पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारको नीति

दसैँ, तिहार, छठको मुखमा वा चाडबाडको बेला ‘सबैको साटो खा बूढी आटो’ भन्ने पुरानो भनाइको शैलीमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको मूल्य एक दिन पनि टिकेन । मुल्यवृद्धिको चर्को विरोध भएपछि सरकारले आइतबार फिर्ता लिएको छ । तेल उत्पादक राष्ट्र, जो अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज (ओपेक) संगठनसँग आबद्ध छन्, जसको तेल व्यापार वार्षिक करिब ३ सय बिलियन अर्ब डलरभन्दा माथि छ, यी तेल उत्पादक राष्ट्रको यत्रो आम्दानी हुँदा पनि उनीहरूको मन र पेट भरिएको छैन । आज पनि ओपेकले तेलको मूल्य क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ ।

नेपालमा तेलको मूल्यवृद्धि अरू कारणले भएको होइन, बरु स्वचालित मूल्य कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा आएपछि भएको हो । आर्थिक वर्ष २००२–०३ मा विश्व पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लाग्दा नेपाल आयल निगमको आर्थिक स्थिति कमजोर हुन थालेको थियो । सन् २०१५–१६ मा कम्पनीले १४ वर्षपछि अन्ततः ऋणमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो, किनकि यसले स्वतः मूल्य निर्धारण संयन्त्र अपनायो । सन् २०१५ को जनवरीसम्ममा यसको ऋण ३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावट र नयाँ मूल्य निर्धारण संयन्त्रका कारण निगमले डेढ वर्षमा सबै ऋण चुक्ता गरेको थियो । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयात र वितरण गर्न दिन तेल बजारलाई नियन्त्रणमुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो, तर विविध कारणले गर्दा लागू हुन सकेन ।

स्वतः मूल्य संयन्त्र के हो ?
सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकारले पेट्रोलियम उत्पादनहरू डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलमा एक स्वतः मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई विस्तारित घाटा रोक्नका लागि अपनायो । इन्धनको मूल्य बढ्न थालेपछि उपभोक्तालाई राज्यले दिने अनुदान अन्त्य गर्न अटो मूल्य निर्धारण योजना मूलतः अपनाएको थियो । यससँगै नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्ने क्रस–सब्सिडी संयन्त्र अपनाएको छ ।

करको बोझ
पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ । मूल्यवृद्धि नहुने गरी वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? भनी वरिष्ठ अर्थविद्ले १० उपाय र टिप्स दिएका छन्ः डिजेलको भाउ बढेपछि समग्र ढुवानी भाडा बढ्छ अनि सबै क्षेत्रको लागत र मूल्य बढ्छ । पेट्रोलबाट चल्ने साधनका कुरा पनि दैनिक जीवनका अभिन्न विषय बनेका छन्, यसको पनि आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव छ ।

केही भिन्न मत
केही व्यक्ति भन्छन्, मूल्य समायोजन वा स्थिरीकरण कोष (प्राइस स्टाबिलिजेसन फन्ड) को के काम ? त्यसको उपयोग किन नगरेको ? सहज समयमा सरकारले लगाएको कर यस्तो अप्ठेरो समयमा घटाउनु पर्दैन ? लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिने ? पूर्वाधार कर अहिले हटाए हुन्छ, त्यो पैसा उपयोग भएको छैन जस्तो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको तेलको मूल्य स्वतः समायोजन गरिएको र पछिल्लो समयमा आएर आयल निगमले वित्तीय घाटा बेहोर्नुपरेको स्थिति छैन ।

नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको यस क्षेत्रले वार्षिक उल्लेखनीय राजस्व बुझाउने गरेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि महँगोमा सामान किनेको वस्तु सस्तोमा बिक्री गर्ने कुन संस्थाले आफ्नो आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक वा नाफामूलक राख्न सक्छ र नेपाल आयल निगमले राख्न सकोस् ?

हालको देशको आर्थिक अवस्थामा सरकारका पनि केही सामाजिक दायित्व हुन्छन् । सरकारले आफ्नो स्टेट टेडिङ अर्गनाइजेसनद्वारा व्यापार गर्ने कार्यमा समेत क्रमिक रूपमा उदारीकरण गरी सो कार्य निजी क्षेत्रलाई समेत दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने गरी गृहकार्य भइरहेको विगतमा छलफल हुने गरेको थियो ।

मूल्यवृद्धिको असर
लगातारको मूल्यवृद्धिले देशको बजेट तथा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा समेत असर पर्ने निश्चित छ । हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता असहज परिस्थितिका कारण नेपाली जनताले त्यसै दुःख पाइरहेको स्थितिमा निमुखा जनतालाई बारम्बार आर्थिक भार थोपरिएको छ ।

विगतमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा चर्को स्वरमा विरोध हुने र सो विरोध अर्को मूल्यवृद्धि नहुँदासम्म त्यसै साम्य भएर जाने जस्तो परम्परा नै भइसकेकोमा स्वचालित मूल्य प्रणालीपछि त्यो हटेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ज्यादा भिन्नता नपाइए पनि नेपालमा यी पदार्थको बीचमा धेरै मूल्य अन्तर पाइनुमा नेपाल सरकारले तोकेका करका दरहरू, छड्के सहुलियतको नीति र राजनीतिक कारण प्रमुख छन् ।

