इँटाको ठाउँमा ब्लक बिछ्याउँदा २० करोड व्यर्थै खर्च

काठमाडौं– लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत सडक र नहरको पेटीमा ब्लक बिछ्याउन गरेको तयारीले राज्यको २० करोड रुपैयाँ व्यर्थैमा खर्च हुने देखिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको परिसरभित्रका सडक र नहरका पेटीमा बिछ्याएका इँटाको अवस्था राम्रो छ । तर, कोषले यी सबै इँटा फालेर एसियन कंक्रिटोले उत्पादन गरेका ब्लक बिछ्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि २० करोडभन्दा धेरै खर्च हुने लागत अनुमान छ ।

‘सडक र नहरका पेटीमा अहिले बिछ्याइएका इँटाको अवस्था राम्रो छ । कुनै स्थानमा पनि बिग्रेको–भत्केको अवस्था छैन,’ कोषका एक अधिकारीले कारोबारसँग भने, ‘तर कोषका केही पदाधिकारी कम्पनीको कमिसन लोभमा परेका कारण हुँदाखाँदाको इँटा फालेर नयाँ ब्लक बिछ्याउन लागिएको छ । यसले राज्यको २० करोड रुपैयाँ व्यर्थमा खर्च हुन लागेको छ ।’

कोषले लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा विभिन्न निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र निकालेको थियो । २०७९ माघमा प्रकाशित बोलपत्र (एलडीटी–डब्लुएफसी–एनसीवी–०३–०७९–८० ) मा इन्टिगे्रटेड सोल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फ्लड म्यानेजमेन्ट, क्यानल डेभलेपमेन्ट, ल्याण्डस्केपिङ एण्ड एसोसिएट वर्कलगायत निर्माण कार्य गर्ने भनिएको छ । त्यसमध्येको एउटा सडक र नहरको पेटीमा इन्टरलकिङ ब्लक बिछ्याउने काम पनि हो ।

अर्कोतिर कोषले बोलपत्रमा नेपालमा एउटामात्र कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको इन्टरलकिङ ब्लक बिछ्याउन प्रस्ताव गरेको छ । कोषले भनेको ब्लक एसियन कंक्रिटो नामक कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्छ । कोषले बोलपत्रमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीका लागि यस्तो ब्लक प्रयोग गर्न कम्पनीबाट ‘म्यानुफ्याक्चरिङ अथोराइजेसन’ माग गरेको छ । एउटै कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी यस्तो ‘अथोराइजेसन’ माग गर्नु कानुनतः गलत हो । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भक्तपुरस्थित भवन निर्माणका क्रममा पनि यस्तै गरी ‘म्यानुफ्याक्चरिङ अथोराइजेसन’ माग गरिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हालिएकामा अदालतले रद्द गरिदिएको उदाहरण छ । तर, लुम्बिनीमा भने फेरि यही प्रवृत्ति दोहोर्याइएको छ ।

कोषका आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराईले आवश्यक ठानिएका कारण स्तरीय ब्लक बिछ्याउन खोजिएको बताए । ‘विगतमा लुम्बिनी परिसरमा उच्च गुणस्तरको सिद्धार्थ इँटा प्रयोग गर्दै आएका थियौं । अहिले त्यो इँटाको उत्पादन बन्द भएको छ,’ भट्टराईले कारोबारसँग भने, ‘त्यही कारण अर्को यस्तै बलियो इँटा वा ब्लक बिछ्याउन बोलपत्र निकालिएको हो ।’

प्रमुख भट्टराईले नहर मर्मत गर्ने लगायतका स्थानमा स्तरीय ब्लक हाल्न लागिएको जानकारी दिए । पुराना इँटा बिग्रेको केही स्थानमा भने नयाँ ब्लक हाल्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘कुनै एक कम्पनीका उत्पादनलाई मात्र मिल्ने गरी प्रस्ताव माग गरिएको छैन,’ उनले भने ।

तीन अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो
करिब तीन अर्ब रुपैयाँको यो बोलपत्रमा नेपालमा ए क्लासका निर्माण कम्पनीहरु तुँदी कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, लुम्बिनी–अर्घाखाँची बाबुल जेभी र हाई हिमालय माउन्टेन जेभी सहभागी भएका छन् ।

यी पाँचमध्ये हाई हिमालय माउन्टेन जेभीबाहेक अरु चार कम्पनी मिलेर कालिकालाई ठेक्का दिलाउने गरी सहमति गरेको आरोप लागेको छ । यो ठेक्काको कुल लागत अनुमान रकममा कालिकाले करिब २–३ प्रतिशतमात्र घटेर प्रस्ताव हालेको छ । अरु तीन कम्पनीले लागत अनुमानको हाराहारी रकम प्रस्ताव गरेका छन् । कालिकालाई ठेक्का दिलाएबापत अन्य तीन कम्पनीलाई कालिकाले मोटो रकम दिने गरी सहमति बनेको आरोप लागेको छ ।

प्रतिस्पर्धामा जान खोजेको र बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको हाई हिमालयलाई भने प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाटै हटाउने काम गरिएको छ । अहिले यो कम्पनी अदालतमा पुगेको छ । बोलपत्रमा मिलेमतो गरेका कारण राज्यको करिब पौने अर्ब रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ । कोषले खुलाएको निर्माण कार्यमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएको भए कम्तिमा पनि २० देखि ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का लाग्न सक्थ्यो ।

आयोजना प्रमुख भट्टराईले भने बोलपत्रमा मिलेमतो नभएको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो हुन खोजेको तर त्यो प्रयास असफल भएको उनको तर्क छ । ‘अहिले कुल लागतमा ८–१० करोड रुपैयाँ घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी मिलेमतो भन्न सकिन्छ ।’ कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले पनि बाहिर भनिए जस्तो ठेक्कामा कुनै मिलेमतो नभएको दाबी गरे । ‘यो ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि अहिले आर्थिक प्रस्ताव अध्ययनको क्रममा छ । कसले पाउने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन,’ शाक्यले भने ।

कोषले यसअघि पनि गुरुयोजना अनुसार विभिन्न किसिमका निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । तर, कोषले ती कामको भुक्तानी निर्माण कम्पनीलाई दिन सकेको छैन । पछिल्लो कामको भुक्तानी दिन पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेको छ । तर, बजेट निकासा भएको छैन ।

लुम्बिनी क्षेत्रको व्यवस्थित रुपमा विकास गर्न सरकारले सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । यसलाई सरकारले २०७०–७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको हो । लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार निर्माण कार्य बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत गर्ने भन्दै सरकारले सात अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । यही आधारमा वार्षिक बजेटमा रकम नपरे पनि कोषले बोलपत्र आह्वान गर्दै बजेट माग्ने गरेको छ । चालु आवको साउन २ को पर्यटन सचिव स्तरीय निर्णयबाट कोषका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ ।