किन सुस्तायो बजार अनुगमन ?

अब बिस्तारै नेपालीहरूका प्रमुख चाडबाडहरू सुरु भएका छन् । नेपाली महिलाहरूले उल्लासपूर्वक मनाउने तीज पर्वदेखि नै बजारमा किनमेलका गतिविधिहरू बढ्ने गर्छन् । तीज पर्वमा खासगरी सारी, कुर्ता–सुरुवाल, पोतेसहितका परिधानहरूको बढी किनमेल हुन्छ भने गरगहना खरिदमा समेत महिलाहरूको उस्तै उत्साह देखिन्छ । यसपटक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा सुनको मूल्य पुगेका कारण सुनका गहना खरिद भने सुस्ताएको छ, तर साडीसहितका अन्य परिधानको किनमेल बढेको छ तर बजारमा भने महँगिएको छ ।
भन्सार तिरेर आयात हुनेभन्दा कैयन् गुणा बढी सारी भन्सार छलेर भित्रिने गरेका कारण बजारमा त्यसको मूल्य पनि मनपरी छ । एकै डिजाइन र गुणस्तरका साडीको मूल्य सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा एकथरी हुन्छ भने मखन, इन्द्रचोकजस्ता राजधानीका मुख्य सारी होलसेल बजारमा अर्कोथरी मूल्य हुन्छ ।
सीमावर्ती नेपाली बजारहरू बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, बुटवलमा अर्को मूल्य हुन्छ । त्यसैले विवाहका मुख्य सिजनमा सीमावर्ती क्षेत्रका मात्र नभई आसपासका पहाडी क्षेत्रका नेपालीहरूसमेत यस्ता परिधान किन्नैका लागि सीमापारिका बजारमा ओइरिने गर्छन् । दसैंका समयमा त यो संख्या यति धेरै हुन्छ कि नेपाली ग्राहकको चाप सीमावर्ती क्षेत्रका बजारले धान्नै सक्दैनन् । यी यस्ता परिधान हुन्, जसको मूल्य निर्धारण कसले गर्ने ? यसको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने दोहोरो परीक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र वा विधि छैन । उपभोक्ताहरू विक्रेताले जति भन्यो, त्यति नै मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
भर्खरै मात्र दाङका व्यवसायीहरूले चाडबाडका बेला भन्सार छलेर हुने आयात बढेको भन्दै नेपालगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् । यो स्वच्छ व्यवसायका लागि व्यवसायीहरूका तर्फबाट देखाइएको प्रतिबद्धता हो । यो दाङको मात्र समस्या होइन, चाडबाडका समयमा देशभरिकै सीमाक्षेत्रमा खुला सिमाको फाइदा उठाउँदै काँचो कपडा, फेन्सी कपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अवैध पैठारी बढ्ने गरेको छ । यसले वैध व्यापार गर्नेहरूलाई मार्का पारिरहेको छ । किनभने, समान किसिमका वस्तु भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करसहितका राजस्व तिरेर आयात गरिँदा केही महँगो भइसकेको हुन्छ भने भन्सार छलेर, न्यून बिजकीकरण गरेर आयात गरिएका वस्तु केही सस्तो हुन्छ । उपभोक्ताले बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया बुझ्दैनन अनि आफू महँगोमा परेको वा ठगिएको अनुभूति गर्छन् ।
संघीय सरकारले भन्सार बिन्दुमा उठाउने करबाहेक अहिले स्थानीय तहहरूबाट पनि लगाइएको व्यवसाय कर अझ थपिन गएको छ । यसले व्यवसायको लागत बढाएको छ । राज्यले उठाउने कर भने राज्यको खर्च चलाउने मुख्य माध्यम हो ।
व्यावसायिक लागत बढ्यो भन्दैमा राज्यलाई कर नलगाऊ भन्न मिल्दैन । यसको एकमात्र समाधान भनेको अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित तुल्याउनु नै हो । यसका लागि भन्सार बिन्दुमा कडाइ गर्नु पहिलो कडी हो नै, त्यसपछिको अर्को विधि भनेको नियमित बजार अनुमन गरी बजार नियन्त्रण नै हो ।
यसका लागि वाणिज्य विभागको एक्लो बजार अनुगमनले पुग्दैन, राजस्व अनुसन्धान विभागसहितको संयुक्त टोलीले नियमित बजार अनुगमन गरी अनुचित र अस्वाभाविक नाफा लिएर भइरहेको व्यापार, कर छलेर भइरहेको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । विडम्बनाको कुरा के हो भने देशभित्र बजार अनुगमन या त दसैंअगाडि वा असारमा बजेट सक्ने गरी मौसमी रूपमा मात्र हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको छड्के अनुगमन त अहिले बन्दै भएको छ भन्दा पनि हुन्छ । यसले गर्दा बजारमा कर प्रणाली छलेर हुने कारोबार दिनरात बढेर गएको छ ।