द्रुतमार्ग निर्माणमा दबाब दिँदै प्रदेश र स्थानीय सरकार «

द्रुतमार्ग निर्माणमा दबाब दिँदै प्रदेश र स्थानीय सरकार

बारा-बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणले गति लिन नसकेपछि प्रदेश २ र स्थानीय सरकारले खबरदारी सुरु गरेका छन् । नीतिगत अस्पष्टताका कारण ६ महिनादेखि सुस्त बनेको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले खबरदारी सुरु गरेका हुन् ।
गत भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर पारित भए पनि थप जटिलताका कुरा ल्याएर फेरि काम प्रभावित पार्न खोजिएको शंका व्यक्त गर्दै प्रदेशसभामा सदस्यले बैठकपिच्छे खबरदारी बढाएको नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले बताए । उनले द्रुतमार्ग छिट्टै बन्नुपर्ने र यसमा आलटाल गरिए जनतासँगै आफूहरू आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । प्रदेशको बैठकमा आफूलगायत सबै सांसदहरूले दु्रतमार्गको विषयमा आवाज उठाएपछि मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले काठमाडौंमा राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुखसँग भेट्ने दबाब दिने कार्यक्रम रहेको समेत बताए ।
आर्थिक विकासको कोशेढुंगा बन्नसक्ने यस आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने माग आम जनताले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कार्यक्रमको रणनीति तयारी गरी दबाब सिर्जना गरिरहेको युपा विश्लेषक कृष्ण सिग्देल बताउँछन् । गत चैतमा सेनाले पेश गरेको डीपीआर समयमै स्वीकृत नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित नौ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित डीपीआरअनुसार फास्ट ट्र्याकमा महादेवडाँडा, धेद्र, र लेनडाँडा गरी तीन स्थानमा सुरुङमार्ग, ८७ वटा पुल बनाउने र ५५.५ किमी सडक–खण्ड रहने छ । जसअनुसार काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न १ घण्टा २ मिनेट लाग्ने बताइएको छ । अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले २०७४ साउन २७ गते सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
राष्ट्रिय महत्वको यस योजनमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै त्यसको लागि प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनालले बताए । यो मार्ग तराईको भबिष्य र मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार हो । पुनः पास भएको डीपीआरमा बिबाद रहेको भन्ने कुरा आफूले सुनेको र प्रदेश २ सरकार खबरदारीको लागी तयार रहेको बताए ।
सेनाले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएकामा डीपीआर अनुमोदनमा ढिलाइ भएकाले २ वर्षसम्म कामले गति लिन सकेन । सुरुङमार्ग र पुलको काम थाल्नेवित्तिकै योजनाले कामको गति लिनेछ । यसअघि १ खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्र्याकका लागि सरकारको ढिलाइका कारण लागत बढ्ने र २ खर्ब १३ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन सेनाले दिएको छ ।
निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश खनालले सेनाले बुझाएको डीपीआरमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै थिएन भन्ने हल्ला भए पनि नक्सामा सबै समेटिएको र खर्च कति लाग्ने, निर्माण सामग्री कति चाहिने सबै समावेश गरेको आफनो जानकारीमा आएको बताए । उनले अब पनि कुनै बाहानामा सेनालाई काम अगाडि बढाउन नदिएमा आफूहरु जिल्लाका १६ स्थानीय तहनै भद्र आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सेनाले अहिले निर्माण गरिरहेको काम एसियाली विकास बैंकले २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदनमा आधारित छ । जसमा अहिले ५४.५१ किमि सडकमा फिलिङ, कटिङ, वाल, जमिन बाँध्ने काम भइरहेको छ । ‘माइनर कन्स्ट्रक्सन’को काम सक्न पनि २७ साउन ०७७ सम्म लाग्ने बाँकी एक वर्षभित्र सडकको बाँकी मुख्य काम सक्ने सम्भावना समय थप लाग्ने सेनाले जनाएको छ ।
गत १२ चैतमा सेनाले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको बुझाएको डीपीआर स्वीकृति नगर्दा प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन सैनिक अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा समेत डीपीआर स्वीकृत नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका थिए
सेनाले मेजर कन्स्ट्रक्सन मानेको सुरुङ र पुल निर्माणको काम सुरु भएकै छैन उपलब्ध विवरणअनुसार फास्ट ट्र्याकको परिमार्जित लम्बाइ ७२.५ किमि छ । जसमध्ये सुरुङमार्गको लम्बाइ ६.४१ किमि छ । पुलको लम्बाइ १०.५९ किमि छ ।
सेनाका अनुसार खोकना र सुरुङ निर्माण क्षेत्र गरी अझै १० हजार सात सय ३३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ भने ५ सय ३९ वटा रूख काटनु पर्ने छ । अब डिपीआर पास भएको हुदा कामले गति लिने र १६ वटा पुल र ३ बटा सुरुङ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्माण हुने जनाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्