चालु खर्च बढ्यो, बढेन राजस्व

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा सरकारको खर्च र आम्दानीको पाटो गत वर्षको भन्दा भिन्न देखिएको छैन । सुरुका तीन महिनामा देखिएको निराशाजनक तथ्यांकले यो वर्ष पनि सरकारी खर्च र आम्दानीको खाडल झनै बढ्ने संकेत गरेको छ । यो वर्ष असोजसम्मका तथ्यांक हेर्दा सरकारले बजेटमार्फत राखेका कुनै पनि लक्ष्य फेला पार्ने गरी दिशा लिएको देखिएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म चालु खर्च वेपरवाह बढेको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व आम्दानी न्यून छ । अर्कोतिर सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । तीन महिनासम्म सवा ६ करोडमात्र अनुदान आएको छ ।

बजेटले राखेको लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएपछि खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउनुको विकल्प सरकारसँग देखिँदैन । अहिलेसम्म ६० अर्ब हाराहारी आन्तरिक उठाएको अवस्था छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजमा भने सरकारले ४९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । चालु खर्च नियन्त्रण बाहिर जाने, त्यसअनुसार राजस्व असुली नहुने अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउन पनि नसकेपछि सरकारको अवस्था गत वर्षभन्दा भिन्न नहुने देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा असोजसम्म कुल आम्दानी भन्दाखर्च ४६ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको छ । यो अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ भने कुल खर्च २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु खर्च
महालेखाका अनुसार असोज मसान्तसम्म चालु खर्च २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्षको बजेटले ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेको छ । असोजसम्ममा भएको खर्च कुल अनुमानको १८.६९ प्रतिशत हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसके पनि चालु खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । वार्षिक बजेटमा नै पुँजीगत बजेटको आकार घटाउने र चालु खर्चको आकार बढाउने गरिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालु खर्च घटाउन विभिन्न उपाय अपनाउने भने पनि खर्च चुलिँदै गएको छ ।
पुँजीगत खर्च
मंसिरसम्ममा पुँजीगत बजेट खर्च १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको मात्र ५.९ प्रतिशत हो । चालु बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा १७.२४ प्रतिशतमात्र हो । तैपनि यो खर्च हुने अवस्था छैन । तीन महिनामा २ प्रतिशतका दरले मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
राजस्व
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थिए । गत वर्ष लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि राजस्व नउठेको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने कुनै भरपर्दो संकेत नदेखिँदा नदेखिँदै पनि लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिएको थियो । तर, अवस्था भने पोहोरको भन्दा फरक देखिएको छैन ।

महालेखाका अनुसार असोज मसान्तसम्म २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसमा कर राजस्व एक खर्ब ९९ अर्ब र गैरकर राजस्व १९ अर्ब ६५ करोड हो । बजेटमा कर राजस्व १३ खर्ब ५ अर्ब र गैरकर राजस्व एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको थियो । यो अवधिमा सरकारको अन्य आम्दानी भने १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारको सबै आम्दानीलाई जोड्ने हो भने असोजसम्ममा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अनुदान
पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम हुँदै आएको छ । तर, बजेटमा भने अनुदान आउने रकम कम गर्ने गरिएको छैन । चालु बजेटमा पनि ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा खासै फरक होइन । तर, तीन महिनामा अनुदान जम्मा ६ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्था
सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको झण्डै तेब्बर खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च भएको हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिलेसम्म भएको खर्च १६.०५ प्रतिशत हो ।

आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा पहिलो त्रैमासिकमा सरकार ४६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले सरकारको खर्च र आम्दानीको पाटोमा गत वर्षको नकारात्मक प्रभावको असर देखिएको बताए । उनका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था गत वर्षसँग तुलना गर्दा केही सकारात्मक देखिएको छ । शाक्यले राजस्वमा थोरै सुधार आएको बताए पनि यो चालु बजेटको लक्ष्यअनुसार उठेको छैन ।

उनले भने, ‘गत वर्षसँग तुलना गर्दा सकारात्मक नै छ । तर, चालु आवमा राजस्व लक्ष्यलाई हेर्दा त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा सकारात्मक देखिँदैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व कति उठ्छ भन्न सकिँदैन । बजेटमा उल्लेख गरेका लक्ष्य हासिल गर्न हामीले नीतिगत विश्लेषण गरिरहेका छौं । राजस्व बढाउन विभागीय समीक्षा हुनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयले कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठनसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । चालु बजेटले विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनेको थियो । त्यसअनुसार समिति गठन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था हेर्दा धेरै नकारात्मक भन्न नमिल्ने अर्थविद् गोविन्द नेपालले बताए । उनका अनुसार पहिलो तीन महिनामा व्यापारबाट मात्र राजस्व आउने र अन्य कर नउठ्ने भएकाले राज्यको आम्दानी कम भयो भन्न मिल्दैन ।

गत आर्थिक वर्षको खर्च दायित्व चालु आवका सुरुका महिनामा पर्ने भएकाले पहिलो त्रैमासिकमा प्रायः खर्च बढी देखिने उनको भनाइ छ । ‘यस पटक निर्यात र आयात दुवै घटेकाले भन्सार महशुल कम हुँदा राजस्व कम उठेको हो । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अन्य आन्तरिक कर पनि उठ्ने भएकाले बल्ल आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी केही भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । आर्थिक मन्दीको असर बजारमा देखिएको अर्थविद् नेपालको भनाइ छ ।