४ लाख ९ हजार ८० वटा निर्जीवन बीमालेख बिक्री गरेका छन् ।

आव २०७५-७६ मा वैदेशिक म्यादी बीमासहित बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २३ प्रतिशत थियो, जुन आव २०७६-७७ मा २६ प्रतिशत र २०७७-७८ मा २७.५३ प्रतिशत थियो । २०७८-७९ मा वैदेशिक म्यादी बीमासहित ४१.३९ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुग्दा २०७९-८० मा ४४.३८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

वैदेशिक म्यादी बीमाबाहेकको बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या हेर्ने हो भने आव २०७५-७६ मा १८ प्रतिशत, २०७६-७७ मा २२ प्रतिशत, २०७७-७९ मा ३८.४४ प्रतिशत र २०७९-८० मा ३९.०३ प्रतिशत थियो । पाँच वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने बीमाको क्रम शुरूवाती वर्षमा क्रमशः बढ्दै र पछिल्ला वर्षमा सुस्त हुँदै गएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी र बीमासम्बन्धी चेतना विस्तारमा जोड दिँदै आएको बताए । यद्यपि नागरिकमा अझै चेतना कायम गर्न नसकिएको उनी स्वीकार्छन् ।