शासक, प्रशासक र प्रशासनतन्त्र

भोलिदेखि दसैंको सार्वजनिक बिदा सुरु हुँदै छ । संसारभरि फैलिएर बसेका हिन्दूहरूको एकमात्र महान् चाड दसैं, विजयादशमी, नवरात्र, दुर्गापूजा जे नामले भए पनि गत आइतबारदेखि घटस्थापनाका साथ सुरु भएको दसैं पर्व नेपालीहरूका लागि राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाइन्छ । दीन–दुःखीदेखि लिएर माथिल्ला वर्गसम्मका लागि दसैंले मां दुर्गाको पूजा–आराधनामा व्यस्त राख्नुका साथै अरू बेला जेजस्तो खाए-लाए पनि दसैंमा धीत मारेरै खर्च गर्ने र उत्कृष्ट खानपान गर्ने हाम्रो संस्कार र संस्कृति बनिसकेको नकार्न सकिन्न । दसैंको मंगल धुनले हामी सबैलाई भक्तिसाथ शरद यामलाई धूमधामसँग मनाउन उत्प्रेरित गरेको हुन्छ ।

तर, अहिलेको आर्थिक संकट र विश्व घटनाक्रमले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विगतमा जस्तो उमंग प्रदान गर्न नसकेको गुनासाहरू छरप्रस्ट छन् । भर्खरै मात्र मित्रराष्ट्र इजरायलमाथि हमासको बमबारुदसहित गरिएको जघन्य आक्रमणले गर्दा दुवै पक्षका हजारौँ मानिसको ज्यान गएको छ । रुस–युक्रेनको लडाइँ यथावतै छ । युद्धमा कलिला नेपाली युवाहरूले समेत ज्यान गुमाएका छन् । पढ्न, सिक्न र केही कमाइ पनि होस् भनेर छोटो अवधिकै लागि भए पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट कृषिक्षेत्रमा व्यावहारिक प्रशिक्षण लिन इजरायल पुगेका दस जना नेपाली प्रशिक्षार्थी त बंकरमै मारिए, तीमध्ये एक जना बेपत्ता छन् । २ सय ५४ जना नेपाली विद्यार्थीलाई त नेपाल सरकारले आफ्नै जहाज (नेवानि) पठाएर उद्धार गरिसकेको अवस्था छ । अझै कति जना उद्धारको पुनरावृत्ति कुरेर ज्यान जोगाउँदै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र स्थितिमा रहेको बताइन्छ । देशभित्र भ्रष्टाचारको लहरो तान्दा पहरो गएको छ ।

मुलुकको वर्तमान अवस्था–व्यवस्थाबाट कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सन्तोषका साथ बाँच्ने अधिकार गुमाएको गुनासो राजधानीको मण्डलामा मात्र होइन, सडकका प्रत्येक कुनाकाप्चामा व्यापक रूपले डढेलोसरह फैलिइरहेको नकार्न सकिँदैन । नागरिकले गणतन्त्रअघिको दसैं र गणतन्त्रपछिको दसैं दाँजिरहेको देखिन्छ । उत्तरको जति नै सुमसुम्याइ पाए पनि दक्षिणको अलिक हेपाहा व्यवहारले भोलि अनेक प्रकारका समस्याको वृद्धि हुन जाने निश्चितप्रायः छ । जीवन–मृत्युको धारमा बाँचेर श्रम बेचेर कमाएको धन राजधानीको रमझम र देशव्यापी महँगीले गर्दा आयातित वस्तुहरूमा अनियन्त्रित रूपले खर्चिएको देखिन्छ । युवाहरूको पलायन दिनदिनै बढिरहेको छ । दसैंजस्तो महत्वपूर्ण चाडका मुखमा मन्त्रीले तलब खुवाउन नसकेर कर्मचारी निकाल्नुपर्ने अवस्थाको सार्वजनिक बयान दिन्छन्— राज्यले मन्त्रीहरूका लागि राजधानीको मुटुमा महल बनाउनेदेखि लिएर बेफ्वाँकका महँगा सभाहलहरूको निर्माण गर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको काम, राजमार्गहरूको मर्मत–सम्भारका काम संसद्मा-प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयकहरूमाथि छलफलका काम, नजाने अन्य कति जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकास–निर्माण र उत्पादकत्व बढाउने काम ठप्प छन् । मन्त्रीहरू लस्करै विदेशमा हुने सभा–सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन टोली बाँधेर लम्किरहेको जनताले देखिरहेका छन् । सम्हाली नसक्ने सम्पत्ति जोडिएपछि मितव्ययिताका कुरा नीति–निर्माताहरूले पनि बिर्संदा रहेछन् । कर्मचारीको त कुरै छोडौं, एउटा सर्वेक्षणअनुसार भ्रष्टाचारभा सबैभन्दा बढी संलग्नता कर्मचारीहरूकै देखिएको पढ्न पाइयो । सरकार बलियो हुनुपर्छ र छ भने संसद्को कामकाज अनिश्चित काललाई बन्द गरी सयरमा रम्ने होइन ।

