हवाई भाडाको अपरिपक्व निर्णय «

हवाई भाडाको अपरिपक्व निर्णय

ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडा छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसको समर्थनभन्दा विरोधको स्वर बढी सुनिएको छ । समाजका ज्येष्ठ नागरिकले यसको समर्थन गर्न नपाउँदै वायुसेवा सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरिसकेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन सुरु नहुँदै सरोकारवालाको चर्को विरोधका बीच यो नीति लागू होला भन्ने अब कमैलाई मात्र अपेक्षा छ भने कतिपयले सरकारले कुनै तयारीबिना नै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा हवाई भाडासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मानस्वरूप सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने निश्चय पनि राम्रो पक्ष हो ।
सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएका बेला कुनै न कुनै क्षेत्रमा राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, सेवाप्रदायक सरकार नभई निजी क्षेत्र रहेको अवस्थामा भने सेवाप्रदायकलाई विश्वासमा लिएर मात्र कुनै पनि निर्णय गरिनुपर्छ । वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई बिनापूर्वजानकारी यस्तो व्यवस्था लागू गर् भनेर भन्नु राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि होइन र व्यवसाय गर्नेले लागत अनुमान पहिल्यै गरिसक्ने भएकाले आर्थिक रूपमा क्षति हुने विषयमा अर्कोतिरबाट भर्पाई नगरिदिने हो भने उनीहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाध्य पारिनु हुँदैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले यसै साता सार्वजनिक गरेको १४१ बुँदे कार्ययोजनामा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय तीन महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने कार्ययोजनामा उल्लेख भएसँगै निजी क्षेत्र आश्चर्यचकित तथा आन्दोलित पनि भएको देखिन्छ । मन्त्री भट्टराईले असल नियतसाथ यस्तो योजना ल्याए पनि पूर्वतयारीबिना नै ल्याइएकाले यसको असफलताले मन्त्रीकै प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न सक्नेछ भन्ने सामान्य हेक्का राखेको पनि पाइँदैन ।
त्यसो त वायुसेवा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिएकाले अफसिजनमा प्रचलित भाडादरभन्दा कममै सेवा पाइरहेको अवस्थासमेत छ । सरकारले हवाई भाडा नियमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को नियम ३ अनुसार हवाई भाडाको न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमामात्र निर्धारण गर्ने परम्परा रहिआएको छ । अर्कातर्फ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ तथा नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ मा कहीँकतै पनि कुनै वर्ग, समूह, उमेर, शारीरिक अवस्था वा अन्य त्यस्तै कुनै कारणबाट हवाई भाडामा सहुलियत वा छुट दिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छैन, जसका कारण वायुसेवा सञ्चालक संघको आपत्तिलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
संघले दाबी गरेजस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा हवाई सेवामा छुट दिनुपर्ने कुनै प्रावधानसमेत राखिएको छैन । यस्तै, हवाई सेवा सार्वजनिक सवारी साधन हो कि होइन भन्नेमा समेत अन्योल देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा वायुसेवा सञ्चालकहरूको आपत्तिलाई अन्यथा रूपमा हेरिनुभन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयनअघि उनीहरूलाई सहुलियतका केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर, हवाई भाडा छुटको व्यवस्थालाई लिंग, जाति, क्षेत्रका आधारमा ल्याउन खोजियो भने भोलि यो पसा–व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने जोखिमप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्