लागत खर्च बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण «

लागत खर्च बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग अलग अलग भेट गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा व्यवसायीहरूसँग पनि आवश्यक छलफल गरिने बताए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिताका लागि आग्रह गरेको थियो । सोही क्रममा मन्त्री खतिवडाले बैंक क्रेडिट लाइनलाई सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल गरी सरलीकृत ढंगले संशोधन गरिने जानकारी समेत दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठ समक्ष सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सोको लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भइ बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघले जानकारी गराएको छ ।
एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एउटा–दुईटा सिमित बैंकहरूले आफुखुशी अत्याधिक कमिशन लिने गरी बिड बोण्ड भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्ड भन्दा ४ गुण बढी कमिशनमा खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु अघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएकोतर्फ महासंघले मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न निकायहरूबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरूमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्यअनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्यसमेत अवरुद्घ भइरहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६जारी भएपछि निर्माण परियोजनाहरुमा म्याद थपको जटिलता थपिएको बारेमा पनि मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएको छ । नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गर्ने र गरेपनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने कारणले निर्माण व्यवासायीहरु ठूलो मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ ।
सम्पन्न हुन नसकेका सबै रुग्ण परियोजनाको हकमा नेपाल सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी निःशर्त बिनाहर्जना १ वर्ष म्याद थप्नका लागिआग्रह गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागको सर्कुलरमा नियम ४१ (१) (ग) मा व्यवस्था भएअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले बजेट भाषण अगाडिका परियोजनाहरुमा मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टा गर्न नपाइने गरी भएको संशोधनमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरुका पुराना र हाल भइरहेका अर्बौ रुपैयाँ लागतका परियोजनाहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएको खण्डमा लागत थप हुन जाने र निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपले धाराशायी हुने महासंघको भनाइ छ । साथै यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूका लागि वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकोले सोलाई साविक कै व्यवस्थाअनुसार डिजेलमा मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने व्यवस्थाले ग्रामिण इलाकामा स्थानीय मजदुरलाई केही समयका लागि कार्य क्षेत्रमा खटाउँदा प्यानको व्यवस्था गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुनेतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतीयलगायतका विदेशी मजदुरहरुको हकमा प्यान सुलभ गरी वितरण गर्ने व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको महासंघको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षाकोष लागू गर्न र मजदुरहरुलाई सुरक्षाकोष परिचयपत्र वितरणमा पनि आंशिक रूपमा काम गर्ने मजदुरहरुको हकमा समस्या आइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्यअभिवृद्धि कर-आयकर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने, मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकरमा दर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने बक्यौता मूल्यअभिवृद्धि कर-आयकर विवरण २०७७ आषाढ मसान्तभित्र बुझाएमा फर्म-कम्पनी-जेभीहरुलाई सो मालाग्ने थप दस्तूर ब्याज, जरिवाना र हर्जाना छुट गरी एक पटकको लागि साँवा कर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिदिन र उक्त समयसिमाको सुविधा प्रदान गरिँदा बाँकी बक्यौताको हिसाब फरफारक हुने र ननफाइलर पनि धेरै कम हुनेतर्फ महासंघले मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका मनार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा, सल्लाहकारहरू रमेश शर्मा, जयराम लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशनदाहाल, कार्यसमिति सदस्य प्रमोद लामिछाने, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्