उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले व्यवसायीलाई उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघले आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिमको विकास, सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तक्रिया’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई भौतिक र नीतिगत सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

धनगढीमा जारी हार्डवेयर एक्स्पोको क्रममा संघले शुक्रबार आयोजना गरेको सो अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहले उद्योगमा लगानी गर्ने उद्योगीलाई जग्गा खरिद, उद्योग जाने सडक निर्माण, विद्युतीकरण गर्न र नीति–नियम बनाएर सहयोग गर्ने बताए । व्यवसायीले सोही कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै आलोचना गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले लगानी गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई पटक पटक लगानी गर्ने प्रस्ताव लिएर आउन आह्वान गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारले व्यवसायीको साथमा रहेको ढुक्क भएर लगानी गरी प्रदेशमै उत्पादन बढाउन आग्रह गरे । विकास निर्माणको सवालमा समेत प्रदेश सरकारले अहिले फरक ढंगले अगाडि बढेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले नीति नियमलाई सुधार गरेर काम गर्ने बताएका छन् । उनले नीति निर्माणको सवालमा प्रदेश सरकारले जति छिटो काम गर्नुपथ्र्यौ, त्यति छिटो काम गर्न नसकेको बताए । उनले प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

सो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको सम्भावना र प्लानिङ आफूलाई थाहा रहेको बताउँदै पर्यटनबाट प्रदेशको विकास सम्भव रहेको बताए । उनले ठूला योजना बन्न नसकेको कारणले गर्दा प्रदेशको विकास नभएको बताए । उनले विकास नभएको कारणले गर्दा सबैतिर निराशा फैलिएको बताए । उनले विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्र सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद् शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारले वार्षिक विकास योजनासमेत कार्यान्वयनमा लग्न नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको लाचारीपनले गर्दा सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसकिने स्थिति बनेको बताए । ‘प्रदेशमा बसौं संसद् चलेको छैन, निर्वाचन क्षेत्रमा जाउँ योजना कार्यान्वयनमा छैन,’ सांसद् ओलीले भने, ‘प्रदेश सरकारले आएको योजना पनि टिप्न नसकेको छैन । जनतालाई सामान्य यातायात सेवासमेत दिन नसकेको प्रदेश सरकारले धनगढी अत्तरिया मोनोरेल जस्तो प्रदेशको ल्याकटले धान्न नसक्ने परियोजना अगाडि सारेको छ । आवश्यकता र स्रोत साधनको दाँजो गर्न नसकेर प्रदेश सरकारका योजना बनेका छन् ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुपराज उपाध्यायले प्रदेश सरकार सीमित स्रोत साधानका कारण एकै पटक धेरै काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले योजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताए । केही ठूला योजना निर्माण गर्न सके मात्रै प्रदेश सरकारको उपलब्धि देखिने पनि उनले बताए । ‘विद्युतीकरण र सडक पूर्वाधार सबै पालिकामा नपुगेको अवस्था छ,’ उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘ठूला आयोजनामा लगानी जुटेको छैन । जलविद्युतमा लगानी धेरै भएको छ । जग्गा प्राप्ति, स्वीकृतिको प्रक्रिया लामो हुँदा लागत बढ्ने गरेको छ । यसलाई न्यून गर्नसके राम्रो हुन्छ ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले निजी क्षेत्रमा उद्यमशीलताको खाँचो रहेको बताए । उनले उद्योग दर्तामात्रै हुने गरेको बताउँदै ती उद्योगबाट उत्पादन न्यून रहेको बताए । प्रदेश सरकारले १२ क्षेत्रलाई प्रारथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउँदै उनले योजना छनोटमा हुने विसंगति हटाउने र एकीकृत ढंगबाट विकास अघि बढाउनेतर्फ नीतिगत सुधारको कार्य भइरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई के गर्न सकिन्छ भने विषयमा बसेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ,’ प्रमुख सचिव शर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा एउटा उद्योग खोल्न चाहेको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।’

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. अम्मराज जोशीले प्रदेशको विकासमा सरकारी क्षेत्र जत्तिकै ठूलो भूमिका निजी क्षेत्रको पनि रहेको बताए । उनले प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था प्रदेशमा दयनीय भएको बताउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादनको बेला भएको बताए । ‘कृषि, स्वास्थ्य, अनुसन्धान खोजको पाटोमा समाजलाई जोड्दै समग्र क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा विश्वविद्यालय प्रयासरत छ । प्रावधिक जनशक्ति उत्पादन र प्रविधिको विकास नभई समग्र विकास सम्भव छैन ।’

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तर्फबाट डा. दीपकचन्द्र भट्ट र प्रा.डा. राजेन्द्रवीर चन्दले प्रदेशको विकासको सम्भावना र चुनौति विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव पदमराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रबाट टिप्पणी गरिएको थियो ।