न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयनमा कडाइ «

न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयनमा कडाइ

सरकारले श्रमिकका लागि लागू गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कार्यान्वयन गर्न यसको निरीक्षणलाई तिब्रता दिन थालेको छ ।कतिपय प्रतिष्ठानले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नमानेको देखिएपछि अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तिब्रता दिइएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षदोब्बर बढी प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको वृद्धि भएको पारिश्रमिक साउनबाट कार्यान्वयनमा आए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन यसअघि लागू भइसकेको छ ।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्नुपर्ने देखिएपछि यसलाई तिब्रता दिएको हो ।रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) ले सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको सम्बन्धमा सुनिश्चित गर्न अनुगमनदरलाई समेत आवश्यक तत्व मानेको छ ।श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगनमलाई बढाएर दोब्बर बनाएको छ । पछिल्लोपटक न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनु अघि ४२० वटा प्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमनलाई बढाएर साउनसम्मको एक वर्षमा ७६२ पु-याएको छ । विभागले असारमा करिब सय प्रतिष्ठानको न्यूनतम परिश्रमिक अनुगमन गरेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्पmत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै आएपनि न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयन नै नभएका कारण कतिपय प्रतिष्ठानले भुक्तानीमा आनाकानी गरेको देखिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले ठूला प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक भुक्तानीमा समस्या नभएपनि साना तथा मझौला प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागूमा समस्या देखिएको छ । “बैकमार्पmत भुक्तानीमा कठिनाइ आएका कारण पनि केही ढिलो भएको हुन सक्छ,” ति अधिकारीले भने “यद्यपि सरकारले अनुगमन र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने छ ।”मन्त्रालयले परिश्रमिक बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्पmत भुक्तानी गर्ने निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको निगरानीसमेत गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयलेबैक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्थालाई बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानु बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । हाल देशभर औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेर १२ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको जिफन्टले जनाएको छ । अब श्रमिक नियुक्ति र भर्नालाई करार र ज्यालादारी भन्दा पनि नियमित काम, कार्यगत काम, समयगत काम, आंशिक काम र आकस्मित काम गरेर वार्गिकरण गरेर सेवा सुविधा र नियुक्ती गरिने जनाइएको छ । नियमित काम गर्ने श्रमिकमा जो मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिने गरी २४० दिनभन्दा बढी काम गर्ने श्रमिक भनेर परिभाषित गरेको छ । यसरी नै कार्यगत काम गर्ने श्रमिकका रुपमा काम तोकेर निश्चित समयलाई रोजगारी दिने गरि नियुक्त गरिएको श्रमिक मानिने छ । त्यसैगरी आंशिक काम गर्ने श्रमिकमा ७ दिनभन्दा कम काम गर्ने श्रमिक भनेर तोकिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्