राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवलाई पनि आर्थिक अधिकार «

राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवलाई पनि आर्थिक अधिकार

हेटौंडा-राजनीतिक नियुक्ति पाएका प्रदेशसभा सचिवलाई बलियो बनाउने गरी प्रदेश–३ को सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । संशोधित कानुनअनुसार अब प्रदेशसभामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका सचिवले नै आर्थिक अधिकारसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।हेटौंडा-राजनीतिक नियुक्ति पाएका प्रदेशसभा सचिवलाई बलियो बनाउने गरी प्रदेश–३ को सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । संशोधित कानुनअनुसार अब प्रदेशसभामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका सचिवले नै आर्थिक अधिकारसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।कर्मचारी एवं प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलवभत्ता एवं बजेट खर्चको अधिकार पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवको हुनेछ । विपक्षी दलको विरोधका बीच सत्तापक्षीय दलले बहुमतले ऐन संशोधन गरेको हो ।
बिहीबार प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विरोधकाबीच पारित गरिएको हो ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा दुई वटा दफा संशोधन गरिएको छ । विधेयकको दफा ७ को उपदफा १(क)मा प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव एकमहिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म बिदामा बसी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा, सचिवको पदस्थापन नभएमा र पद रिक्त भएमा उक्त अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ८ को उपदफा ‘ज’ बमोजिमको अधिकार प्रदेशसभा सचिवलाई हुने उल्लेख छ ।
उक्त दफाअनुसार ‘प्रदेशसभा र सचिवालयका लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्य पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएका सचिवले गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।बहुमतबाट संशोधन विधेयक पारित गरिए पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले भने राजनीतिक नियुक्ति गरिएका व्यक्तिलाई आर्थिक अधिकार दिइनु संविधानविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । प्रस्तावित संशोधन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । विवेकशील पार्टीका सांसद रमेश पौडलले उक्त विधेयकले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै संशोधित विधेयकले गलत नजिर बस्ने दाबी गरे  ।
कांग्रेस सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका व्यक्तिलाई आर्थिक अधिकार दिँदा आर्थिक अपारदर्शिता बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले मुलुककै विधि र प्रणाली नै मिचेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै यस्तो व्यवस्था कतै पनि नभएको सुनाइन् ।सांसदहरूको सवालको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आर्थिक तथा प्रशासनिक काम छिट्टो र सरल ढंगले गराउनका लागि विधेयक संशोधन गरिएको स्पष्टीकरण दिए ।
निजामतीतर्फको सचिव नहुँदा साउनदेखि प्रदेशसभा सदस्यले तलव सुविधा नपाएको सुनाउँदै मन्त्री जम्कट्टेलले विधेयक संंशोधनसँगै काममा सहजता आउने स्पष्टीकरण दिए ।  यसैबीच प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले दुईवटा विधेयक समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाएको छ । लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ भने सार्वजनिक, निजी, सहकारी सहकार्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ तथा विकास समितिमा पठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्