Logo

वल्लो होटलमा समीक्षा,पल्लोमा लेखा परीक्षण

ताप्लेजुङ-स्थानीय तहको चुनावमा मेरिङ्देन गाउँपालिका अध्यक्षमा गणेशबहादुर चोङवाङ निर्वाचित भए । अध्यक्ष चोङवाङसहित जनप्रतिनिधिले असार १८ गते सपथ ग्रहण गरे । भत्ता असार १४ गतेदेखिकै बुझे ।
फुङलिङ नगरपालिका उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराईले श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेवापतको रकम भुक्तानी लिए । मासिक १५ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ भान्सेका लागि तलब दिने गरी सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आव ०७४-७५ को प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने गरी कमजोरी औंल्यायो । अध्यक्ष चोङवाङ र उपप्रमुख भट्टराईले रकम फिर्ता गरे । प्रदेश नं. १ अन्तर्गत गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा तोकिएविपरीत भएकाले सोवापत भुक्तानी गर्नु नियमानुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि महालेखाले कमजोरी औल्याएका यी प्रतिनिधिमूलक विवरणमात्र हुन् ।
सिदिङ्मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले १ दिनको पैदलमा ५ दिनको भत्ता बुझेको देखि फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले आवास मर्मतका लागि बुझेको ९७ हजारलगायत अन्य जनप्रतिनिधिले फिर्ता गर्नुपर्ने रकमका दर्जनौं शीर्षक छन् । महालेखाले आंैल्याएको कमी कमजोरीअन्तर्गत ९ वटै स्थानीय तहले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गरे-गरेनन् कुनै लेखाजोखा छैन ।
काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वल्लो होटलमा गत आर्थिक वर्षको समीक्षासहित छलफल चलिरहँदा पल्लो होटलमा स्थानीय तहको आव ०७५÷७६ को लेखा परीक्षण जारी छ । अन्तर सरकारी वित्त ऐन २०७४ कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग, कार्यान्वयन तथा अनुभवसम्बन्धी आयोजित कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले छलफलमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे । महालेखाको कर्मचारी गाउँपालिका केन्द्रसम्म नगएकाले सदरमुकाममा खातापाता बोकेर आएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले कार्यक्रम अवधिभर बस्न भ्याए । महालेखाले सम्बन्धित नगरपालिका÷गाउँपालिका र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा केन्द्रमा बुझाउने प्रतिवेदनप्रति नागरिकको रुचि अत्यधिक हुने भए पनि सहज तरिकाले सार्वजनिक कम हुने गरेकोमा सहभागीले असन्तुष्टि जनाए ।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तह बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको अनुभव सुनाए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०७४÷७५ को प्रतिवेदनमा करिब ४० वटा कमी कमजोरी समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु भद्रगोल स्थानीय तहको झल्को भएको सुवेदीले बताए । स्थानीय तहमा बजेट कम भएको भन्दा पनि बजेट सदुपयोग गर्न चुकेको गुनासो बढी पाइएको छ । भक्तावापत नै ५० करोड बढी बेरुजु देखिनु र कतिपय स्थानीय तहले तिहार र पिकनिक खर्चसमेत दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जनप्रतिनिधिले कमी कमजोरी सच्याउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने सुवेदीले जोड दिए ।
संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले वित्तीय संघीयता दुवैतिर धार भएको हतियार भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको मर्मप्रति सदैव सचेत हुनुपर्ने डा. अधिकारीले बताए । डा. अधिकारीले भने, “संघीयताले राजनीतिक करियरलाई सहयोग पुगेको छ । जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी र इमान्दार छवि भएका राजनीतिकर्मीको भविष्य उज्वल छ ।”
पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार मेन्याङ्बोले स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम ओझेलमा र कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा भएका त्रुटिको प्रचारले व्यापकता पाएको गुनासो गरे । अध्यक्ष मेन्याङ्वोले भने, “उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताले पैसा र समय खर्च हुन्छ । कानुनी प्रावधान राखेर वडालाई नै अधिकार दिए उत्तम हुन्छ ।” फुङलिङ नगरपालिका उपप्रमुख भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने गरी अधिकार छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता नहुँदा सेवाग्राहीको आशा निराशामा परिणत हुने खतरा बढेको उपप्रमुख भट्टराईले बताए । उनले भने, “आफु अनुकूल योजनामा बजेट बाँडफाडमा लडाइँ नै हुन्छ । तर कार्यान्वयनमा चुकेका छौं ।” कार्यक्रममा सहभागी आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ सिटौलाले आफ्नो गाउँपालिकाको हकमा बजेट कम भएको बताए । ७ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा ९ करोड बजेट सामान्य भएको अध्यक्ष सिटौलाले दाबी गरे । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा गरेका त्रुटि नसच्याए स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भद्रगोल हुने सहभागीको बुझाइ छ ।

देवराज गुरुङ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्