करिब चार दशकदेखि खोला किनारमा बस्दै वादी समुदाय

जाजरकोट– कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ झुप्रा खोलाको वादी बस्तीमा रहेका वादी समुदायलाई ३६ वर्षदेखि दसैंको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । २०४४ सालदेखि झुप्रा खोलाको बालुवा चालेर जिविका चलाउँदै आएका वादी समुदायका लागि दसैं तिहार जस्ता चाड पर्व आएको अनुभूति हुन छाडेको भारी वर्ष भइसके । देशमा धेरै खालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि वादी समुदायको दैनिकमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरमा झण्डै १५० घरधुरीको बसोवास छ । १९ वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा बन्न लागेको पुलमा मजदुरी गर्न आएकी थिइन् लालपरा वादी । अहिले उनी ५५ वर्षकी भइन् । उति बेला उनी पुलका लागि गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्थिन् । पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको झुप्रा खोला किनारमा बस्न थाल्यो । झुप्रा खोला किनारमा सरेपछि दैनिकी गुर्जान यो समुदायका मानिसले खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिट्टी कुट्न थाले ।

उति बेला खोलाबाट बालुवा निकाल्न डोजर प्रयोग हुँदैन थिए । यसको विकल्प भनेकै यो समुदायका मानिस थिए । प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जिविकोपार्जन गर्न खासै समस्या नहुने गरेको वादी बताउँछिन् । तर, जब नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थाल्यो त्यसपछि भने छाक टार्न धौ धौ पर्न थालेको वादीले गुनासो गरिन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असार, साउन र भदौ गरी तीन महिना नदी तथा खोलाजन्य सामग्री निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ ।

यो तीन महिनाको अवधिमा अन्य ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्दै आएको भए पनि यो नियमले आफूहरूलाई दसैँं खल्लो लाग्ने गरेको स्थानीय अगुवा हिरा वादी बताउँछन् । निमुखाका लागि राज्य निरीह बन्दा सदियौँदेखि आफूहरूले अन्य नागरिकसरह ढुक्कको जिन्दगी जिउन नसेको कर्णाली प्रदेश वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविलाल वादी गुनासो गर्छन् । यति मात्रै नभइ यो बस्तीमा खानेपानीको समेत उचित प्रवन्ध छैन । खोलाको पानी सोझै पिउनाले पानीजन्य रोगहरूसँग जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

वीरेन्द्रनगरलगायतका बजारमा आश्रित यो समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित छ । झण्डै तीन वर्षअघि वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकाबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा यो वादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख थियो । तर, यो सम्झौता अहिले प्रदेश सरकारले बिर्सिएको छ । वि. स. २०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका वादी समुदायका नागरिक मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि १८ दिन धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकार पाँचबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो ।

तर सहमति कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म नभएको छविलाल वादी बताउँछन् । सहमतिको दोस्रो बुँदामा वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो ।

तर, सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै सुरसार गरेको अवस्था छैन । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

यता, सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आन्नद थारुले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट सिफारिस गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताउँछन् । वादीका समस्या समाधानका लागि संघ र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने धेरै रहेकाले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम गरिहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सीमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै वादी विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माणलगायतका कामहरू सुरु भएको सारुको भनाइ छ ।