इन्धनको स्वचालित मूल्यले सरकारलाई हाइसन्चो «
Logo

इन्धनको स्वचालित मूल्यले सरकारलाई हाइसन्चो

इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल पूर्ण रूपले परनिर्भर छ । मुलुकभित्र कुनै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने तथा आफ्नै प्रशोधन केन्द्रसमेत नभएकाले सम्पूर्ण रूपले आयातमा भर पर्न बाध्य छ । मुलुकको कुल ऊर्जामा करिब १५ प्रतिशत योगदान रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अहिले हाम्रो दैनिकीमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूचीमा पर्ने गरेको छ । यस्तो आवश्यक वस्तुको मूल्य भने हाम्रो हातमा छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गरेको मूल्य हुँदै दुई–तीन चरण पार गरेर हाम्रो बजारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा सरकारको मुख्य भूमिका हुने गरेको छ । यसरी निर्धारित मूल्य भने सधैंजसो विवादित बन्ने गरेको पाइन्छ । विशेष गरी मूल्य वृद्धि हुँदा यो अवस्था देखिने गरेको छ । यस्ता विवादलाई साम्य पार्न कहिले सरकारले मूल्यवृद्धि नै फिर्ता लिनुपरेको छ भने कहिले बन्द–हड्तालको सामनासमेत गर्नुपरेको छ । कहिले सरकारले बढी नाफा लियो भन्ने आरोप लागेको हुन्छ भने कहिले व्यवस्थापनको कामप्रति औंला उठाउने गरिन्छ । यस्तै परिस्थितिबाट दशकौं बिताइरहेको सरकार अब भने यस्ता झन्झटबाट उम्किने दाउमा छ । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणालीको सुरुवातसँगै अरूलाई जे भए पनि सरकारलाई भने हाइसन्चो हुने देखिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले होस् भन्ने हेतुले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा २०२७ सालमा नेपाल आयल निगम (एनओसी) को स्थापना भएको थियो । यसपछि देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणको जिम्मेवारी एनओसीले लिँदै आएको छ । एनओसीले छिमेकी मुलुक भारतको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने संस्थान इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लिमिटेडबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । आईओसीसँग मार्च २७, २०१७ मा भएको पाँचवर्षे सम्झौताअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र आपूर्ति भइरहेको छ । विगतका दिनमा नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य एनओसीले सरकारसँगको समन्वयमा आफू अनुकुल निर्धारण गर्दै आएको थियो । यसैबीच गत साउन १ देखि एनओसीले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ । यो प्रणाली अब सधंैका लागि लागू गरिने एनओसीले बताएको छ । यो प्रणालीले आमजनता, उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई जस्तो प्रभाव परे पनि सरकारलाई भने केही नहुने पक्का भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्यको चर्चा अहिले चले पनि यसअघि नै एनओसीले २०७१ साल असोजमा पहिलो पटक पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलमा यो प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उत्तारचढाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले पुनः यो प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८० पारित गरिसकेको एनओसीले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा आईओसीले हरेक १५–१५ दिन अर्थात् प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोहीअनुसार यहाँ पनि मूल्य समायोजन हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्र होइन, परल मूल्यमा एनओसीले डिजेलमा २ र पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत नाफा लिन पाउने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । यसबाट जुनसुकै परिस्थितिमा समेत एनओसीले नाफा आर्जन गर्न सक्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । विगतका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उतारचढावले गर्दा निगमलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो भने अब ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जतिसुकै बढे पनि सरकारलाई कुनै समस्याको सामना गर्नु नपर्ने भएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सुरुवात गरिएको भनिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने भन्दा पनि बढ्ने सम्भावना बढी छ । जति धेरै बढ्छ उति नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व तथा अन्य आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ । यसको मार आमजनतालाई मात्र पर्ने हो । पछिल्लो पटक आईओसीले अगस्ट १५ मा पठाएको नयाँ खरिद मूल्य सूचीअनुसार एनओसीले प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ १० पैसामा पेट्रोल र १ सय ८ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिलिटरमा डिजेल खरिद गरेको छ । यसमा सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ ९८ पैसा र डिजेलमा ४६ रुपैयाँ ४१ पैसा राजस्व उठाएको छ । सरकारी कर र राजस्व शीर्षकमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क-कर, प्रदूषण शुल्क-कर, पूर्वाधार करलगायत शीर्षकमा सरकारले रकम उठाउँछ ।

