व्यापारी र उपभोक्ता दुवै खुशी छैनन् «
Logo

व्यापारी र उपभोक्ता दुवै खुशी छैनन्

अनिल अग्रवाल/अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

विगतमा भन्दा पनि यसपालिको दसैं बजार सुनसान छ । सबै मान्छेको अनुहार मनिलो देखिएको छ । उद्योगी व्यवासायी, आमनागरिकको मनमा खुशी छैन । महँगीँदै गरेको बजार र आम्दानी खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । राज्यलाई दोषारोपण मात्रै गरेर भएन । दसैंको बजारमात्रै होइन । बैंकको ब्याजदर, उद्योग व्यापारले बजार नपाएर करिडोरका उद्योगले उद्योगहरू नचलेर रोजगारी कटौती गर्दै गएका छन् । उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छ ।

दसैं भनेको सबैको रमाइलो हुने हो नि ! यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजार शून्यजस्तै छ । कोभिडले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र त्यसपछिको रुस–युक्रेनको युद्धले फेरि प्रभावित बनायो । अहिले अर्को इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध सुरु भएको छ । यसले पनि विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव त अवश्य पार्छ । हाम्रो नेपालमा भने अझै हामीले के बुझ्न सकेका छैनौं भने हामी अझै पनि खाद्यान्नलगायतका हरेक वस्तुमा भारतमा निर्भर छौं । अहिले भारतले खाद्यान्नका कुनै आइटम रोकिदियो भने नेपालमा समस्या हुन्छ ।

सम्पूर्ण सामान भारतबाट मगाउनै पर्ने अवस्था छ । छैन भने यहाँ उद्योग चलाउन सकिँदैन । एकदिन भारतले नीति परिवर्तन गरिदियो भने यहाँ तुरुन्त प्रभाव पर्छ । विगतमा हामीले देखिसक्यौं गहुँको कोटा निर्धारण गरिदिँदा यहाँ हाहाकार मच्चिन्छ । राज्यले नेपाली जनतालाई सुहाउँदो यहाँका लागि कर नीति लगाउनुपर्छ । करको दरमात्रै नबढाएर दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भन्सारमा अझै पनि पारदर्शिता छैन । मूल्यांकन पुस्तिकाको आधारमा सामानपास गर्ने पूरानै प्रवृत्तिहरु छन् । अन्तकार्यालयबीचपनि समन्वय र विश्वसनीयता छैन ।

एउटा कार्यालयले छोडेको सामान अर्को निकायले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । एकल विन्दुमा ब्याज नझारेसम्म, विश्व व्यापार संगठन लगायतका आधारमा व्यापार व्यवसाय चलाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले लगाएको भन्सार महशुल, भ्याटको सन्दर्भलगायतमा समस्या छ । भारतले सबै कर हटाएर जीएसटी लगाएको छ । भारतले लगाएको जीएसटी जस्तै नेपालमा पनि त्यसको मान्यता र त्यस्तै कर लगाए अवैध व्यापारमा कमी आउँछ । नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । सबै नेपाली उपभोक्त रक्सोलमा गएर किनेर ल्याउँछन् । त्यसकै बहानामा धेरै अवैध व्यापार फस्टाएका छन् ।

नेपालमा दाल, चिनी, तेललगायतका उपभोग्य वस्तु किन्न नसक्ने अवस्था छ । तर, त्यही पारी रक्सोलमा सस्तोमा पाइन्छ । नजिकका उपभोक्ता त्यहींबाट किनेर ल्याउँछन् । वीरगन्जको बजार सुक्खा छ । अनि त्यहींबाट सस्तोमा ल्याएका सामान अहिले देशका हरेक ठाउँमा महंँगोमा बिक्री हुने गरेको छ । त्यसमा राज्यको ध्यान गएको छैन । तारकाँटीले बारेरमात्रै अवैध व्यापार रोकिने होइन त्यसका लागि नीतिमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । आम नेपाली जनतालाई प्रहरीको बर्दी र बन्दुक देखाएर तर्साउने भन्दा पोलिसीमा परिवर्तन गरेर अवैध च्यानलबाट आउने व्यापार रोक्नुपर्छ ।

आज चिनीमा प्रतिशत भन्सार लगायो भने वैध च्यानलबाट कसरी आउन सक्छ ? काजुको ६०० रुपैंयाँ किलो भन्सार लगायो भने कसरी वैध च्यानलबाट आउछ ? कतिपय सामान आयातमा रोक लगाएको छ । तर, नेपालमा त्यो छ्याप्छ्याप्ती पाइरहेको छ । त्यो कसरी आइरहेको छ । राज्यले खोज्नुपर्‍यो । हामी राज्यको कर र राजस्व संकलन बढोस् भन्ने चाहान्छौं । आज आयातमा भएको कमीले र खस्किएको व्यापारले गर्दा राजस्व ५० प्रतिशत पनि उठ्न सक्ने अवस्था छैन । भन्सार महशुलको संरचनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कहाँनेर असमझदारी छ त्यसलाई छलफल र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ ।

आज उद्योग कलकारखाना २५ प्रतिशतमात्रै चलेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी खर्च धान्न सक्छ ? किनभने उत्पादन भएका वस्तुको बजार छैन । बजारमा उपभोक्ताको रहर नै छैन । क्रयशक्ति नै बलियो छैन । त्यसमा पनि बैंकहरूले लगानी गर्न सकिरहेको छैन । ठूलाठूला खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीमा लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । ती उद्योगहरू पलायन हुने अवस्था नआओस् । अहिले त जनशक्तिमात्रै विदेश पलायन भएको छ । भोलिको दिनमा उद्योगी व्यवसायी पनि पलायन हुने दिन नआओस् यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प पनि छैन । यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्