चाडपर्वमा महँगी उपहार «
Logo

चाडपर्वमा महँगी उपहार

नेपालीहरूको घरदैलोमा मुख्य चाडपर्वहरू प्रवेश गर्ने क्रममा छन् । वर्ष दिनमा आउने यस्ता चाडपर्वलाई नेपालीहरूले छुट्टै महत्वका साथ लिने गर्छन् । विशेष गरी दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा पारिवारिक भेटघाट, मठमन्दिरमा गरिने पूजाआजा मात्र नभई बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा समेत वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । यसै कारण यस्ता चाडपर्वलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षले मात्र नभई आर्थिक रूपले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यही महत्वलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित प्राप्त गर्ने आम्दानीबाहेक अन्य अतिरिक्त उपहारसमेत दिने परम्परा छ । आफ्ना कर्मचारीलाई रोजगारदाताले उपहारस्वरूप भत्ता, बोनसका रूपमा नगद तथा जिन्सी दिने गर्छन् । यसपटक भने सरकारले समेत चाडपर्वका अवसरमा सम्पूर्ण नागरिकलाई उपहार दिएको छ । त्यो उपहार महँगीका नामले चिनिएको छ ।

नेपालीहरूले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा तथा रीतिरिवाजलाई विशेष महत्व दिने गर्छन् । वर्षभरि आफ्नो घरबाट टाढा रहेका आफन्तजन तथा परिवारका सदस्यहरू दसैँतिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा आफ्नो जन्मघर फर्कने परम्परा छ । पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तै घर फर्कने सवारी साधनहरूको भाडा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा महँगो भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएकाले हवाई तथा बस भाडा समेत बढेको छ । यसैगरी ठूला चाडपर्वहरूमा अन्य समयको तुलनामा लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नको माग ज्यादा हुने गर्छ । एकातिर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले बजार मूल्य बढेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, सरकारको फितलो अनुगमनले गर्दा कालोबजारी मौलाउँदै गएको छ । यसले आमउपभोत्ताहरूलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ ।

नेपाली बजारमा पाइने अधिकांश वस्तु आयातित छन् । विशेष गरी खाद्यान्नको आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट बढी हुने गर्छ । पछिल्लो समय भारतले गहुँ, चामल, मैदा, चिनीजस्ता खाद्य वस्तुहरूको निर्यातमा कडाइ गर्नुका साथै यस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने करका दरसमेत वृद्धि गरेको छ । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली बजारमा परेको छ । यसैगरी चालु आवको बजेटमार्फत नेपाल सरकारले आलु, प्याज, हरियो सागसब्जी, फलफूल, मासुजस्ता वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप गरेको छ । यसअघि यस्ता कृषिजन्य उपजहरूमा ९ प्रतिशत कृषि सेवाशुल्क र अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । यो नयाँ कर नीतिसमेत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो हुनुको एक प्रमुख कारक तत्व बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत अगस्टमा मुद्रास्फीतिदर ७.५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । जबकि जुलाईमा यो दर ७.४४ प्रतिशत थियो । अगस्टमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धिदर क्रमश ८.९५ र ६.४२ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी मरमसला समूहको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४५.५६ प्रतिशत रहेको छ । दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा बढी प्रयोग हुने मरमसलामा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको चाडपर्व नै खल्लो बनाउन सक्ने देखिन्छ । यसैगरी खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.२० प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको १२.१९ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट तथा होटलको ११.०५ प्रतिशत र तरकारीको मूल्य १०.८० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत घरायसी उपयोगका वस्तुको ६.९३ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ६.७९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । मुलुकका विभिन्न भागलाई तुलना गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको महँगी ८.५० प्रतिशत, तराईको ६.७० प्रतिशत, पहाडको ७.५० प्रतिशत र हिमालको ११.४६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यो महँगीले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ ।

आगामी दिनमा यसले अझ उचाइ छुने आकलन गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकमा मूल्यवृद्धिको आँकडा ७ देखि ८ प्रतिशतले मात्र देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । राष्ट्र बैंकको सूचकांकभन्दा महँगी दोब्बर रहेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले सदनमा कुरा उठाएका समाचार बाहिर आएका छन् । यसको गतिलो उदाहरण अहिले बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । केही समयअघिसम्म ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो किन्दै आएको चिनी अहिले बजारमा १ सय ५० भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको देखिन्छ । बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव देखाई व्यापारीहरूले भाउ बढाएको उपभोक्ताकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपालमा करिब ११ उद्योगीले चिनीमा सिन्डिकेट लगाएजस्तै गरी व्यापार–व्यवसाय गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

आयातकर्ता र उद्योगी एउटै भएकाले बजार उनीहरूको कब्जामा रहेको र आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । चिनीमा मात्र नभई तेल, मसला, चामल, गहुँ, आलु, प्याजजस्ता खाद्य वस्तुहरूमा समेत सीमित व्यापारीहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको अवस्था छ । यसैकारण बजारमा यी वस्तुको मूल्य रातारात अप्रत्याशित रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ । व्यापारीले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि कानुनविपरीत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नाले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सरकारले ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको सहुलियत पसल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस वर्ष गत असोज २१ बाट देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४९, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३५ र दुग्ध विकास संस्थानले ११ आउटलेटबाट आफ्ना सामानहरूमा छुट दिएको जनाएको छ ।

यसले समेत उपभोक्ताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्ता पसलहरूमा सीमित वस्तु मात्र पाइने भएकाले उपभोक्ताहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको गुनासो सुनिएको छ । यसैगरी सबैजसो सहुलियत पसलहरू बजार केन्द्रित मात्र भएकाले ग्रामीण तथा दूरदराजका जनताका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै भएको छ । करिब ३ करोड नेपालीका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ९५ वटा सहुलियत पसल हात्तीको मुखमा जिरासमान देखिएको छ ।

नेपालको आन्तरिक बजारमा अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण फितलो सरकारी अनुगमन, कालोबजारी र उद्योगीहरूले अपनाएको अदृश्य सिन्डिकेट प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । चाडपर्वका बेला केही स्थानमा सरकारी अनुगमन टोली सक्रिय देखिए पनि अन्य समयमा भने नगण्य मात्रामा अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ । चुस्त एवम् पारदर्शी रूपमा सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा कालोबजारी तथा सिन्डिकेटका नाइकेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा बजारमा बेथिति मौलाउने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ । बजारमा अनियमितता गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न बनेको कानुनसमेत फितलो हुँदा यसको नियन्त्रणमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कानुनविपरीत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो सजाय गर्ने कानुन नभएकाले उनीहरू ठूलो अपराध गर्न प्रेरित देखिन्छन् । जति ठूलो अपराध गरे पनि सामान्य सजाय हुने भएकाले बजार नियन्त्रणमा अहिलेको कानुन प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ । मुलुकमा समयसापेक्ष कानुन बन्न नसक्दा आम उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नसमेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी थुप्रै ऐनकानुन बनेका छन् । यसको इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको समयमा मानापाथीको सुरुवात गरेर एउटै मापन प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताहरू केही हदसम्म मापन प्रणालीमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्भावनाबाट जोगिन पुगेका थिए । ऐनको रूपमा पहिलो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बनेको थियो । यसपछि २०५६ मा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिन्छ । वर्तमान संविधान, २०७२ को धारा ४४ (१) मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र भाग २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाले आघात पुगेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत बनेको छ ।

यो ऐन परिच्छेद–२ को उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकारमा जम्मा नौवटा अधिकार सूचीकृत गरिएको छ । उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने जस्ता अधिकारहरू यसमा समावेश गरिएका छन् । उपभोक्ताको हक–अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनेका ऐनकानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आमउपभोक्ता लाभान्वित हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।

उपभोक्ताका जतिसुकै अधिकारहरू कानुनमा व्यवस्था गरिए पनि यी अधिकार प्राप्त गर्न उपभोक्ता आफैं चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरी त्यसको गुण र दोष पहिल्याउने अधिकार स्वयम् उपभोक्तासँग हुन्छ । यसको उचित लेखाजोखा गरी आफ्नो अधिकारका लागि उपभोक्ता नै आगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उत्पादन र परिपक्वता मिति, नाप, तौल, गुणस्तर, उत्पादकको लेखाजोखाका साथै आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने बिलबिजकसमेत संकलन गर्नु उपभोक्ताको कर्तव्य हो । बजार मूल्य किन र कसरी वृद्धि भएको छ भन्नेबारे लेखाजोखा गरेर मात्र वस्तु तथा सेवा खरिदको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा अनियमितता पाइएको खण्डमा आवश्यकताअनुसार कानुनी उपचारसमेत खोज्न सक्नु एउटा सचेत उपभोक्ताको कर्तव्य हो । यसबाट आगामी दिनहरूमा विक्रेतालाई समेत जिम्मेवारी बन्न बाध्य बनाउँछ ।

उपभोक्ता हकसँग सम्बन्धित जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले परिणाममुखी कार्ययोजना तयार गरी बजार अनुगमनदेखि, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको मापनमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ । समयको मागसँगै भौतिक रूपमा उपस्थित हुने उपभोक्तादेखि डिजिटल उपभोक्ताहरूको हक–अधिकारलाई समेट्ने गरी उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित ऐनकानुनहरूमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसैगरी उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचनाहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्बन्धित उपभोक्तामा पु¥याउन प्रयास गर्नुपर्ने छ । सरकारले उचित तवरले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र यस क्रममा भेटिएका प्रमाणबाट गुण र दोषका आधारमा सम्मान र सजायको व्यवस्था गरी सुशासनको पालना गरेको खण्डमा दसैँतिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा उपभोक्ताले महँगीको नभई सहुलियतको उपहार प्राप्त गर्ने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्