अत्यावश्यक नीतिहरूलाई स्पष्ट रूपले संसद्को छलफलमा लगी तिनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजाने काम हुनुपर्छ । राज्यकोषमा सञ्चित अर्थ नपुग हुने अवस्था किन आउँछ ? त्यस्तो अवस्था आइहालेमा के जनताका टाउकामा ऋण थोपारिदिनु नै सरकारको दायित्व हो ? दसैंको मुखमा हामी छौं । बजारमा रहेको कृत्रिम महँगाइलाई कसले नियन्त्रण गरिदिने ? सबै त बिदामा होलान् । बिदा त उनीहरूको पनि हो । सरकारले समयमै ध्यान नपु्र्याइदिएका कारण बजारमा कमाउ धन्दा उम्लिरहेको छ । के छ राहत ? कहाँ छ राहत ? सुदूरपश्चिमका चामल गोदामहरू रित्तिन थालिसके ।

अन्नपूर्ण पदमार्गमा बाह्य पर्यटकहरूको चहलपहलले पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने र नेपाल आउने पर्यटकका लागि केही लचिलो स्पष्ट नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ । गत महिनामात्रै २ हजार २ सय ५७ पर्यटकले एकाप अन्तर्गतको अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रा गरे । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले कठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहयोग तथा सहकार्यमा निकट भविष्यमा राजधानीमा नेपालको पर्यटनको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि एउटा बृहत् कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निश्चित भएको समाचारले पनि पर्यटन क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक ऊर्जा फैलिएको छ । १७ वटा हवाईजहाज भएको बुद्ध एयरले नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरूको सेवामा २६ वसन्त पार गरी अब २७ औं वार्षिकोत्सवको तयारीमा जुटेको समाचार पनि त्यत्तिकै उत्साहजनक छ ।

पर्यटन मन्त्री कता छन् कुन्नि ? कहिलेकाहीं सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो स्पष्टवादी व्यक्तित्व झल्कने गरी बोलेको भने सुनिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै सुधार भएको छ, तर त्यहाँ आगमन कक्षमा यात्रुका झोला च्यातिएको अवस्थामा आइपुग्ने, विदेशबाट आउने नेपालीले आफ्नो र घरको प्रयोगमा ल्याउँदै आएका वस्तुहरूमा कस्तो हास्यास्पद नियन्त्रणात्मक सूचना ? हजारौं किलो सुन आउने बाटोलाई निरुत्साहित गर्न छोडी वर्षौं विदेशमा रोजगारी गरेर फर्कनेले केही ल्याउनै नपाउने ? छिः यो त भएन । किनेर ल्याएको बिल तेस्र्याइदिँदा पनि भएन । संसार खाएर वा खान भन्सारमा बसेकाहरूको सद्बुद्धिका लागि पहल होस्, मन्त्रीजी । देश र जनताप्रति तिनीहरू (कर्मचारीहरू) को पनि केही कर्तव्य त अवश्य नै होला ।

देशको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन सरकारका तहबाट निर्देशनबाहेक केही नीतिगत कदम प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति त एउटा अत्यन्तै आंशिक आर्थिक नीति हो । त्यो पनि व्यापार–वाणिज्यमा संलग्नहरूले बडो गहुँगो मनले स्विकारेका छन् । विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघमा मौद्रिक नीतिबारे एकमत देखिँदैन । त्यो त आफ्नै ठाउँमै छ । केपी बाका पालामा अब हाम्रो अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो भनिन्थ्यो । त्यति बेला छिमेकी श्रीलंकाको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था लथालिङ्गताको धरमोत्कर्षमा थियो । एक–डेढ वर्षभित्र श्रीलंका आर्थिक सम्पन्नतातर्फ द्रुत गतिमा अग्रसर छ । पर्यटनबाट मात्रै त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जोडीपी)मा उल्लेख्य रूपले योगदान पु¥याइरहेको समाचार छ । हाम्रो पर्यटन बढ्यो त भनिँदै छ, तर कुनै पनि चमत्कारिक ढंगले होइन ।

अध्यागमनले सायद त्रुटिवश नेपालीहरूको समेत आगमन कार्ड गनेर पर्यटक आगमनको आँकडा प्रकाशमा ल्याउने गरेको हो कि ? थाइल्यान्ड सरकारले निजी क्षेत्रको सिफारिसमा चिनियाँ पर्यटकका लागि प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गर्नेबित्तिकै अहिले बैंककलगायत त्यहाँका अन्य गन्तव्यस्थलका होटलहरू चिनियाँ पर्यटकले भरिभराउ रहने गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो देश भ्रमणमा आउन पर्यटकलाई प्रोत्साहित गर्ने सानो ‘गिमिक’ हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय र ‘थिंक ट्यांक’ ले भरिपूर्ण नेपाल पर्यटन बोर्ड दुवै निरर्थक स्टन्टबाजीमा व्यस्त छन् । बजेटको स्रोतको केही अत्तोपत्तो छैन, राष्ट्रिय मुखपत्रका रूपमा प्रकाशित एउटा दैनिकले नेवानिका लागि छिट्टै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई बढावा दिन दसवटा जहाज खरिद गरिने पर्यटन मन्त्रीको उद्घोषलाई प्राथमिकताका साथ उद्धृत गरेको छ । यो सही होस्, हाम्रो कामना छ ।