प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कका नाममा २५.२३ रुपैयाँ, सकड मर्मत–सम्भार शुल्कमा ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि (मूअ) कर २०.४८ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.७८ रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै असुलिन्छ । यसैगरी प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क १२.३ रुपैयाँ, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूअ कर १९.२१ रुपैयाँ र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.६७ रुपैयाँ लिइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको ३१ लाख ८९ हजार ७ सय १७ किलोलिटर इन्धन आयात हुँदा १ खर्ब २४ अर्ब राजस्व मात्र संकलन भएको तथ्यांक छ । यस्तै आव ०७९÷८० मा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको २७ लाख ८२ हजार ८ सय ३२ किलोलिटर इन्धन आयात हुँदा १ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।

सरकारी राजस्वबाहेक प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ऋणको ब्याज, ढुवानी भाडा, विक्रेतालाई खर्च एवं मुनाफा, मर्मत तथा पूर्वाधारका नाममा थप रकम जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । यसैकारण अहिले सरकारले प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ १० पैसामा खरिद गरेको पेट्रोललाई काठमाडौँका उपभोक्ताले १ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छन् । यसैगरी १ सय ८ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरेको डिजेललाई १ सय ६७ रुपैयाँ तिरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अत्यधिक करको भारले सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रतिकूल असर परेको छ । यसको उचित सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा आपूर्तिका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको एनओसीले मात्र एकाधिकार पाएको छ । केही समय पहिले निजी क्षेत्रलाई समेत अधिकार दिने बहस चले पनि त्यसले टुंगो पाउन सकेन । निजी क्षेत्रलाई यो क्षेत्रमा सम्मिलित नगराउनुको मुख्य कारण उनीहरू अधिक नाफाउन्मुख हुन सक्ने र यसले उपभोक्तालाई मार पर्ने आकलन गरिएको थियो । तर, अहिलेको अवस्था पनि करिब–करिब उस्तै देखिन्छ । सरकार नाफामुखी बनेर पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेको धेरैले आरोप लगाएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणालीको सुरुवात गरेर यस्तो व्यापार गरेको छ, जसमा घाटाको कुनै सम्भावना नै छैन । व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन सक्ने उतारचढावले पु¥याउने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा सरकार मध्यस्थकर्ता मात्र भएर प्रस्तुत हुन खोजेको छ । सस्तो मूल्यमा खरिद गरी महँगो मूल्यमा बेचेर हामीले उचित व्यवस्थापन गरेका छौं भन्नु आफंैमा हास्यास्पद देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुन सक्ने उच्च वृद्धिले आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीहरूको दिनचर्यामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बजार मूल्य बढ्ने मात्र नभई घरको भन्सासमेत महँगो हुन जान्छ । यसले विशेष गरी न्यून आम्दानी हुने वर्गको दैनिकीलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू सँगै नेपालमा मूल्य विभेदन नीति (प्राइस डिस्क्रिमिनेसन पोलिसी) समेत अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारले मानिसको आयस्तर र पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको प्रवृत्तिअनुसार उपभोक्ताहरूको वर्गीकरण गर्न सक्छ । न्यून आयस्तर भएका र घरायसी प्रयोजनका पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने उच्च आयस्तर भएका र व्यावसायिक प्रयोजनमा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई बजार मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

यसले एकातिर एनओसीको नियमित आम्दानीमा कुनै असर पर्दैन भने आम उपभोक्तालाई समेत राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेको २१ औं शताब्दीको सरकार जिम्मेवारीबाट भागेर हिँड्न मिल्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाउँदैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले जनताको हित र कल्याणलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्