नेपाल मेटल कम्पनी १५ वर्षदेखि बन्द

धादिङ– धादिङ र रसुवाको सिमानामा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल मेटल कम्पनी बन्द भएपछि जस्ता र सिसा खानी अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल मेटल कम्पनी विगत १५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । खानी स्थल धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका र रसुवाको आमाछोदिङमा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा रहेको छ । गणेश हिमालको फेदी आसपासका क्षेत्रमा रहेको जस्ता र सिसा खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्ने खानी बन्द भएपछि खानी अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् ।

सरकारले २०३३ सालबाट स्वामित्वमा लिएको नेपाल मेटल कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनमा अहिलेसम्म १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेल बताए । समुद्री सतहबाट करिब ३३ सय मिटरको उचाइमा खानीस्थल रहेको छ । हिमालको फेदीमा र खोचमा रहेका कारण खानी क्षेत्रमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ । यस क्षेत्रमा चार महिना हिमपात हुने गर्छ । खानी भएको ठाउँमा बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेसम्म मात्रै घाम लाग्ने गर्छ । जतिबेला पनि सिरेटो चल्ने खोलामा १५ वर्षअघि बन्द भएको मेटल कम्पनीको २७ वर्षअघि निर्माण गरिएको पुरानो घर छ ।

जसलाई २०७२ को भूकम्पले चर्काएर जीर्ण बनाएको छ । रसुवाको त्रिशूली किनार ग्राङ हुँदै गणेश हिमालबाट बगेको पानी परीक्षण गर्दै २०२५ सालतिर मैलुङ खोला पसेका भारतीय विरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिंक र सीसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए । विरलाको अध्ययनपछि नेपाली सेनाले नुवाकोटको त्रिशूली–रसुवा–स्याफ्रुबेंसी–गत्लाङ पार्वतीकुण्ड–खुर्पुभन्ज्याङ हुँदै सोमदाङसम्मको १ सय ५ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएर २०४४ सालमा खुर्पुभन्ज्याङसम्म र २०४६ सालमा सोमदाङसम्म सडक निर्माण पूरा गरी गाडी पुर्‍याएका हुन् ।

सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनाको गणको भग्नावशेष अझै पनि पार्वतीकुण्डमा देख्न सकिन्छ । उक्त सडक खन्न रसुवा, धादिङ तिप्लिङ र सेर्तुङका नागरिकले दैनिक ३ रुपैयाँ ज्यालामा काम गरेका स्थानीयहरूले बताएका छन् । कम्पनी फेरी सञ्चालनमा आउला भन्ने आशा मरेको सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङ बताउँछन् । ५ सय कर्मचारी तथा मजदुरले लगातार करिब २५ वर्ष काम गरेको खानी लगानी अभावमा बन्द गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै २०६२ सालमा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिए पनि केही कर्मचारीलाई भने चौकीदारका रूपमा कार्यालयमै राखिएको तमाङ बताउँछन् ।

आयोजना स्थलमा काम नभएपछि १० जना कर्मचारीमध्ये लेखापाललगायतका उपल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंमा बसेर जागिर खाइरहेका छन् भने अरू सात जना सहायक कर्मचारी पालैपालो गरेर कार्यालयमा आउने गर्छन् । मेटल कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पौडेलका अनुसार मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएका कारण उत्खनन कार्य अघि बढाउन नसकिने भन्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ बाट बन्द गरिएका कम्पनी पुनः सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत, खेतान समूहको १३ प्रतिशत र भारतको हैदरावाद इन्डस्ट्रिजको १६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

उत्खननका लागि परीक्षणमा जस्ता, सिसा र चाँदी रहेका विभिन्न ६ स्थानको पहिचान गरिए पनि कम्पनीले प्रतिफल लिन नसकेपछि तत्काल उत्खननमा गएकाहरू द्वन्द्वको कारण देखाएर बाहिरएको आशंका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारीले बताए । धातु भएका स्थानको पहिचान गरी उत्खननका लागि पूर्वाधारसमेत बनाइसकिएको मेटल कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेमा मुलुकले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुववहादुर थापा बताउँछन् ।

गणेश हिमाल आसपासमा करिब ३ लाख टन धाउ रहेको पहिचान भइसकेको छ । यो धाउबाट उत्पादन हुने जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान गरिएको थापाको भनाइ छ । यहाँ लारी र सुप्ले गरी दुई क्षेत्रमा खनिज पाइएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले यस क्षेत्रमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यले ६७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ४९ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने प्रतिवेदन केही वर्षअघि नै परियोजनाले सार्वजनिक गरेको थियो ।

परियोजना सुरुमा सञ्चालन गर्न ‘मिनी पाइलट’ अन्तर्गत साढे नौ करोड बजेट आवश्यक पर्ने परियोजनाले प्रस्ताव राखेको भए पनि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएका कारण सरकार र निजी क्षेत्र लगानी गर्न पछि हट्दा मेटल उत्खनन कार्य अलपत्र पर्न पुगेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका पूर्वप्रमुख जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् । मेटल कम्पनीले उत्खनन बन्द गरेपछि यहाँबाट गैरकानुनी उत्खनन बढ्नुका साथै अवैध ढंगबाट कारोबार गर्नेहरूको चलखेल बढ्दै गएकाले सरकारले खानी उत्खननका विषयमा स्पष्ट नीति बनाएर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले बताए ।

खानी ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्न सक्ने र सो रकमले ५० टन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि राज्यले चासो नदेखाएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । धादिङमा रहेको जस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग पटक–पटक कुरा गरेको तर सरकारले किन सञ्चालन गर्न चाहेको छैन भन्ने जानकारी नभएको सांसद बुद्धिमान तामाङले बताए । जस्ता खानी चलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने रामनाथ अधिकारीले बताए ।