बहुवर्षीय सडक आयोजनामा बजेटकै पिरलो

जुम्ला– जुम्लासहित तीन जिल्ला जोड्ने बहुवर्षीय सडक आयोजनामा बर्सेनि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सम्झौता रकमभन्दा निकै न्यून रकम विनियोजित हुने निर्माण व्यवसायीले बिल उठाएअनुसार भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । मनाङ–मुस्ताङ–जुम्ला–डोल्पा जोड्ने बहुवर्षीय सडक आयोजनामा बर्सेनि बजेट अभाव हुने गरेको छ । काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीका लागि सडक विभागमा महिनौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जुम्ला छिनासाँघुदेखि डोल्पाको मौरे लेकसम्म ४३ किलोमिटर दूरी रहेको मनाङ–मुस्ताङ–जुम्ला–डोल्पा जोड्ने सडकको चारवटा ठेक्कामार्फत खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको छ । सबै खण्डको न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भइसकेको छ । तर, बजेट अभाव छ । कुल २१ करोड लगानीको उक्त आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने चिन्ता थपिएको छ ।

मनाङ–मुस्ताङ–जुम्ला–डोल्पा सडकको जिरोदेखि दाँनसाँघुसम्म काश्यप निर्माण सेवाले ५ करोड ९२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी काम गरेको थियो । उक्त कम्पन्नीले हालसम्म २ करोड ७२ लाख भुक्तानी लिएको छ भने ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । त्यस्तै दाँनसाँघुदेखि झारज्वला खण्ड निर्माणका लागि ९ करोड ६४ लाखमा थोदुङ कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा उसले हालसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरे पनि ८० लाख मात्रै भुक्तानी लिएको छ । करिब ८ करोड ८४ लाख भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

झारज्वालादेखि गुठीचौर लाग्नासम्म पूर्वाधार विकास कार्यालयले काम गरिरहेको छ । बाबिलाखोला देखि मौरेलेकसम्म अर्घाखाँची–महेश जे.भी. निर्माण कम्पन्नीले काम गरिरहेको छ । उक्त निर्माण सेवाले ४ करोड ८२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा हालसम्म २ करोड ८६ लाख भुक्तानी लिएको छ । उक्त खण्डको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत भएको छ । १ करोड ९८ लाख रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । साथै, आशापूर्ण निर्माण सेवाले उक्त सडक खण्डकै बाबिलाखोला–मणिसाँघु सडक निर्माणका लागि ६४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा हालसम्म ३६ लाख मात्रै भुक्तानी भएको छ ।

भुक्तानी दिन बजेट अभाव

विभिन्न खण्डको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण भइरहेको मनाङ–मुस्ताङ–जुम्ला–डोल्पा जोड्ने बहुवर्षीय सडक आयोजनाको कुल लागत २१ करोड ५४ लाख छ । हालसम्म निर्माण कम्पनीले १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी लिएका छन् । १० करोड ६० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख दिपेन्द्र विष्टले बताए । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व करिब साढे १० करोड बढी छ ।

प्रमुख विष्टले भने, ‘भुक्तानी दिन साढे १० करोड बाँकी छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा मनाङ–मुस्ताङ–जुम्ला–डोल्पा जोड्ने सडकका लागि एक करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो । त्यो पनि सबै थोदुङ कन्स्ट्रक्सनले लिइसक्यो । अन्य निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल दिने बजेट छैन ।’ अर्थमन्त्रालयमार्फत पहिला स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्का खोलिएका यस्ता बहुवर्षीय योजनामा सरकारले बजेट न्यून पठाउँदा समस्या हुने गरेको छ । २१ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनामा १० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहँदा १ करोड मात्रै विनियोजन हुनु दु:खद पक्ष हो ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि विभागसँग बजेट माग गरिएको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । करोडौंका आयोजना सञ्चालित भएको थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकारले जानी–जानी थोरै बजेट पठाउनाले विकासका कार्य प्रभावित हुने गरेको छ । छिनासाँघु पक्की पुल संरक्षणका लागि ग्यामिन पर्खाल निर्माणका लागि आरएनबी विल्डर्ससँग ६१ लाखको ठेक्का सम्झौता गरे पनि स्थानीयले जग्गा दिन नमाग्दा त्यसको प्रगति शून्य भएको छ । सुरुमा स्रोत सुनिश्चत भई ठेक्का आह्वान गरी निर्माण भएका बहुवर्षीय सडक आयोजनामा बर्सेनि बजेटकै अभाव हुने परिपाटीले कर्णालीको पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

त्यसैले यहाँका सांसददेखि सरोकारवालाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजनमा जोड दिन आवश्यक छ । हवाई सेवाभन्दा जुम्ला, कालिकोट र मुगुवासीका लागि सडक यातायात निकै सहज र सस्तो हुने भएकाले पनि मनाङ–मुस्ताङ–जुम्ला–डोल्पा सडकलगायत कर्णाली राजमार्ग, नाग्म–गमगडी सडकको स्तरवृद्धि र विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पहल थाल्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।