बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा सचिव मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिदमा २३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललगायत विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका अन्य आरोपितहरुमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी छन् । केन्द्रका बहालवाला उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठसहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा र बहालवाला कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (खरिद शीर्षकमा लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम) बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगराएको अख्तियारको ठहर छ ।

मरासिनीले नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगराएको र आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी नदिई बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई बजेट विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदजस्तो विषय विशुद्ध प्राविधिक विषयमात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वयसमेत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेमा यी विषयको निक्र्योल नगराइएको आरोप लगाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य कामसमेत नगराइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यस्तै, लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुटो विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत गरिएको पाइएको छ ।

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष सञ्जय शर्माबाट स्वीकृत गरी–गराई प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य नगरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । खरिदपूर्व अध्ययन, सरोकारवालाको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानुनी आधार तयार, एनपीजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधारलगायत कुनै पूर्वतयारी नगरी खरिद गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने कामसमेत नभएको पाइएको छ ।

‘आवश्यक पूर्वतयारी केही पनि नगरी लापरबाही तथा बदनियत राखी २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा एनपीजी खरिद गरी आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख हानीनोक्सानी गरे–गराएको पुष्टि भएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरुबाट यो रकम बिगोबापत भराउनुपर्ने मागदाबी गरेको छ । साथै कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानीनोक्सानी गरे–गराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर हुनुपर्ने माग गरेको छ । सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलमाथि थप सजाय पनि मागदाबी गरिएको छ ।

महालेखाले औंल्याएको थियो अनियमितता

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाको ७०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाए पनि सम्झौता गरेको करिब ५ वर्ष बितिसकेको र सम्झौता अंकको ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा समेत गेटवे प्रयोगमा आएको छैन ।’

पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको लागि कानुनी व्यवस्था नभएकोले बैंकहरूले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकेको नदेखिएको र खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकोले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेमेन्ट गेटवेको लागि २०७५ असार २९ भित्र कार्य सम्पन्न गर्न १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको महालेखाको भनाइ छ ।

के हो नेशनल पेमेन्ट गेटवे ?

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । यो एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो । यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ । हाल ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि विभिन्न पद्धति अपनाएर तथा अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । यसलाई एकीकृत गरी धेरै निकायसँग भर पर्नु नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानी सहज र सरलीकृत एवं भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा आएको हो । सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानीलाई एकीकृत रुपमा एक ठाउँमा ल्याएर गरिने कारोबार नै नेशनल पेमेन्ट गेटवे हो ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे अन्तर्गत कार्ड, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, कमर्स, वालेट, ई–चेक, बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलाई एकीकृत रुपमा सरलीकरण गर्ने योजना छ । यसमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आवद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षा लगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्ने गर्छ ।

६ महिनामा तीन सचिवलाई मुद्दा

मरासिनीसहित पछिल्लो ६ महिनामा तीन जना बहालवाला सचिवले मुद्दा खेपेका छन् । यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ । पाण्डेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने राउत अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन् ।

गत वैशाखमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा संलग्न रहेको आरोपमा सचिव पाण्डे पक्राउ परेका थिए । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग रकम लिने गरेको बदलामा सरकारी सूचना उपलब्ध गराएको र सरकारको तर्फबाट निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप पाण्डेमाथि छ । पाण्डेले आफू गृह मन्त्रालयमा रहेका बेला व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीमार्फत ८ महिनामा ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा दाखिला गराएको पाइएको थियो ।

मुद्दा खेप्ने अर्का सचिव कृष्णबहादुर राउत हुन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राउतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । असार २४ मा पक्राउ परेका सचिव राउत साउन ५ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले थुनामुक्त भएका छन् । रिहा भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।