विकास आयोजनाको विरोधमा प्रदेश सरकार «

विकास आयोजनाको विरोधमा प्रदेश सरकार

जनकपुर-विकासको इन्जिनको रूपमा हेरिएको प्रदेश सरकार नै विकासको विरोधमा उत्रिएको छ । प्रदेश नम्बर २ ले संघीय सरकारले प्रदेशमा सुरु गरिरहेका ठूला विकास आयोजनादेखि उद्योग सञ्चालनमा समेत विरोध गर्दै आएको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको सञ्चालन, सागरनाथ वन तथा विकास परियोजनादेखि निजगढमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तररुपमा प्रदेश सरकारले विरोध गर्दै आइरहेको हो ।
सरकारको न्वारन भएदेखि नै संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा गरिरहेका ठूला विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध खडा गरी विवादित बन्दै आएको स्थानीय बुद्धिजिवीको आरोप छ । संघीय सरकारले निजगढमा विमानस्थल निर्माण कार्यमा आफूले भनेजस्तो नगरेको खण्डमा सर्वोच्च अदालत जाने आन्तरिक तयारी थालेको छ । निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विरोध गर्दै सर्लाही वा महोत्तरीमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने खाली जग्गामा विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न माग गरेका छन् । सो नगरेमा सर्वोच्च अदालत जाने संघीय सरकारलाई चेतावनी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले दिएका छन् ।

यस्तै,प्रदेश नम्बर २ सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा रहेको बेला रुख काट्न नदिने भन्दै लागि परेका छन् ।निजगढमा विमानस्थल निर्माण गरेमा यस प्रदेशको घना वनको रुपमा रहेको करिब २८ लाख रुखहरू कटान भएमा भविष्यमा तराई मधेश मरभुमीमा परिणत हुने तर्क गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले प्रदेश नम्बर २ मा रहेको अन्य खाली जग्गामा विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि संघीय सरकारलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यथेष्ठ सहयोग गर्न तत्पर रहेको समेत उनले बताए ।
यस प्रदेशमा केहि दिन अघि मात्रै हरित प्रदेश बनाउने अभियान संचालन गरेको भन्दै उनले वन क्षेत्र ४० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा सो अभियानको कुनै अर्थ नरहने मन्त्री रायको भनाई छ ।
मन्त्री रायले भने, “प्रदेश नम्बर २ को निजगढको वन अतिक्रमण गर्नुको सट्टा विमानस्थलका लागि प्रदेशभित्रकै खाली जमिन रहेको महोत्तरीको बर्दिवास र सर्लाहीको राजघाट र मूर्तियामा समेत खाली जग्गाहरूप्रशस्तै छन् । सोको प्रयोग हुनुपर्छ भनेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर निजगढमा लाखौं रूख काट्न हुन्न, हामी दिँदैनौँ ।”
तराई मधेशमा चुरे क्षेत्रमा दोहन हुन थालेपछि अहिले पानीको निकै नै हाहाकार रहेको बताउदै मन्त्री रायले भने– वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार प्रस्तावित निर्माणस्थलमा साना–ठूला गरी करिब २८ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले रूख काट्नका लागि गरेको प्रस्ताव १४ महिनादेखि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । संघीय सरकारले समन्वय नै नगरी प्रदेश सरकारको मातहतको वन विकासको नाममा विनास गर्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो आधिकारीकरुपमा सोको विरोध गरेको देखिन्छ ।
संघीय सरकार मातहतको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिसेको थियो । सो विमानस्थलको शिलान्यास नजिकिदैँ गर्दा प्रदेश सरकारले अदालतमा जाने चेतावनी दिएको छ । सोही समयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहेका वन जंगलमा वृक्षारोपनको नाममा हरित प्रदेश अभियान नै संचालन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस प्रदेशमा रहेको ८ जिल्लामा जम्मा २ लाख ६३ हजार ६ सय ३० हेक्टर वन (२७.४९ प्रतिशत) रहेको छ । जनसंख्याको चाप पनि अत्यधिक नै छ । वन क्षेत्र बढाउन प्रदेश नम्बर २ सरकारले असार पहिलो सप्ताह देखि हरित प्रदेश बनाउने उद्देश्य लिएर वृक्षरोपण अभियान नै चलाएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा १० लाख वृक्षारोपन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर नेपाल वन निगम लिमिटेडमा महोत्तरी, सर्लाही देखि रौतहटसम्म फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई गाभेपछि प्रदेश सरकारले विरोध गरेको थियो । सो विरोधपछि प्रदेश सरकारले एक कर्मचारी मार्फत सो सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश सरकार अन्तर्गत गाभ्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दिएको थियो ।प्रदेश सरकारले खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि अदालतले संघीय सरकारले परियोजना सम्बन्धी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
१३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ परियोजनालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ (साबिकको टीसीएन) मा समावेश गरिएकोले हाम्रो आपत्ति रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रायको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्