पटके करमा प्रशासनको रोक

स्याङ्जा– स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले गैरकानुनी रूपले उठाउँदै आएको पटके सवारी करमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको छ । प्रशासनले पत्र पठाउँदै यातायातका साधनमार्फत उठाउँदै आएको पटके सवारी कर गैरकानुनी भएकाले शुल्क नउठाउन भन्दै रोक लगाएको हो ।

जिल्लाका ११ पालिकामध्ये आँधीखोला गाउँपालिकाले मात्रै पटके सवारी कर उठाउँदै आएको थियो । पटके सवारी कर गैरकानुनी रूपमा उठाएको ठहर गर्दै स्थानीय प्रशासनले कर उठाउन रोक लगाएको छ । व्यवसायीले पटक–पटक पटके कर हटाउन आग्रह गरे पनि आँधीखोला गाउँपालिकाले अटेरी गर्दै आएको थियो ।

कानुनविपरीत पटके सवारी कर उठाउने कार्यलाई नरोकेपछि व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीको छानबिनपछि कर असुली प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रशासनले पत्राचार गरेर रोक लगाएको हो ।

संविधान तथा प्रचलित अन्य प्रमाणका आधारमा पटके सवारी कर शुल्क लिने कार्य अनुपयुक्त भएको भन्दै पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले जानकारी दिए । अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक स्थानीय सरकारको संरक्षणमा नरहने भएकाले हाललाई शुल्क नलिन अनुरोधसहितको पत्राचार गरेको प्रजिअले बताए ।

कुन ऐनअनुसार सवारी पटके कर उठाइएको भन्ने बारेमा प्रशासनले गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड ‘घ’ उपखण्ड २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा शुल्क उठाइएको भनी प्रशासनलाई प्रतिउत्तर गरेको थियो ।

उक्त सडक पालिकास्तरीय सडक मात्र नभएर अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक भएको पाइएपछि स्थानीय पूर्वाधार भन्दै शुल्क लिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासकीय अधिकृत शोभाखर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गाउँपालिकाले सडक सुधारका नाममा उठाउँदै आएको सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २२८ को (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेकाले सडक संरक्षण र मर्मतसम्भार शुल्कको नाममा कुनै कर लगाउन र उठाउन नमिल्ने भन्दै गाउँपालिकालाई प्रशासनले तत्काल रोक्न लगाएको छ ।