एनसेलको लाभकर पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने «

एनसेलको लाभकर पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीवापत निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । सर्वोच्चले यो लाभकरसम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउँदै अर्को निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा तथा मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलासले करदाता कार्यालयको निर्णय उल्ट्याउँदै अर्काे निर्णय गर्न आदेश दिएको हो । सोमबारको सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले गएको वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उत्पे्रषण परमादेशबाट बदर गरेको छ । एनसेलविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध एनसेलका तर्फबाट अधिकृत रमेश घिमिरेले दर्ता गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो । कम्पनीले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ वैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो । एनसलेका तर्फबाट अधिकृत घिमिरेले दर्ता गरेको रिट ठूला करदाता कार्यालय तथा कार्यालयका कर अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराई एवं आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै ७ दिनभित्र बुझाउन एनसेललाई पत्राचार समेत गरेको थियो । एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनु भनी सर्वोच्च अदातलले फैसला गरेको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो । सोमबारको निर्णयमा एनसेलमाथि कर लगाउने वैसाख ३ गतेको ठूला करदाताको निर्णय बदर हुने उल्लेख छ ।
एनसेलको तत्कालिन माउ कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी आजियटालाई कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा भएको पुँजीगत लाभकर तिर्न सरकारले वैशाखमा ७ दिनको सयमसीमा दिएको थियो । एनसेल खरिदबिक्री भएको मूल्य १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारका आधारमा पुँजीगत लाभ कर तोक्नुपर्ने फैसलाको मुख्य निष्कर्ष थियो ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सर्वोच्चको फैसला मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । फैसलापछि सोमबार साँझ ट्वीटमा उनले भनेका छन्–“एनसेल कर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नहेरी धारणा बनाउनु उपयुक्त नहोला तर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूका अनुसार यो फैसला मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।”
एनसेलले सन् २००४ मा २५ वर्षका लागि सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको हो । तत्कालिन स्पाइस नेपालको नाममा नेपाल प्रवेश गरेको कम्पनी सन् २०१० मा नाम परिवर्तन भइ एनसेल भएको हो । एनसेलको चुक्ता पुँजी ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । नेपालको करप्रणालीमा करदाता स्वयंले कर घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्वद्ध संस्थाले घोषणा गरेको करमा शंका लागे करदाता कार्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । दूरसञ्चारमा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा कम्पनीमा २० प्रतिशत लगानी स्थानीयको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्