तर, दुःखको कुरो के हो त भने अब बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय दाता, सहयोगकर्ता र वित्तीय संस्थाहरूले बिस्तारै नेपालप्रति त्यति सुखद धारणा र भावना राख्न छाडिसकेका छन् । आर्थिक सन्दर्भमा हेर्दा गत आव २०७९-८० मा नेपाल सरकारले ५५ अर्बको वैदेशिक अनुदान पाउने अपेक्षाका साथ आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, तर नयाँ आव पनि सुरु भइसक्दासम्म उक्त रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र, त्यो पनि विनम्र ताकितापश्चात् प्राप्त हुन सकेको छ । यस वर्ष ५० अर्बको अनुदान पाउने विश्वास गरिएको छ, यद्यपि हालसम्मको अवस्था हेर्दा, त्यो सम्भव होला जस्तो विषयमा अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषकहरू निश्चित छैनन् । सरकारले सत्ताका लागि अवसरवादी पाइला चाल्नुको सट्टा आफूले जनसमक्ष गरेका भ्रष्टाचार उन्मूलनका वाचाहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै जानु नै जनताको मनमा बस्न सक्ने उपाय हो । जनताले चाहेको विधिको शासन हो— भ्रष्टाचाररहित सुशासन ।

दुई–चारवटा ‘स्टन्ड’ देखाएर वाहवाही त होला तर त्यो आफ्नै पिछलग्गु कार्यकर्ताहरूको मात्रै हुनेछ । वर्तमान संकटको अवस्थामा जनताले के चाहेका छन्, त्यो बुझ्न अनिवार्य छ । चालीसौं अर्ब खर्च गरेर मेलम्ची फेरि २० वर्षपछि धकेलिएको छ— खर्च भइसकेको दोब्बर रकम कुरेर बसिरहेको छ । नागढुंगाको टनेल बन्यो तर भ्वाङ भेटिएकाले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रयास निरर्थक बनेको देखिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रले ३५ लाख पर्यटकका लागि आवासीय पूर्वाधार आफ्नै लगानीमा तयार पा¥यो । हिमाली क्षेत्रका पदमार्गहरूलाई सहज, सरल र सुविधासम्पन्न बनाउन स्थानीय जनसमुदायकै देन छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावमा र रोजगारीको अभावमा युवा पलायन बढेको बढ्यै छ । समयमा मल नपाउँदा र आफ्ना उत्पादनहरूको मोल नपाउँदा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रास बढिरहेको छ ।

आर्थिक कूटनीतिको दुर्बलताले आयात हुने खाद्यान्नको स्तर पतन भइसकेको छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? नेपाललाई चामल, गहुँ आदि केही नदिने रे । उनका जनता र हाम्रा जनताले अवैध रूपमा अखाद्य अन्न ढुवानी गरिरहेका छन् । किन नेपालमा स्व. राजा महेन्द्रजस्ता शासक, कुलमानजस्ता प्रशासक र डा. रुइतजस्ता चिकित्सक जन्मदैनन् ! भारतमा जस्तै प्रशासनतन्त्र फस्टाउँदैन, खासमा भन्ने हो भने यिनै हुन् आम जनगुनासा ! सम्पूर्ण विश्वको राजनीति सुयोग्य, सक्षम र दूरदृष्टि राख्ने ‘प्रशासनयन्त्र’बाट सम्भव भएको छ । राजनीतिक व्यवस्थाले मात्रै होइन, संविधानमा लेखिएका हरफहरूले मात्रै होइन, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले त हुँदै होइन ।

कहिल्यै परतन्त्र नभोगेको हाम्रो मुलुकले गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्दा मुलुकमा केके भएन ? र अहिले केके भैरहेको छ ? सपनाका दुनाहरूमा दियो बालेर बगाउँदा कति टाढासम्म ती दियो बलिरहलान् ? तिनको प्रकाशले पानीलाई के फरक पार्छ ? पानी त बग्ने हो । निरन्तर बगिरहन्छ । प्रत्येक पलले हामीलाई नवजागरणको अवसर दिइरहेको हुन्छ । संशोधन र सुधार सदैव फलदायी हुँदै आएको छ । नेतृत्वको मनमस्तिष्कमा देश र जनताको तस्बिर टाँस्सिएको हुनुपर्छ, पुरातन विचारहरूको होइन ! अन्त्यमा, देशका समग्र सार्वभौमसत्ता बोकेका नागरिक मित्र, देश निर्माणमा जीवन अर्पण गरेका जीवित योद्धा, नेता, उपनेता र राष्ट्र–चिन्तनमा निगमन तमाम बुद्धिजीवी र कलमजीवीहरूमा विजया दशमी, २०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !