कालोबजारी ऐन संशोधनको माग

उद्योगी व्यवसायीहरूले ०३२ सालमा बनेको कालोबजारी ऐन संशोधनको माग राखेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आइतबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटी ऐन संशोधनको माग राखेको हो । पुरानो ऐनले विद्यमान बजारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने खाँंचो औंल्याए । 
सिंहदरबारमा भएको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले बजार अनुगमनका नाममा व्यापारीहरूलाई दुःख दिने काम भएको बताए । अर्थ, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयलगायत प्रहरी प्रशासनबाट बजार अनुगमन हुने गरेकाले संशोधित ऐनमा बजार अनुगमनका क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पूर्वघोषित बाहेकका अपर्झट सार्वजनिक बिदा दिँदा राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूका सेवालाई सुचारु गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन ध्यानाकर्षण गराए । 
भेटमा मुख्य सचिव रेग्मीले निजी क्षेत्रलाई विपक्षीका रूपमा लिएर सरकारको तर्फबाट दमनको काम आफ्नो कार्यकालमा कहिल्यै नहुने स्पष्ट पारे । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संयुक्त सहकार्यबाट मात्रै मुलुक समृद्ध हुने भएकाले दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।
भेटमा चेम्बरका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, द्वितीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, महासचिव कमलेशकुमार अग्रवाल, सचिवहरू देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, पर्शुराम दाहाललगायतका पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।