नगरपालिकाविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा «

नगरपालिकाविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अन्योल सृजना भएको छ । भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया समेत सकेर काम सुरु गर्ने बेला सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि निर्माण सुरु नै हुन नसकेको हो ।
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउने प्रयास गरेको दुई वर्ष बित्यो । शुरुमा आफ्नो जग्गा नभएर भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न नसकेको नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि स्थानीयबाट निःशुल्क सात रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको थियो ।
सुन्दरबजार–६, ठाँटी क्षेत्रमा स्थानियबाट निःशुल्क प्राप्त जग्गा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा पास गरी भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको हो । तर असन्तुष्ट केहि स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हालिदिएपछि शुरु नहुँदै भवन निर्माणको काम रोकिएको नगर प्रमुख जनकराज मिश्रले बताए ।
“नगरपालिको भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको थियो, भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ,” नगर प्रमुख मिश्रले भने, “केहि सामान्य व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि विरोध जनाएका छन्, हामी कानुनसम्मत् अघिबढेकोले सर्वोच्यले न्यायिक निर्णय गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”
नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरी भवन बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चमा दायर गरिएको मुद्दामा भने निर्माणाधिन नगरपालिका भबन बस्ति भन्दा पर, सेवा लिनका लागि नागरिकलाई असहज हुने लगायतका कारण देखाइएको छ । मुद्दामा यसअघि सुन्दरबजार गाविसको नाममा रहेको ४ रोपनी जगामा भवन निर्माण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सो जग्गामा भवन बनेमा आफ्नो व्यापार बढ्ने स्वार्थ सहित सोहि क्षेत्रका व्यपारीहरुले मुद्दा हालेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
सुन्दरबजारका सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ लगायत १५ जनाको समूहले मात्रै नगरपालिका भवन निर्माणको विरोध गरेका हुन् । गत साउन ५ गते उनिहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपनि नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध भएको सुन्दरवजार–६ का वडा अध्यक्ष रघुनाथ मिश्रले बताए ।
“मुद्दा हाल्नेहरुको नियत के हो भन्न सक्दैनौ,” मिश्रले भने “विकास विरोधी हुन या सायदै नगरपालिकाको भवन निर्माण नै हुन नदिने उनीहरुको नियत हुन सक्छ ।” साविक सुन्दरबजार गाउँ विकास समितिको नाउँमा रहेको करिब चार रोपनी जग्गामा हाल सुकुम्वासी नौ घर बस्दै आएका छन् । सो बाहेक साविक कृषि विकास कार्यालयको नाउँमा रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा पनि देखाइएको छ । सो जग्गामा कृषि शाखाका भवन रहेको र सोहि भवनबाट कृषि र पशु सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
कृषि, पशुस्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकार अन्तर्गत आए पनि भौतिक सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा नआएकोले उक्त जग्गामा भवन बनाउन नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यद्यपी हाल आफ्नो स्वामीत्वमा आइसकेको जग्गामा भवन बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गर्ने नगरपालिकाको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्