कृषि विकासका लागि अबको बाटो

कृषिको विकास गरेरै खाद्यान्न आयात घटाउन र भोकमरीको अन्त्य गर्न सकिने हुँदा यसको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । कुल जनसंख्याको झन्डै ७५ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख घर परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् । ४ दशकअघिसम्म धान, चामललगायत आवश्यक कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, कृषिजन्य वस्तु निर्यात, गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको देशमा आज धान, चामल, तरकारी लगायत आज कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गरेर धान्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र आज यसरी पछाडि धकेलिनुका पछाडि कारण के रहेका छन् ? कृषिक्षेत्रको विकासका लागि चालिनु पर्ने कदम के हुन सक्छन् ? भनेर छलफल बहस गरी कृषिक्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक सोच, नीति एवं कार्यक्रमिक प्रतिबद्धतासहितको ठोस योजना नबनाउने हो भने कृषिक्षेत्रको विकास केवल भाषण र कागजको योजना बन्न पुग्छ ।
नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको ६ दशक व्यतीत भयो । हरेक पञ्चवर्षीय योजना र हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्, तर पनि कृषिक्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । अतः हामीले कृषिक्षेत्रको विकासको कुरा गरिरहँदा यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
मुलुकमा राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको सामन्ती परिपाटीको अन्त्य भए पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र संस्कार कायमै रहेको छ, यसका कारण कृषि उत्पादन परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ । उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको विकास आशातीत हुन सकेको छैन । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, विद्युतीकरण कृषि औजार, उन्नत मल बीउ, सिँचाइ, उत्पादन प्रविधि, बजार र वस्तुको उचित मूल्यको अभावका कारण कृषिक्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन भने परम्परागत कृषि पेशा अंगाली रहेका कृषकहरूमा उद्यमशीलता, पुँजी, वस्तुको उचित मूल्य र श्रमको उचित ज्याला, ज्ञानको अभावमा कृषिमा आश्रित समुदायको उत्प्रेरणा, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । यसरी कृषिक्षेत्रको विकासमा उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिको विकास हुन नसक्नु नै प्रमुख बाधक बनेको छ ।
कृषि विकासको मूल आधार जग्गाको व्यवस्थापन हो । तर जग्गाको प्लटिङ गरेर एकातिर खण्डीकरण गर्ने, अर्को तिर सिमित व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा खेती योग्य लाखौं हेक्टर जमिन बाँझो रहने र कृषिमा आश्रित २६.१ प्रतिशतघर परिवारसँग खेती गर्ने जमिनको अभाव रहेको छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ४४ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
वाँकी समुदायसँग जग्गाका ससाना टुक्राहरू मात्र छन् । सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिए पछि कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारमा अवरुद्ध भएको छ । विगत ३ दशकदेखि यता कृषिक्षेत्रको औसत वृद्धि दर ३ प्रतिशतभन्दा वढी बृद्धि हुन सेकेको छैन । आ.व. ०७४-०७५ मा आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र छ । तीन दशक अगाडिसम्म कृषिक्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म योगदान रहँदै आएकोमा आ.व. २०७४-०७५ मा केवल २७.५९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मल झन्डै ६ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेशभित्र उत्पादन नहुँदा मल समेत आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
मागको आधा मात्र आपुर्ति हुने गरेको र मलमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको विषय सार्वजनिक भएको छ । जलस्रोतको धनी देश भए पनि विगतमा भारतसँग गरिएको राष्ट्रहित विपरीतका जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको खेती योग्य तराई क्षेत्रमा नेपालबाट बगिरहेका नदीहरूबाट पर्याप्त सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन भएकोमा २२ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिंचाइ योग्य रहेको छ, अझै पनि झन्डै ४० प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने चुनौती रहेको छ । समथर तराई क्षेत्रमा नदी डाईभर्सन, नहर, लिफ्ट सिंचाइका माध्यमबाट सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ पु-याउन सकिने सम्भावना पनि रहेको छ ।
सहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन निर्वाह गर्न पनि पुग्ने जमिन नभए पछि रोजगारीको वैकल्पिक उपायको खोजीमा सहर बजार र गाउँघरका हरेक परिवारका ४ जनामध्ये १ जना वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यतावश जानुपर्ने अवस्था छ । श्रम प्रधान खेती प्रणालीमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन बढ्दो छ, यसले गर्दा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो र खण्डहरमा परिणत भएको छ, यसले उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत गंभीर प्रभाव पारेको छ ।
कृषिको विकासमा किसान र उद्यमीका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कृषि विकास वैंकलाई नीजिकरण गरी वैंकिङ्क कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा रुपान्तरण गरियो । वैंकहरूले कृषिक्षेत्रको विकासमा लगानी गर्नुको सट्टा भवन निर्माण र गाडी खरिदजस्तो उपभोग्य र हायर पर्चेजमा कर्जा लगानीलाई केन्द्रित गर्दै आएका छन् । झन्झटिलो ऋण प्रक्रिया र धितोमुखी कर्जा प्रणालीका कारण २५ प्रतिशत किसानले मात्र बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्राप्त गरेको स्थिति छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको झण्डै ८५ प्रतिशत कर्जा ठूला व्यापारी र कर्पाेरेट हाउसहरूलाई प्रवाह हुने गरेबाट पनि कृषि कर्जा प्राप्त गर्न नसक्दा कृषि आधारित खेती र उद्यम व्यवसाय गर्न कृषकहरू उत्पे्ररित हुन सकेको छैनन् । कृषिका लागि श्रमको न्यूनता हुन थालेपछि कृषिको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि व्यावसायिक जग्गाको प्लटिङ, सामूहिक परिवारबाट एकल परिवारको प्रचलन बढ्दो क्रममा रहेकाले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण भई रहेको छ ।
देशभित्र श्रम गर्ने युवाशक्तिको अभाव भए पछि छिमेकी मुलुक भारतबाट बर्सेनि लाखौंको संख्यामा श्रमिक आई श्रम गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसरी नेपालमा आई श्रम गरेबापत उनीहरूले वार्षिक झन्डै ४ खर्ब रकम रेमिट्यान्सबापत नेपालबाट लैजाने गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको मेशिनको प्रयोगबाट बाँझो जमिनमा खेती लगाउन सकिने भएपनि २ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकले प्रविधि (ट्र्याक्टर) को प्रयोग गर्न पाईएका छैनन् । कृषकहरूमा कृषि उत्पादनप्रति अभिरुचि बढ्न नसक्नुमा बजारको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा विचौलियाहरूलाई उत्पादित कृषि उपजका वस्तुहरू लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, कृषकहरूबाट विचैलियाहरूले खरिद गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ४-५ गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
खुल्ला सिमाना भएका कारण छिमेकी मुलुक भारतबाट हरेक दिन सयौं गाडी तरकारीलगायत कृषि उपजका वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनमा थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएका कारण भारतमा उत्पादित कृषि उपजका वस्तुहरू सस्तो पर्ने हुँदा नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजका वस्तुहरूको बिक्री छ्यापछ्याप्ती रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसरी भारतबाट आयात गरेर तरकारीलगायत कृषि उपजका वस्तुले नेपालको बजार धानेको छ । नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु नेपालमै महँगो पर्ने र भारत निर्यात गर्दा अनेक बहाना गरेर नेपाली उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा बिक्री वितरण गर्न हतोत्साहित गर्ने गरिएको कारण तराई क्षेत्रमा व्यावसायिक हिसाबले खेती गरेर निर्यात गर्ने जुन सम्भावना छ, यसमा अवरोध भएका कारण पनि व्यावसायिक हिसाबले कृषिको विकास गर्न चुनौती रहेको छ ।
नेपाल साँच्चिकै ऐतिहासिक रूपले नै कृषि आधारित अर्थतन्त्र बाट विकसित हुँदै आएको छ । कृषिक्षेत्रकोे विकास गरेर नै मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्रको अधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर नै अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । कृषिमा पूर्वाधारको विकास गर्दा अहिलेको भन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म बढी उत्पादन हुन सक्ने हुँदा खास गरी गरिबी र बेरोजगारीलाई न्यून गर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यी सबै कार्य गर्न कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण नगरी सम्भव छैन । नेपालको हिमाल, पहाड, तराईको भूभागमा मौसम अनुकूल व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने र विशाल दुईवटा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलगायत तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रुभतासहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको सोचका साथ कृषिलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्र्ष २०७६-७७ को बजेटमा पंचवर्षीय योजनाका लक्ष्य उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ कृषिक्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारको कुल वजेट १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये कृषिक्षेत्रका लागि ३४.८ अरब विनियोजन गरिएको छ । वास्तवमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि जुन प्राथमिकता बजेटमा दिइनुपथ्र्यो संघीय सरकारको बजेटमा त्यसको प्रतिविम्ब हुन नसकेको बारे संसद्भित्रै टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तै सातवटै प्रदेशका सरकारहरू र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरूले विनियोजन गर्ने वजेट कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रको विकासमा कति योगदान पु-याउन सक्ने हो ? त्यसको त आगामी दिनमा मूल्यांकन र समिक्षा हुने नै छ ।
नेपालमा गरिबी निवारण गर्न अन्य क्षेत्र भन्दा चार गुणा बढी कृषिक्षेत्र प्रभावकारी भएको हुँदा खण्डीकरण भएका खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, निजी र सरकारी लगानीमा आधुनिक खेती प्रणालीको आरम्भ गर्नुपर्छ । भूमिहीन गरिब किसानहरूलाई खेती बाली गर्न पुग्ने जमिन र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सके यसले साँँच्चिकै समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पु-याउन सक्छ, यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषिक्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा छिटो नगद प्राप्त हुने क्षेत्र भएको कृषि आधारित साना, मझौला र ठूलो उद्योगको सम्भावना रहेको हुँदा कृषिमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ । यसै गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कुल कर्जाको न्युनतम २० प्रतिशत उत्पादनशील कृषिक्षेत्रमा तथा कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
कृषिको विकास गरेरै खाद्यान्न आयात घटाउन र भोकमरीको अन्त्य गर्न सकिने हुँदा यसको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विदेश गएका लाखौं युवाशक्तिलाई सीप र पुँजी उपलब्ध गराएर स्वदेशभित्रै स्वरोजगार बनाउन पनि कृषिक्षेत्रको विकासमा युवा केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरी छ । कृषिका माध्यमबाट नै मुलुकको आर्थिक विकास अगाडि बढ्ने भएको हुँदा कृषि आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिने, बेमौसमी तरकारी र नगदेवालीमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाली र पशु बिमा लागू गर्ने, ग्रामिण कृषि सडकको विकास, विस्तार , स्तरोन्नति गर्ने, खाद्यबाली, नगदेबाली, पशुपालन, हर्बल र जडीबुटीजन्य औषधि उद्योगको स्थापना, कृषि उपजको बिक्री–वितरणका लागि हरेक पालिका र वडा स्तरमा कृषिउपजको भण्डारण गर्न कोल्डस्टोरेजको स्थापना गर्ने, सहकारीमा आधारित कृषि उपज बिक्री केन्द्र खडा गरी आन्तरिक रुपले बजारको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिई मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ नयाँ कृषि वस्तुको खोज अनुसन्धान गर्ने, खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई पुनर्संरचना गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, मल, बीउबिजन र कृषि प्रविधि, खाद्य लगायत अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने आपूर्ति केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने, सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि आधारित वस्तु उत्पादन र वितरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, अधिकृत स्तरका कृषि प्राविधिकहरूलाई विषय विज्ञताका आधारमा पालिका स्तर र वडास्तरमा नै सेवा पु-याउने गरी परचिालन गर्न, पालिका स्तरसम्मकै संगठन संरचना विस्तार गर्ने, उत्पादनका आधारमा कृषक र कृषि उद्यमीहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने, कृषि श्रमिकहरूको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी ज्याला प्रणाली लागू गर्ने र छिमेकी देश भारत, चिन र तेस्रो मुलुकमा आर्थिक कुटनीतिक माध्यमबाट बजारको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।