स्याउ सुपरजोनलाई ४० करोड बजेट

जुम्ला– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जुम्लामा सञ्चालित स्याउ सुपरजोन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । कार्यक्रम लागु भएको ७ वर्षमा संघीय सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कृषि परियोजना अन्तर्गत स्याउ उत्पादन बढाउने, सस्प तथा प्रविधि हस्तान्तरण र सिँचाइ सुविधा विकासका लागि संघीय सरकारले जुम्लामा स्याउ सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि वर्षेनि करोडाैं रकम बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । परियोजना सञ्चालन भएको सात वर्ष (गत आवसम्म) मा ४० करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३३ करोड ४५ लाख खर्च भएको हो । यो कार्यक्रम आव २०७३–७४ देखि सुरु भएको थियो ।

उच्च घनत्वका स्याउ खेतीमा किसानलाई प्रेरित गर्ने, रोग किरा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने, किसानलाई सीप प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको परियोजना अन्तर्गतको कार्यालय स्याउ सुपरजोन जुम्लाका प्रमुख खेमराज शाहीले बताए । गत साता कार्यालयको समीक्षा तथा नयाँ कार्यक्रमबारे छलफलममा प्रमुख शाहीले सात वर्षमा स्याउ क्षेत्र विस्तारका लागि ३३ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भएको बताए । उनले यो अवधिमा ३ सय २० हेक्टर क्षेत्रफल स्याउको क्षेत्रफल विस्तार गरेको जानकारी दिए ।

शाहीका अनुसार चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि ५ करोड १७ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्ममा खर्च भएको छैन । स्याउ सुपरजोनमार्फत अझै वास्तविक किसान समेटिन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । यसको अनुदान वितरणदेखि सीप प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमका लाभग्राहि छनोटमा विशेष ध्यान दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले सुझाव दिए ।

सुपरजोनका प्रमुख शाहीले जुम्लालाई स्याउबाटै समृद्ध जिल्ला बनाउन परियोजना कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरे । किसानको उत्थान हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालनमा पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ । सुपरजोनले विचौलिया भन्दा वास्तविक किसान पहिचान गरेर मात्रै अनुदानदेखि सीप र प्रविधि दिने गरिएकोमा प्रविधि प्रयोगबारे अनुगमन निरीक्षणमा केहि कमीकमजोरी रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले २०७३ देखि यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आगामी २०८२ असार १० सम्म नेपालका ४८ जिल्लामा यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ । दश वर्षको अवधिसम्म ४८ जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब ३० अर्ब ४३ करोड २० लाख बजेट खर्च हुने अनुमान छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएको ७ वर्ष बितिसकेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने परियोजनाको मुख्य लक्ष्य छ ।

उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकिरण उन्मुख दिगो आर्थिक उर्पाजनका अवसर सृर्जना गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने दिर्घकालिन सोचका साथ सरकारले परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । ७ वर्षमा गरिएको लगानी अनुसार परियोजनाको उपलब्धीका बारेमा अहिलेसम्म कुनै एकीकृत तथ्यांक आएको छैन । उत्पादन सम्भावनाका हिसाबले ४८ जिल्लामा स्याउ, आलु, ओखर, सुन्तला लगायतका विभिन्न फलफूलको उत्पादन वृद्धिका लागि काम भइरहेको छ ।