पारदर्शिता
पेट्रोलियम पदार्थ देशका शतप्रतिशतजस्तै नेपालीलाई सरोकारको विषय भएकाले यसमा भए-गरेका काम–कारबाहीका बारेमा पारदर्शिता हुनु र जनसमक्ष जानकारी दिनु जरुरी छ । हुन त निगमले विदेशबाट खरिद गर्दाको मूल्य, भन्सार, ढुवानी, डिलर कमिसन र निगमको शिरोभार खर्चबारेमा जनसमक्ष जानकारी राखे तापनि चुहावटको बारेमा अझ बढी पारदर्शिताको आवश्यकता र अनिवार्यता छ । साथै, इलेक्ट्रिक गाडीको आयातले र मुलुकको आर्थिक अवस्थाले आयात केही घटेको छ ।
प्रतिस्पर्धा कानुन वा भनौं प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाका निमित्त उपभोक्ता संरक्षण कानुन एउटा महŒवपूर्ण पक्ष हो । उपभोक्ता संरक्षण प्रतिस्पर्धा कानुनको एउटा निकै नै महत्वपूर्ण सान्दर्भिक विषय हो । प्रतिस्पर्धा कानुन भने पनि, उपभोक्ता संरक्षण कानुन भने पनि यसले उपभोक्तालाई मूल्य, गुणस्तर र सेवाको दृष्टिले भरपर्दो, सस्तो र गुणस्तरीय सामानको सहज एवम् सरल आपूर्ति गर्नुपर्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बजार यति संवेदनशील छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा हुने उतारचढावले करोडौंको नाफा वा घाटा हुन कति पनि बेर नलाग्न सक्छ । नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीहरू यो जोखिम उठाउन सक्ने स्थितिमा रहेका देखिँदैनन् । तेलको अभावमा देशको गति नै स्थिर हुन जान्छ । तसर्थ संवेदनशील कुरामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा अनुकूल समय मात्र निजी क्षेत्रले गतिशील भई कार्य गर्ला, तर प्रतिकूल अवस्थामा ठीक उल्टो हुन सक्छ । तसर्थ, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनुपर्दा निगम र निजी क्षेत्रलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र निगमले समेत आफूले राख्नुपर्ने भण्डारण क्षमता, क्षेत्रगत रूपमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार एवम् लगानीको भरपर्दो आधार र समान अवसर दिइएमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

इन्धनको मूल्यले उपभोक्तालाई असर
तेलको झट्काले उपभोक्ताको खल्तीमा नराम्रो असर पारेको देखिन्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले यातायात, उड्डयन, अटो र टेक्सटाइलजस्ता प्रायः सबै क्षेत्रमा असर पार्छ । यातायात व्यवसायीले ढुवानी दर बढाएसँगै खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य पनि उकालो लाग्छ । धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण गरिन्छ र त्यो अत्यन्तै भयानक हुन्छ । राजनीतिको सूत्रबाट आर्थिक कारोबारलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरियो भने त्यसले आर्थिक दृष्टिबाट असफलता मात्र हात पार्न सक्छ ।

राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुगेपछि सस्तो लोकप्रियता बचाउन खोज्ने हुन्छन्, यो यथार्थ सत्य हो तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लोकप्रियता जोगाउने काम गर्नु हँुदैन । नेपाल पनि अन्य विकासोन्मुख मुलुकझै राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेन । तर, केही मुलुकमा राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूलाई एकाधिकार दिएको हुन्छ । केही मुलुकमा त स्टेटद्वारा सञ्चालित एकाधिकार प्राप्त कम्पनीहरूको भूमिका न्यूनतम भए पनि मूल्यको अधिकांश हिस्सा आफ्नो भागमा लिने गर्छन् । धेरैजसो खुद्रा मूल्यले आयात लागत मूल्यलाई ढाक्न सक्तैन । त्यसो भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सहुलियत र छुटको सहुलियत अर्थात् सप्सिडी र क्रस सप्सिडीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थहरूको खपतको क्षेत्रलाई हेरेर समाजमा आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य बढी राखी सोबाट प्राप्त हुने मुनाफालाई मटीतेलको घाटासँग समायोजन गर्ने नीति विगतमा रहेका कारण पनि यी पदार्थहरूको बिक्री मूल्यबीच धेरै अन्तर रहन गएको हो कि ? स्मरण रहोस्, मटीतेल सबैभन्दा महँगो र हवाई इन्धन सबैभन्दा सस्तो हो तर सामाजिक न्यायका दृष्टिले मूल्य निर्धारण गर्दा यसको ठीक उल्टो हुन्छ ।

हाल स्वचालित मूल्य निर्धारणको तौरतरिका रहेको छ, जसबाट अधिकतम र न्यूनतम मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने, नेपाल सरकारले स्वतन्त्र नियमन गर्न सम्बन्धित ऐन–कानुनअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थलाई डिरेगुलेट गर्नुपर्ने, नेपाल आयल निगमलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आदि सुझाव छन् । अथवा आयात खुला गरी पेट्रोलियम पदार्थको वितरण र बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रले पनि समान रूपमा अवसर पाउनुपर्ने, नियमित गर्ने संस्थाले मूल्यमा सीमा तोकिदिनुपर्ने जसबाट मूल्यमा निकै बढी वा कमी नहोस्, खासगरी कम प्रतिस्पर्धा भएको बजारमा जस्ता कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमले आईपीओ निकाल्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । कुन रूपमा, कसरी र कहिले आउने हो, सो हेर्नुपर्ने छ । पेट्रोल र ग्यासलाई राजनीतिक दृष्टिबाट कति भिन्न राख्न सकिन्छ, सोसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा प्याजको मूल्यवृद्धिले सरकार ढलेको विगत छ । मूल्यवृद्धि धेरै संवेदनशील विषय हो ।