कोषको ठेक्का र मिलेमतो

लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी विकास कोषले निकालेका ठेक्का विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । कोषले निकालेका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूले मिलेर काम लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले फेरि ३ अर्ब हाराहारीको बोलपत्रमा पनि निर्माण व्यवसायी मिलेको आरोप लागेको छ । कोषले गत माघ १ मा इन्टिगे्रटेड सोल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फ्लड म्यानेजमेन्ट, क्यानल डेभलपमेन्ट, ल्यान्डस्केपिङ एन्ड एसोसिएट वर्कका लागि भन्दै बोलपत्र निकालेको थियो ।

यो बोलपत्रमा टुँडी कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, लुम्बिनी अर्घाखाँची बाबुल–जेभी र हाई हिमालय माउन्टेन–जेभी सहभागी थिए । तर, यी पाँच कम्पनीमध्ये चार निर्माण कम्पनीले मिलेमतो गरी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का पार्ने सहमति गरेको आरोप लागेको छ । कालिका पूर्वमन्त्री तथा सांसद विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो । मिलेमतो नगरेर काम लिन खोजेको हाई हिमालय माउन्टेन–जेभीलाई भने सबै मिलेर पाखा लगाइएको छ ।

यो ठेक्काको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट हाई हिमालयलाई अयोग्य बनाइएको छ । अहिले यो कम्पनी अदालतमा पुगेको छ । चार निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा ठेक्काको कुल लागत रकममा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई करिब २ प्रतिशत मात्र घटेर हाल्न लगाइएको र अरू तीन कम्पनीले लागत रकम हाराहारी प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । तर, कोषले भने प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइसकेको र आर्थिक प्रस्ताव अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ । मिलेमतोमा कोषका केही कर्मचारी पनि रहेको आरोप छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि निकालिने ठूला ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो हुनु नेपालका लागि कुनै नौलो विषय रहेन । दैनिकजसो मिलेमतोका घटना बाहिर आउने गरेका छन् ।

यस्तै भिन्दै प्रकृतिका काम भए पनि सबैलाई जोडेर एउटै ठूलो प्याकेज बनाई बोलपत्र प्रकाशित गरिएको छ । यसले साना निर्माण व्यवसायी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई पनि यसमा समावेश हुन नदिन नचाहिँदा अनुभव मागिएको छ । कुनै एक अमुक कम्पनीबाट ‘म्यानिफ्याक्चर अथोराइजेसन’ पत्र माग गरिएको छ । यी बाहेक पनि सीमित व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने गरी सर्तहरू समावेश गरिएका छन् । भनिए जसरी यो बोलपत्रमा मिलेमतो भए राज्यलाई करिब पौने अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार पर्नेछ ।

निर्माण कम्पनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए लागत अनुमान रकमको कम्तीमा पनि २० देखि ३० प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्न सक्थ्यो । यस्तो भए यो निर्माण कार्यका लागि राज्यको २ अर्ब २५–३० करोड मात्र व्ययभार हुने थियो । तर, आरोप लागेजस्तो मिलेमतो गरिए निर्माण कार्य सम्पन्न हुन २ अर्ब ९५ करोडमाथि राज्यले खर्च गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी क्षेत्रको व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सरकारले सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । यसलाई सरकारले २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत गर्ने भन्दै सरकारले ७ अर्बबराबरको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । यही आधारमा वार्षिक बजेटमा रकम नपरे पनि कोषले बोलपत्र आह्वान गर्दै बजेट माग्ने गरेको छ । कोषले यसअघि गुरुयोजनाअनुसार सञ्चालनमा रहेका विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी दिन सकेको छैन । पछिल्लो कामको भुक्तानी दिन पर्यटन मन्त्रालयले अर्थलाई पत्राचार गरेको छ । तर, बजेट निकासा भएको अवस्था छैन ।

गत साउन २ मा पर्यटन सचिवस्तरीय निर्णयबाट कोषका लागि ३ अर्ब ६० करोड थप बजेट माग गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि निकालिने ठूला ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो हुनु नेपालका लागि कुनै नौलो विषय रहेन । दैनिकजसो मिलेमतोका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । मुख्यगरी ठेक्कापट्टामा दुई किसिमबाट मिलेमतो हुँदै आएको छ । एउटा, निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतो र अर्को, व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीबीच हुने मिलेमतो । धेरै ठेक्कामा व्यवसायीहरू मिलेर कुन कम्पनीलाई काम दिने भन्ने सहमति गरिन्छ ।

त्यसअनुसार काम लिनेले अन्य कम्पनीलाई निश्चित रकम दिन्छन् । अर्को, सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर ठेक्का हत्याउने गरिन्छ । यसमा अन्य व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने गरी सर्तहरू राखिएका हुन्छन् । लुम्बिनीमा पनि यस्तो मिलेमतो भएको आधार बलियो देखिन्छ । तर, अहिले यो विषय सम्मानित अदालतमा पुगेको छ । अदालतले तत्काल यो बोलपत्रमा काम अगाडि नबढाउन आदेश दिएको अवस्था छ । यसैले अदालतबाट आउने अन्तिम आदेशपछि मात्र बोलपत्रको काम अगाडि बढ्नेछ । राज्यको पौने अर्ब रुपैयाँ जोगिने वा नजोगिने विषय अदालतको फैसलामा भर पर्नेछ ।